कोरोना भाइरसले लकडाउन भयो। लकडाउन अघोषित संकटकाल बन्यो। मानिसहरू हाउस एरेस्ट भए। गरिब र ज्यालदारी मजदुर भोकै मरे। लकडाउनसम्बन्धी कानुन थिएन र छैन। खारेज भएको मुलुकी ऐनको अ. बं. नं ५९ नंमा लकडाउनमा मिल्ने खालको कानुनी ‘फोर्स मेजोर’ को व्यवस्था थियो। अदालतमा हजारौं मुद्दा विचाराधीन छन्। अदालतको कारबाहीमा म्याद, हदम्याद, पेसी, म्याद थाम्ने महत्तवपूर्ण कार्यविधि मानिन्छ। महिनौं लकडाउन भएपछि मुद्दाका पक्षहरू अत्तिने नै भए। आशा गरिएअनुसार सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण म्याद हदम्याद नजाने आदेश गर्यो। करारीय विवादमा भए ‘प्राइभेट ल रिमिडी’ अन्तर्गत ‘फोर्स मेजोर’ अर्थात् ‘एक्ट अफ गड’ क्लजले लकडाउन अवधिभर स्वतः म्याद थपिने थियो। कानुनको अभावमा ‘पब्लिक ल रिमिडीमा’ ‘फोर्स मेजोर’ क्लज हुँदैन। १९ सदस्यीय इजलासको आदेशलाई ‘न्यायमुखी एक्टिभिस्ट आदेश’ मान्न सकिन्छ।
आदेश भारतको सर्वोच्च अदालतको भिस्साका विरुद्ध राजस्थान (एआईआर १९९७ पेज ३०११) को मुद्दा र हाम्रै ‘डान्सबार’ मुद्दाको जस्तो ‘भिस्साका गार्डड लाइन’ शैलीमा आए पनि आदेशले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार नजिरको रूप लिन सक्तैन। यसका दुई कारण छन्। नजिर बन्न ‘मुद्दाको रोहमा’ फैसला भएको हुनुपर्छ। मुद्दा भनिन दुई पक्ष भएर ‘एडभरसेरियल लिटिकेसन’ भएको हुनुपर्छ। विपक्षी नभएकाले १९ सदस्यीय आदेशको हैसियत अन्तरिम आदेशको जस्तो हुन्छ। ‘कन्टेस्ट’ नभएको विवादमा फैसला नजिर हुँदैन। (एआईआर १९८६ पेज ६६३, १९९३ पेज ११५) नजिर बन्न विवादमा आदेश होइन, अन्तिम फैसला भएको हुनुपर्छ। फैसला पनि इजलासबाहिर छलफल भएको हुनु हुँदैन। लकडाउनसम्बन्धी आदेश पहिल्यै फुलकोर्टमा निर्णय भएको तर इजलासको न्यायिक आदेशको ‘तौल’ हुने हुनाले इजलास गठन भएको भनी सार्वजनिक भयो। मुद्दामा ‘ फेयरहेइरिङ’ हुनलाई ‘न्यायाधीश नन्कमिटेड’ हुनुपर्छ। राम्रै उद्देश्यले हो, विवाद गर्नु हुँदैन, फुल कोर्टमा छलफल भएको कुरोलाई कानुनीकरण गर्न इजलास गठन गरेर कानुनी आदेश भएको हो, त्यसैले नजिरको रूप लिन सक्तैन। १९ सदस्यीय आदेश विचाराधीन तमाम मुद्दाहरूमा ऐनसरह बलियो हुने भए पनि धारा १२८(४) भित्र पर्दैन।
१९ सदस्यीय इजलासको आदेश अदालतले विकास गरेको ‘न्यायिक फोर्स मेजर’ हो। नौलो र क्रियटिभ आदेश हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले (एआईआर १९८७ पेज १०५९) वीके श्रीनिवासनविरुद्ध कर्णाटक राज्यको मुद्दामा ‘गंगाक्लज’ शब्द विकास गर्यो। हाम्रो १९ सदस्यीय आदेश पनि कोरोना ‘न्यायिक फोर्स मेजर क्लज’ हो। बेलायतको ‘ओम्ननिवस क्युरेटिभ कल्जलाई’ भारतको सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पवित्र नदी गंगाको नामबाट ‘गंगाक्लज’ भन्ने शब्द विकास गरे। उक्त मुद्दाको फैसलाबाट देखिन्छ। त्यो कस्तो भने हाम्रो संविधानको धारा १०२ अनुसार संसद्मा सांसदले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्। तर कुनै बाहिरी व्यक्ति छिरेछ र मत हालेछ पछि पत्ता लाग्यो भने पनि धारा ९८ ले संसद्को त्यस्तो कारबाही र त्यसरी बाहिरी व्यक्तिले हालेको मतलाई पनि बचाउँछ बदर हुँदैन। धारा ९८ लाई कानुनी शब्दमा ‘क्युरेटिभ क्लज’ भनिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि १९ सदस्यीय इजलासको आदेश ‘न्यायिक फोर्समेजर क्लज’ हो, हामीले यसलाई नामाकरण गरेर विकास गर्न सक्छौं। १९ सदस्यीय इजलासले साहसिक काम गरेको हो।
