नयाँ नक्सा : प्रमाण संकलनको जिम्मा विज्ञ समूहलाई

नयाँ नक्सा :  प्रमाण संकलनको जिम्मा विज्ञ समूहलाई

काठमाडौं : सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्बन्धी तथ्य प्रमाण संकलन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गठन गरिएको विज्ञ समूहमा प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, संविधानविद् विपिन अधिकारी, जल-नदीविज्ञ डा.जगतप्रसाद भूसाल, नापी विभगका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् तोयानाथ बराल, नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाईँ र परराष्ट्रका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन्।

समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहलयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ।

कार्यादेशमा नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुबै पक्षबाट प्रकाशितसमेत) संकलनको जिम्मा दिएको छ।

त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदी संकलनको जिम्मेवारी दिएको छ।

डकुमेन्ट्रीमा लिम्पियाधुरा

चार दशक अघिसम्म लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा प्रयोगमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। सन् १९७१ मा सिक्किमी राजा चोग्यालको लगानीमा सत्यजित रेले निर्देशन गरेको वृतचित्र ‘सिक्किम’ सेलुल्याईट डकुमेन्ट्रीमा लिम्पियाधुरासहित चुच्चे नक्सा स्पष्ट देखिएको छ।

सिक्किमको सार्वभौमसत्ताको बारेमा यो डकुमेन्ट्री केन्द्रित छ। रे भारतका तत्कालीन चर्चित चलचित्र निर्देशक हुन्। अहिले पनि रेलाई भारतको चलचित्र क्षेत्रको ठूलो सम्मानको रुपमा हेर्ने गरिन्छ।

भारतमा विलय हुनुपूर्व सिक्किमले आफ्नो संस्कृति र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएको विश्वलाई देखाउन यो डकुमेन्ट्री बनाएको थियो। त्यो डकुमेन्ट्रीमा सिक्किमको भेषभूषा, कला, संस्कृति, धर्म, जातजातिलगायतका विषयमा चर्चा गरिएको छ। भारत र चीनबाट सार्वभौमसत्ता खतरामा रहेको अवस्थामा यो डकुमेन्ट्री बनाइएको हो।

यो डकुमेन्ट्रीमा सगरमाथा र ब्रहमपुत्र नदीको चर्चा गरिएको छ। पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले अंग्रेजी भाषाको यो डकुमेन्ट्रीमा नेपालले हाल प्रशासित गरेको चुच्चे नक्सा प्रयोग गरिएको पाइएको बताए। उनले यसको स्क्रिन सट समाजिक सञ्जालमा पोस्ट् पनि गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘अंग्रेजी भाषाको यो डकुमेन्ट्रीमा, नेपालको हाल चर्चामा रहेको चुच्चे नक्सा प्रयोग गरिएको रैछ। जस्को स्क्रिन शट यहाँ पोस्ट गरेको छु। चुच्चेको पनि इतिहास छ।’

यो अहिलेसम्म भेटिएका मध्ये लिम्पियाधुरासहितको सबैभन्दा नयाँ नक्सा हो। गुप्ताका अनुसार यो डकुमेन्ट्रीमा सिक्किमको भूगोललाई स्वतन्त्र राष्ट्र देखाउन महत्वपूर्ण पक्ष देखाइएको छ भने सिक्किम भारतको अंग होइन भन्न देखाइएको छ। पश्चिममा नेपाल, पूर्वमा भुटान, उत्तरपूर्वमा तिब्बत, दक्षिणमा पश्चिम बंगाल गरहेका उल्लेख छ।

सिक्किम भारतमा विलय भएपछि सन् १९७५ पछिको ३९ वर्ष यो डकुमेन्ट्री प्रतिबन्धित गरिएको थियो।

केही समयअघि भारत सरकारले अभिलेखिकरण रुपमा सिक्किम सरकारलाई यो डकुमेन्ट्री हस्तान्तरण गरेको छ। सिक्मिको सांस्कृति विभागको अकाईमा यो डकुमेन्ट्री राखिएको छ। भारतसँगको वार्तामा यो नक्सा सानो प्रमाण हुन सक्ने गुप्ताको भनाइ छ। उनले त्यस बेला नक्सा बनाउने हैसियतमा सिक्किम नरहेकोले भारतबाट प्राप्त नक्सा डकुमेन्ट्रीमा राखिएको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘यो भारतले बनाएको नक्सा हुनु पर्छ, उनले भने, त्यो बेला सिक्किमसँग नक्सा बनाउने सक्ने अवस्था थिएन, भारतकै चलन चल्तीको नक्सा उसले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ।

सुगौली सन्धिपछि १८५६ सम्मको नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए। त्यसपछि भारतले नक्सामार्फत नेपाली भूभागको अतिक्रमण गर्दै आएको थियो। सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धपछि कालापानीमा सेना राखेर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका भूमि भारतले अतिक्रण गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.