विराटनगर : लकडाउनको मार खेपेका कृषकलाई राहत प्याकेजसहित बेरोजगारलाई स्वरोजगारमुलक परियोजन प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
कृषकलाई राहतसहित कृषि र स्वास्थ्यमा बढी लगानी समेटेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)ले प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन्। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को असर सबैभन्दा बढी कृषिमा परेकोले कृषकलाई सुरुवातमा ४५ करोड बराबरको विशेष राहत दिने र त्यसपछि कृषि पेशामा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र आगामी समय देखिने महामारीसँग जुध्न प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको प्रमुख प्यासीले सदनमा जनाए। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका बेरोजगार युवाका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्थापन गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ नै, त्यससँगै कृषि र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हो,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारीसँग जुध्ने हो।’
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, सुरक्षा, सूचना, प्रविधि र वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च महत्वका साथ राखेको छ। वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्चालन गर्ने, त्यस्ता परियोजनामा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। करिब २ लाखसम्म युवा प्रदेश १ मा फर्कन सक्ने आँकलन गर्दै यसरी फर्कनेका लागि रुचिअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारम आह्वान गरिने सरकारको योजना छ।
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र मेरो कृषि, मेरो पौरख भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेे घोषणा गर्दै प्रदेश १ सरकारले कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन स्थानीय तह, सहकारी एवम् निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र स्वीस विकास नियोग समेतसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी एक कोरोना पुनरुत्थान कोष खडा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
जेष्ठ नागरिक दन्त उपहारदेखि एम्बुलेन्स
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रदेश–१ का प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा चार वटा भेन्टिलेटरसहितको स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने, प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र बनाउने कार्यक्रममा समेटेको छ।
भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित महामारीसँग सुनियोजित रुपमा जुध्न, बिरामीको उचित उपचार र व्यवस्थापन गर्न तथा सूक्ष्माअतिसूक्ष्म जीवाणु र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, जडीबुटीको उपयोग र उपयोगिताका बारे प्रदर्शन, प्रचार र तालिमसहित उपचार सेवा प्रदान गर्न एक प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
विराटनगरको कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्दै ६ भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नती गर्ने, धनकुटामा ६ भेन्टिलेटरसहित प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल बनाउने र मोरङ मंगलबारेमा अत्याधुनिक मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने कार्य अघि बढाइने योजना समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ गरी जीपीएससहितको सेवा गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, आङ खस्ने, स्तन र पाठेघर क्यान्सर उपचारलाई सहज गर्ने, पछाडि परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याउने, सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र १३७ मा बहुपक्षीय पोषणा कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ। जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम सबै पालिकामा संचालन गर्ने र प्रदेशभर डिजिटल टेलिमेडिसन सेवा पहुँच बढाउने पनि प्रदेश १ सरकारले घोषणा गरेको छ।
उद्योगलाई राहत र प्रोत्साहन
उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहने जनाएको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान उत्पादन र वितरणको परम्परगत प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने जनाएको छ।
समाजको सबभन्दा तल्लो वर्गका समुदायमा पहुँच पुग्ने गरी न्यायोचित वितरणको सुनिश्चत गर्दै एक जिल्ला एक उद्योग स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
लकडाउनको मार खेपेका उद्योग क्षेत्रको पुनर्ताजगीकृत गर्न र व्यवसायिकताद्वारा कृषि उद्योग क्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन स्थानीय तह, सहकारी एवम् निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र स्वीस विकास नियोग समेतसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी एक कोरोना पुनरुत्थान कोष खडा गर्ने सरकारले जनाएको छ।
स्वीस सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्याक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गर्ने, सीएम ड्यासबोर्डबाट परियोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने सरकारको योजना सरकारको छ। यो परियोजनाबाट विकास निर्माण र औद्योगीक क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