संविधानतः नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि कम छैन। तर संवैधानिक इजलासको विज्ञको राय लिने व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको कमाइसकेको मर्यादा घट्न सक्छ।
इजलास कतिजनाको गठन गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार हो। ‘फोर्स मेजर क्लज’को लागि १९ जना न्यायाधीश खर्च गरिनु अदालतको मूल्यवान् ‘जज आवर’ खेर गएको हो। हाम्रो प्रणाली ‘इन ब्यैक’ इजलास गठन हुने प्रणाली होइन। मुद्दा थुप्रिन्छ खर्च बढी हुन्छ भनेर ‘इन ब्यैक’ इजलास गठन नगरिने मान्यता हो। ( एआईआर १९८९ प्यारा २८)। संविधानको धारा १३७(१) ले इजलास गठनमा न्यायाधीश संख्याको गाइडलाइन दिएको मान्नुपर्छ। ४३४ सांसदले बनाएको कानुन अमान्य गर्नुपर्दा पाँचजना न्यायाधीश भए पुग्ने धारा १३७(१) ले व्यवस्था गर्यो। कुनै मुद्दा ‘ओभररूल’ गर्नुपर्दा बाहेक न्यायाधीश संख्या तोक्न धारा १३७(१) बाट निर्देशित हुने व्यवस्था हो। न्यायाधीशको संख्या बढी हुँदैमा नजिर बलियो हुने होइन।
भारतको सर्वोच्च अदालतको १९७३ को केशवानन्द भारतीको मुद्दामा १३ जनाको इजलास गठन भयो। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा इजलासले बिरामीलाई जस्तो भारतको संविधानको एमआरआई गरेर जाँचेर एमआरआईबाट संविधानमा आधारभूत संरचनाहरू हुँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाएर आधारभूत संरचनामा मौलिक हक, संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि पर्दा रहेछन् भनेर पत्ता लगाएको मुद्दामा १३ जना न्यायाधीश काफी भयो। १३ जनाको इजलास पनि एके गोपालनको ११ जनाको मुद्दालाई ओभररूल गर्न गठन गरिएको हो। त्यसैले हाम्रो २३ हजार मुद्दा थुप्रिएको अदालतमा फुलकोर्टमा छलफल भइसकेको कुरालाई कानुनीकरण गर्न मात्र न्यायाधीशको अमूल्य समय एउटै मुद्दामा दिनु उपयुक्त हुँदैन।
इजलास विज्ञ
सर्वोच्च अदालतमा ‘संवैधानिक इजलास विज्ञ’ नियुक्ति र न्यायाधीश संख्या थप गर्ने योजना (अन्तर्वार्ताबाट) देखियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बढेकाले न्यायाधीश संख्या थप्न पर्ने कारण दिइयो। सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १२ अनुसार विज्ञ समूह गठन र विज्ञ नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। नियमावली नेपालको संविधानको धारा १३७(४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको छ। धारा १३७(४) ले सर्वोच्च अदालतलाई नियम बनाउने विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजना गरेको नभई संवैधानिक इजलास सञ्चालन आफैं व्यवस्थित वा कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न प्रशासकीय प्रकृतिको अधिकार दिएको हो। धारा १३७(४) को व्यवस्थाको संविधानको ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ को मनसाय र उद्देश्यको व्याख्या गर्ने हो भने संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली बन्न सक्दैन।
संवैधानिक इजलास नियमावली, संविधानको धारा १३३(१) अनुसार बदर हुन सक्ने ‘आल्ट्रा भाइरस’ अर्थात् अधिकार बाहिर बनेको नियम देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको ‘क्रिएटर’ अर्थात् ‘सिर्जनाकर्ता’ संविधान हो। सर्वोच्च अदालत संविधानको ‘प्राणी’ क्रिएचर भएकाले आफूलाई जन्माउने क्रिएटर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन।
