काठमाडौं : नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै अब निसान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिने भएको छ। गत २०७५ भदौ २१ गते पहिलो पटक अन्तपूर्ण पोस्ट्मा निसान छाप गलत भनेर समाचार प्रकाशित गरेको थियो। संसद्को यो कदमलाई विज्ञले स्वागत योग्य भनेका छन्।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब संविधानमा रहेको निसान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश सबै नेपालीको सुखी कुरा भएको बताए। उनले भने, ‘त्यो ठूलो उपलब्धि हो।’
उनका अनुसार भारतले काली नदी, सुगौली सन्धि विषयमा उजागर गर्न नसक्नुले उनीहरुको प्रमाणको आधारमा कमजोर छन् भन्ने तथ्य देखिएको छ। श्रेष्ठले वार्ताबाटै यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। भारत पनि वार्ताका लागि तयार भएको कुरा आइरहेको कुशल नेतृत्व र तयारीका साथ वार्तामा जानुपर्ने बताए।
नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले आफूले प्रयास गरेको काममा उपलब्धि हासिल हुनु खुसीको कुरा भएको बताए। ‘प्रयास गरेकोले खुसी लाग्नु स्वाभाविक नै हो तर यो अन्तिम होइन,’ उनले भने। उनीबाटै निसान छापमा कालापानी गायब भन्ने सूचना पाएर अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
उनले अतिक्रमित भूमिबाट अतिक्रणकारी नहटाएसम्म पूर्ण उपलब्धि नहुने बताउँदै उनले संयम भएर वार्तामा जानु पर्ने बताए।लिम्पिायधुरा अतिक्रमणको चपेटामा पुस्तक लेखक एवं अध्येता रतन भण्डारी नेपालको सार्वभौम संसद्ले पूर्ण नक्सा अनुमोदन हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको बताए।
नेपाली जनताको लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरुप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा पूर्वको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको बताउँदै उनले सरकारद्वारा जारी नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुरलगायत ७१ बढी स्थानको सबै अतिक्रमित भूमि समेटिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
