काठमाडौं : सरकारले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट (विनियोजन विधेयक) लाई सोमबार संसद्बाट पारित गर्ने तयारी भएको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अन्य सबै मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिने र त्यसपछि निर्णयार्थ पेस गरिने कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। बजेटसँग आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत संशोधन विधेयक भने केही दिनपछि मात्र निर्णय प्रक्रियामा लगिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण बजेट पारित गरेर छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ। संसद्को बहुमतबाट विनियोजन पारित हुने भएकाले सरकारसँग पर्याप्त संख्या छ। विनियोजित बजेटमाथि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का, गगन थापालगायत सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीका २६ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
कोरोना महाव्याधी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त ध्यान नदिएको, कृषिलाई महत्व नदिएको, शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन नखोजिएको भन्दै सत्तासीन दलकै सांसदहरूले बजेटमा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई लिखित पत्रमार्फत नै ह्विप जारी गरिसकेका छन्।
गृहमन्त्री नबोल्दा समस्या
सत्तासीन नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नबोल्दा समस्या भएको बताए। गांजाखेतीलाई वैधता दिन कानुन कहिले संशोधन हुन्छ भनेर जति सोधे पनि गृहमन्त्री चुप बसेको खतिवडाको भनाइ थियो। ‘कैयौं मन्त्री बोलेर समस्या, गृहमन्त्रीज्यू नबोलेर समस्या,’ खतिवडाले व्यंग्य गर्दै भने, ‘हाम्रो गृहमन्त्री बोल्नुभयो भने पानी पर्छ।’
असफल सरकार किन बोक्ने
कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना, बाढी-पहिरो र प्रशासन व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको बताए। ‘सत्तासीन पार्टी गम्भीर बनोस्,’ खाँणले भने, ‘सरकार असफल होला, प्रधानमन्त्री असफल हुनुहोला तर मुलुक असफल हुनु हुँदैन। सत्तासीन पार्टीे गम्भीर बनोस्।’
किन रोकिएन आरडीटी ?
सत्तासीन नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले आरडीटी टेस्ट असफल भइसके पनि यसलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना संक्रमणको केन्द्र बनिरहेको भन्दै भट्टले आरडीटी टेस्ट रोकेर तत्काल पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए। कोरोना विपद् व्यवस्थापनको फोकल गृह मन्त्रालय बनाइनुपर्नेमा हुनुपथ्र्यो। हेल्थ इमन्र्जेन्सी लागू गर्नुपथ्र्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुपथ्र्यो।
चकलेटको भन्सार घटाउने, मलको किन बढाएको ?
सत्तासीन नेकपाका नेता भीम रावलले संविधानको लक्ष्य र पार्टीको नीतिविपरीत बजेट आएको बताए। संविधानले लिएको समाजवादउन्मुख नीति, राज्यका लोककल्याणकारी सिद्धान्त र नेकपाका चुनावी घोषणापत्र तथा नीतिविपरीत बजेट ल्याइएकोे रावलले बताए। एमसीसीका योजना बजेटमा राखेकामा उनको आपत्ति छ। बजेटमा चकलेटको भन्सार घटाएर कृषि मलको भन्सार बढाउने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै रावलले सरकारको आलोचना गरे। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाएर निजी क्षेत्रको लगानी घटाउने नीतिविपरीत सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा बजेटमा परेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाए।
कर्णालीको मार्सी रोल्पामा कसरी
कांग्रेस सांसद रंंगमति शाहीले मार्सी धान कर्णालीमा फल्ने गरे पनि बजेटमा रोल्पा भनेर लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। मार्सी चामल कर्णालीको ब्रान्ड बनिसकेको भन्दै सांसद शाहीले भनिन्, ‘मार्सी चामल रोल्पामा पनि फल्छ होला तर कर्णालीको जति मोल त्यसले पाउँदैन।’
भगौडा सैनिकका नाममा आतंक
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अनेक खाले समस्या देखा परिरहेको भन्दै खुला सीमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने बताए। मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ। भगौडा सैनिकका नाममा शान्तिप्रक्रिया विपरित कार्य भइरहेको भन्दै गुरुङले सबै मुद्दा सत्य निरुपण आयोगमा ल्याएर टुंग्याउनुपर्ने बताए।
विद्युतीय गाडीमा कर प्रतिगमनकारी
कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विद्युतीय गाडी आयातमा कर लगाउने सरकारको निर्णय प्रतिगमनकारी भएको बताए। सत्तासीन नेकपाको घोषणापत्रमै विद्युतीय गाडीमा जोड दिने उल्लेख गरेको भन्दै कँडेलले मतदाता र जनताप्रति सरकारले बेइमानी गरेको आरोप लगाए।
भारतीय चेलीबारे छानबिन हुने
सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्मा प्रयोग भएको भारतीय चेली शब्दबारे छानबिन गर्ने बताए। राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले नेकपाकी सासद गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको उक्त शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। सांसद चौधरीलाई बीचमा रोक्दै सभामुख सापकोटाले त्यसबारे आफूले रुलिङ गरिसकेको र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने बताए। सभामुख सापकोटाले सांसद मर्यादित हुनुपर्ने संसद् नियमावलीको नियम स्मरण गराउँदै भने, ‘माननीयज्यूहरूले बोल्ने क्रममा आरोप÷प्रत्यारोप भइरहेको छ। सबैको बुद्धि-विवेक लगाएर असाध्यै जोखिमपूर्ण समयमा संसद् चलाइरहेका छौँ। व्यक्तिगत टीकाटिप्पणीमा नजाऔं। सबै विवरण अध्ययन गर्दै कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्नेछौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