सर्वोच्च अदालत ‘गार्जेन अफ द कन्स्टिच्युसन’ भएकाले त्यस्तो संस्थाले विज्ञ नियुक्ति गरेर राय सुझाव लिन मिल्दैन र हुँदैन। संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको (यसपछि नियमावली भनिएको) नियम १२ मा विज्ञ समूहको काम र कर्तव्य तोकिएको छ, जसअनुसार विज्ञ समूहले धारा १३७ को संवैधानिक विषयमा राय–सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थात् इजलास राय र सुझाव माग्ने र विज्ञ इजलासलाई राय र सुझाव दिने। इजलासलाई नियम १२ अनुसार दिइने राय र सुझाव इजलासका सदस्यहरूले प्राज्ञिक छलफल ‘एकेडेमिक डिस्कनु का लागि त पक्कै होइन। विचाराधीन मुद्दाकै लागि हो भन्ने नियमको बनोटबाट स्पष्ट बुझिन्छ। नियमावलीको नियम १२ आपत्तिजनक छ। सर्वोच्च अदालतमा रहने इजलासहरूमा ‘संवैधानिक इजलास’ मात्र होइन। ‘विशेष इजलास, पूर्ण इजलास’ आदि पनि छन्। अन्य इजलासलाई ‘विज्ञ समूह’ को राय नचाहिने संवैधानिक इजलासलाई मात्र विज्ञको राय लिनु शोभनीय देखिँदैन। नियम १२ डिउ प्रोसेस अफ ल र स्वच्छ सुनुवाइविपरीत हुन्छ। संवैधानिक इजलासको फैसलामा प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ।
विज्ञ समूह र विज्ञ नियुक्ति गर्दा संवैधानिक इजलासको मान, र आम जनताको विश्वासमा प्रश्न उब्जिन्छ। देशको सर्वोच्च अदालतको काम नै संविधानको व्याख्या गर्ने हो। त्यस्तो अदालतले विज्ञ नियुक्ति गरेर विज्ञको राय र सुझाव लिने ? वर्तमान संविधानले हटाएर मात्रै अन्यथा सर्वोच्च अदालत भनेको गम्भीर संवैधानिक विषयमा राष्ट्राध्यक्षलाई ‘एडभाइजरी ओपिनियन’ अर्थात् संवैधानिक सल्लाह दिने संस्था हो। त्यस्तो संस्थाले ‘एमिकस क्युरी’ बाहेक अरू कसैको राय लिन हुँदैन। २०७२ पुस १४ भन्दा अगाडि पनि संवैधानिक इजलासले गर्ने काम ‘विशेष इजलासले’ गरिआएको हो। त्यतिबेला विशेष इजलासलदाई विज्ञ चाहिएन। विज्ञको व्यवस्था गर्नाले विवाद गर्ने ठाउँ दिइयो। सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन नियम १२ खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ।
इजलासले विज्ञको सहायता लिन सक्छ तर संविधान र कानुनको विषय र व्याख्यामा होइन। संविधान र कानुनको व्याख्यामा विज्ञ सर्वोच्च अदालत आफैं हो। संविधान र कानुनी विषयबाहेक अन्य विभिन्न क्षेत्र खासगरी प्राविधिक विषय जस्तै मुद्दाअनुसार फार्मेसी, मनोवैज्ञानिक, फरेन्सिक साइन्स चिकित्सकीय, लेखा तथा रेखासम्बन्धी विवाद, इन्जिनियरिङ विवाद, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक विवाद, भाषा संस्कृति, धर्म आदिसम्बन्धी प्राज्ञिकलगायत संविधान र कानुनभन्दा बाहिरका अन्य जुनसुकै मुद्दाअनुसारका विषयमा अदालतले सम्बन्धित विज्ञको राय लिन सक्छ। धारा १३७ र नियम १२ संविधान र कानुनको विषयसँग मात्र सम्बन्धित छ। जुनसुकै देशमा पनि सर्वोच्च अदालत ‘गार्जेन अफ द कन्स्टिच्युसन’ हुन्छ र मानिन्छ। वेकरविरुद्ध कार ( १९६२) ३६९ यूएस, वेस्ट बेरीविरुद्ध सेन्डर्स (१९६४) ३७६ यूएस र पावेलविरुद्ध म्याककोर्मिक (१९६९) ३९५) यूएस तीनै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई उल्लेख गरेर भारतको संविधानविद् ‘दुर्गा बसु’ ले संविधानको व्याख्या गर्ने ‘एक्सक्ल्युजिबली’ अर्थात् ‘विशेष अधिकार’ सर्वोच्च अदालतको हुन्छ भनेका छन्) हुमन राइट एन्ड कन्स्टिच्युटनल ल, पेज १९५)
