'बाढी पूर्वसूचना प्रणालीपछि ढुक्कसँग बस्‍छौं'

'बाढी पूर्वसूचना प्रणालीपछि ढुक्कसँग बस्‍छौं'

दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१३ का नवराज रावत हिजो आज ढुक्कसँग बस्ने गरेका छन्। वर्षाको समयमा सधै जागाराम हुने रावत एक वर्ष अघि देखि फेरिएका छन। जिल्लामा पूर्व सूचना प्रणालीको प्रयोग बढे पछि उनी विपद्को जोखिमबाट बचिने सोचले ढुक्क हुने गरेका छन्। 'हामीलाई बढी सताएको बाढीले हो' उनले भने, 'अहिले बाढीको पूर्व सूचना आउँछ त्यसले म मात्रै हैन, पुरा गाउँ सुरक्षित छ।'

सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति बखरियाका संयोजक रावतले बाढीको अवस्थाबारेमा पटक पटक आउने सूचनाले सबैलाई सचेत बनाउने गरेको र विपदबाट जोगिने अवस्था रहेको बताए। २०७२ सालमा बबईका आएको बाढीले नवराजको मात्रै हैन सारा गाउँनै डुवानमा पारेको थियो। घर समेत बगाएको थियो। बाढी पूर्व सूचना प्रणाली लागु हुदा अहिले समुदायनै सुरक्षित हुने अवस्था बनेको छ।

लमही नगरपालिका-८ धनपरुवा बस्ती राप्ती नदीको प्रभावित क्षेत्र हो। धनपरुवा नडुवको वर्ष नै छैन्। पहिले पहिले मानवीय क्षति समेत हुने गरेको थियो धनपरुवा अहिले भने जस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षित हुन थालेको छ। धनपरुवाका अगुवा लक्ष्मीप्रसाद चौधरीले समुदायमा सुरु भएको बाढी पूर्व सूचना प्रणालीले समुदायलाई सुरक्षित बनाइरहेको बताए। 'हामी अहिले पूण रुपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका छौ' उनले भने 'बाढी बढेको देखि सावधानी अपनाउनेसम्मको सूचना आउछ, समुदायले त्यसैलाई पछ्याउछौँ।' अहिले बाढी पूर्ण सूचना प्रणालीले राप्ती र बबई नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६८ समुदायमा प्रयोग गरिएको छ। यसको व्यवस्थापन जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले गर्दै आएको छ। समुदायमा मोवाइल एसएमएसमार्फत पूर्व सूचना प्रसारण गरिन्छ।

अहिले कोरोनाको कहरका बीचमा दाङका नदीतटीय क्षेत्रका समुदायहरु बाढीको क्षति तथा त्यसको असर व्यवस्थापनमा जुटेका छन। विगतका वर्षहरुको  भन्दा नोक्सानी र क्षेति यो वर्ष कम गराउने उदेश्यका साथ नदी तटीय क्षेत्रका नागरिहरुले पूर्व सूचना प्रणालीमा सक्रियता देखाएका हुन। समुदायमा यो अरु बेला पनि पटक पटक अभ्यास गरिदै आएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा पनि नदीतटीय क्षेत्रका समुदायमा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ। राप्ती र बबई नदीतटीय क्षेत्रका ६८ समुदायहरुमा प्रवाह हुने पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ। वाढी व्यवस्थापन पूर्ण सूचना प्रणालीको अभ्यास गर्दै गर्दा यो प्रभावकारी रहेको समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन्।

नदीमा पानीको बहाव बढेको सूचना प्रभाव गरेर बाढी व्यवस्थापनको लागि समुदायलाई तयार गराए र यसको प्रभावकारीता समेत बुझाइएका छ। सबै समुदायमा भएको अभ्यास प्रभावकरी भएकोले विपदमा पूर्ण सूचना अति आवश्यक रहेको समुदाय बताएका छन। चार चरणसम्म पठाइएको पूर्व सूचनाले जानकारीदेखि सुरक्षित हुनेसम्मको अवस्थाको निर्देशन गर्छ। यहाँ हरेक वर्ष बाढी पस्ने गर्छ। गाउँमा बाढी सोझिन थालेपछि मानिसहरु अस्थायी रुपमा बसाई सर्नुपर्ने बाध्यता छ। लमही नगरापालिका-८ धनबरुवाका कामेश्वर प्रसाद यादवले भने 'यही समुदायमा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीले धेरै सुरक्षित बनाएको छ।' बाढीले पुर्‍याउन सक्ने सम्भावीत क्षती न्यूनीकरण गर्न जुटेको उनले बताए। ‘बाढी आईहालेमा कसरी सूचना पुर्‍याउने र कसरी सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्ने भन्ने अभ्यास पनि गरेका छौं। यसबाट धेरै नयाँ कुरा थाहा भएको छ।’ 'हामीसँग आएको सबै सूचना समुदायका साथीहरुलाई रिले गर्छौ' बखरियामा नवराजले भने। 
समुदायलाई बाढीबाट हुने क्षतीलाई कम गर्दै सुरक्षित राख्न समुदायनै बढी सचेत र चनाखो हुनुपर्ने भएका कारण पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिएको विपद् पूर्व तयारी र बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सवलिकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सन्तोष ढकालले बताए। दाङमा मध्यराप्ती जलाधार क्षेत्र र बबई जलाधार क्षेत्रका ६८ समुदाय बाढीको उच्च जोखिममा भएकोले यहाँ सुरक्षित गर्न पूर्व सूचना प्रणालीको अवलम्बन गरिएको ढकालले बताए।

विपदका जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र समुदायलाई जागरुप गराउन सबै प्रयासहरु थालिएको जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत विश्व अर्यालले बताए। उनले बाढीको लागि पूर्ण सूचना मात्रै नभएर आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्थापनसमेत केन्द्रले गरिरहेको बताए। समुदायको पूर्वसूचना प्रणाली दातृ निकाय यूएसएआइडीको सहयोग र प्राक्टिकल एक्सनको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङले सञ्चालन गरेको छ। बबई जलाधार क्षेत्रमा चार पालिका अन्तरगत २८ समुदाय बाढीको उच्च जोखिममा छन् भने मध्यराप्ती जलाधार क्षेत्रमा चार पालिका भित्र ४० समुदाय बाढीको जोखिममा छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.