सुर्खेत : कर्णालीमा कोरोना महामारीकाबीच संसदीय समितिहरू सक्रिय बनेका छन्। मिनी संसदको रुपमासमेत चिनिने संसदीय समितिले प्रदेश सरकारलाई लगाम लगाउन थालेका हुन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण, खर्चको पारदर्शीता, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र संक्रमितको उपचारमा भइरहेको लापरबाहीबारे समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक निर्देशन दिन थालेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न चारवटा समिति छन्। पछिल्लो समय समितिका बैठक नियमित बस्न थालेका छन्। साथै महामारी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै समितिहरूले आवश्यक निर्देशन पनि दिइरहेका छन्। विभागीय मन्त्रीहरूलाई बैठकमा बोलाएर समितिका पदाधिकारीहरूले महामारी रोकथाममा भइरहेका कामबारे जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिन थालेका हुन्। समितिहरू सक्रिय भएपछि प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूलाई पनि जवाफ दिन हम्मेहम्मे छ।
यसअघि निस्क्रिय जस्तै देखिने संसदीय समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठेपछि केहीदिन अघिमात्र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले खर्चको विवरण मागेको थियो। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको र हालसम्म भएको खर्चबारे समितिले सरकारसँग विवरण मागेको हो। साथै समितिले महामारीको बेलामा गरिने खर्चमा पारदर्शीता अपनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, संसद्को सामाजिक विकास समितिले पनि सक्रियता बढाएको छ। समितिले कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयासबारे सरकारसँग जवाफ मागेको हो। मंगलबार सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई बोलाएर समितिले प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणमा भइरहेको कमजोरीबारे सोधेको छ। समितिका सदस्य पद्मा खड्काले भनिन्, ‘महामारी बढ्दो छ, सरकारी प्रयास कमजोर भए भन्ने गुनासो आयो। यहीबारे हामीले विभागीय मन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ मागेका हौं, संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनबारे हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’
यो समितिले पनि संक्रमितको उपचार, आइसोलेसनको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको सुस्ताताबारे गम्भिर बन्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसक्रममा मन्त्री रावलले संक्रमितको उपचारमा सरकार गम्भिर बनेको जवाफ दिए। साथै उनले संक्रमितको संख्या बढेको र सोहीअनुसार आफूहरूले आईसीयू, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको बताए। साथै उनले सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई सक्षम बनाउन लागेको जानकारी दिए।
कोरोना महामारीसँगै संसदीय समितिहरूले प्रदेश सरकारबाट भएका अवैधानिक कामबारे पनि खबरदारी गर्न थालेका छन्।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले बुधबार मात्र प्रदेश सरकारले गठन गरेको कर्णाली पर्यटन बोर्ड अवैधानिक भएको भन्दै त्यसको नाममा काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले कानुनविपरित पर्यटन बोर्ड गठन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। साथै समितिले कानुनविपरीत गठन भएको पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन र आर्थिक दायित्व भएमा प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