धारा १३३(१) (२) र धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा विज्ञ मानेको छ। सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत हुँदै कम्तीमा २५ वर्ष बिताएर कम्तीमा पन्ध्रौं हजार मुद्दा छिनेका अनुभवी व्यक्ति पुग्छन्। बाहिरबाट हो भने कम्तीमा सर्वोच्च अदालतमा नै पन्ध्र वर्ष निरन्तर संवैधानिक विषयमा वकालत गरेर समाजले ‘कानुनविद्’ भनेर स्थापित गरेको व्यक्ति मात्र पुग्छन् (तर हुन त व्यवहारमा १÷२ जना बहस नै नगरेका र गरेका पनि सानातिना देवानी मुद्दामा जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मात्र घुमेका व्यक्ति पनि वरिष्ठको टाइटल र कालो कोटले गर्दा एकैचोटि सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व सम्हाल्न पुगे तर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अनुभव नभएकाले न्याय प्रशासनलाई बिगारे। न्यायाधीश जब गाउन हामीकहाँ कालोकोट विग हामीकहाँ कालो टोपी लगाएर वा नलगाएर इजलासमा बसेर न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्छ त्यतिबेला संविधान र कानुनको व्याख्यामा न्यायाधीश संविधानविज्ञ मानिन्छ। इजलास गठन भइसकेपछि आफूसमक्ष पर्न आएको मुद्दा निर्णय गर्न कुनै प्राविधिक विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो प्राविधिक विषयमा इजलासले सम्बन्धित विज्ञको राय लिन सक्छ।
गत वर्षको भारतको सर्वोच्च अदालतको २५ औं वर्ष पुरानो अयोध्या विवादलाई लिन सकिन्छ। उक्त मुद्दामा अयोध्यामा मस्जिद भत्काइएपछि त्यसअगाडि मन्दिर बनेको थियो भन्ने पनि विवाद थियो। अदालतसामु मन्दिर वा मस्जिद के थियो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भयो। सर्वोच्च अदालतले भारतको ‘ आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डिया’ को मद्दत लियो। ‘आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डिया’ भारतको पुरातात्विक र ऐतिहासिक विषयमा विज्ञ मानिन्छ। आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डिया’ को विज्ञ राय लियर सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कानुन र संविधानको व्याख्या गरेर फैसला गर्यो। त्यस्तो विषयमा हो अदालतले सम्बन्धित विज्ञको राय लिने। संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा ‘सुझाव’ पनि लिने भनेको छ। यस्तो व्यवस्था हुन भएन।
सर्वोच्च अदालतले जटिल संवैधानिक विषयमा राय लिने भनेको वरिष्ठ वकिलहरूलाई बोलाएर ‘एमिकस क्युरी’ मार्फत खुला इजलासमा बहस गराएर राय लिइन्छ। मान्छे मरेको केसमा फोरेन्सिक रिपोर्ट वा पोस्टमार्टमबारेमा विज्ञको राय लिन सक्छ। निर्माणसम्बन्धी विवाद हो भने इन्जिनियरको राय लिन सक्छ। कानुनको व्याख्या वा प्रयोगमा राय लिन हुँदैन। यी कारणले नियम १२ आपत्तिजनक छ। यसले संवैधानिक इजलासको महत्तव र मर्यादा घटाउँछ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर नियम १२ खारेज गर्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हित हुनेछ।
भारतमा संविधानको मौलिक हक र धारा ३२ को उद्देश्यमूलक र प्रगतिशील व्याख्याको कारणले भारतको सर्वोच्च अदालत धेरै मौलिक हक थप्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको देशमध्येमा अग्रपंक्तिमा छ। संविधानतः नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि कम छैन। तर संवैधानिक इजलासको विज्ञको राय लिने व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको कमाइसकेको मर्यादा घट्न सक्छ। संविधानको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालत त्यस्तो संस्था हो, महान्यायाधिवक्ता वा बारका वरिष्ठ संवैधानिक वकिलहरूको रायले पनि चित्त नबुझे मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्राध्यक्षमार्फत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूसँग राय लिएर संवैधानिक विवाद अन्त्य गरिन्छ। (हाम्रो संविधानले सो व्यवस्था हटायो, राम्रो गर्यो) तर हाम्रोमा ‘एमिकस क्युरी’ मगाएर राय वा सुझाव लिनुपर्नेमा विज्ञबाट राय लिने व्यवस्था गरियो।
नियमावलीको नियम १२ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २१ झन्डै उस्तै उद्देश्यको छ। दफा २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपराध अनुसन्धान गर्छ। उसले अरूको राय सल्लाह र सुझाव लिनु स्वाभाविक हो। तर संविधानको व्याख्या गर्ने देशको उच्चतम सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरह अरूको राय र सुझाव लिनु हुँदैन।
अमेरिकी संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छैन। हाम्रोमा धारा १२९(५) मा योग्यता तोकिएको छ। तोकिएको त्यो योग्यताले नै संविधानको व्याख्यामा प्रत्येक न्यायाधीश आफैं विज्ञ हो। पेस हुन आएको विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित विज्ञको राय नलिई निर्णय गर्दा न्याय नपर्ने देखेमा संविधान र कानुनभन्दा बाहिरको प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित विज्ञको राय लिन सकिन्छ तर नियमावलीको नियम १२ जसरी डिजाइन गरियो, जसरी विज्ञको राय मात्र होइन, सुझावसमेत लिने व्यवस्था गरियो, आपत्तिजनक कार्य भयो। राय आफूलाई थाहा नभएको कुरामा लिइन्छ। जस्तो मुद्दा पर्दा कसैले वकिलसँग राय लिइन्छ। किनभने कानुन उसलाई थाहा हुँदैन। इजलासले पनि अरूको राय लिने, सुझाव लिने, त्यस्तो कसरी हुन सक्छ ? सुझाव आफूलाई आत्मबल बढाउन लिइन्छ। सो पनि आपत्तिजनक छ त्यसैले ‘एमिकस क्युरी’ र इजलास अधिकृतबाहेक अदालतले अरूसँग राय लिन हुँदैन।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा नौजना न्यायाधीश रहन्छन्। एकजना न्यायाधीशलाई कम्तीमा चारजना ल क्लर्क दिइन्छ। नौजना न्यायाधीशको आआफ्नो च्याम्बरलाई ‘नाइन लिटिल ल फर्म’ भन्ने उपनाम दिइएको छ। इजलास बस्नुअगाडि मुद्दा बुझ्न प्रत्येक न्यायाधीश र आफ्नो चार ल क्लर्कबीच मुद्दाका विषयमा व्यापक छलफल गरेर मुद्दा बुझ्छन् र सुनुवाइका लागि मेमो लिएर इजलास प्रवेश गर्छन्। त्यसैगरी सुनुवाइपछि पनि फैसला लेखनमा आआफ्नो ल क्लर्कसँग व्यापक छलफल गरिन्छ र फैसला तयार हुन्छ। ल क्लर्क हाम्रो इजलास सहायकजस्तै हो।
प्रधानन्यायाधीशलाई बढी ल क्लर्क दिइन्छ। न्यायाधीशहरूबीच तयार भएको फैसलाको मस्यौदा सर्कुलेट गरेर अन्तिम फैसला तयार गरिन्छ। (म्युज फ्रम द बेन्च, पृष्ठ २८, ३९ एयन बुक्स प्रकाशन) अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा ल क्लर्कसँग सम्झौता गरेर नियुक्ति गरिन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला ल क्लर्कले लेखेको हो कि न्यायाधीश आफैंले लेखेको भन्ने विवाद नभएको होइन। त्यसैले ल क्लर्कसँगको सम्झौता गोप्य राखिन्छ। त्यहाँ हाम्रोजस्तो इजलास विज्ञ नियुक्ति गरिँदैन र विज्ञको सहायत लिइँदैन। विज्ञको व्यवस्थाले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता घटाउने हुनाले विज्ञसम्बन्धी नियमावली खारेज गरिनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले विज्ञको आवश्यकता नै ठान्ने हो भने ‘इजलासको विज्ञ’ होइन, धारा १३६ को न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा राम्रो हुनेछ।
—केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
