बेहाल क्वारेन्टाइन, एउटै कोठामा २७ जना

बेहाल क्वारेन्टाइन, एउटै कोठामा २७ जना

जाजरकोट : जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले भर्खरै भारतबाट आएका ९७ जनालाई त्रिभुवन मावि दल्लीमा राखेको छ। स्कुलमा बनाइएको क्वारेन्टाइनको एउटै कोठामा २७ जना बस्छन्। कोठा अभावमा एउटै कोठामा २७ जनासम्म राख्नु परेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए।

व्यवस्थापन समस्याले क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जनामा संक्रमण भए सबैमा सर्ने जोखिम छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भुइँमा त्रिपाल र त्यसमाथि रेडक्रसले दिएका कम्बल बिछ्याएर लहरै सुत्छन्। धेरै दिन धेरै जना कोच्चिएर सँगै बस्नुपर्दा सकस भएको नलगाड–१० का हिराबहादुर नेपालीले बताए। उनले भने,‘९७ जनाका लागि एउटा मात्र शौचालय छ, पालै पाइँदैन। कुनै दिन त दुई घण्टापछि पालो आउँछ, साहै समस्या भो।’

स्वाब संकलन गरी पठाएका केही यहाँ बसेको १२ दिन भैसक्यो तर रिपोर्ट आएको छैन। केहीको स्वाब संकलन नै गरिएको छैन। संकलन गरिएकाको रिपोर्ट नआउँदा र स्वाब नै संकलन नहुँदा साह्रै अन्योल भएको उनले गुनासो गरे। ‘पुरुषलाई मात्र होइन, महिलालाई शौच गर्न र नुहाउन निकै समस्या छ। नुहाउनका लागी पुरुष र महिलाको धारा एउटै छ,’ क्वारेन्टाइनमा रहेकी एक महिलाले गुनासो गरिन्, ‘त्यो पनि खुला छ। नुहाउन र दिसापिसाब गर्न सकस छ।’

जिल्लाका ७ स्थानीय तहका विभिन्न स्कुलमा बनाइएका ३७ क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएका २ सय ४३ महिलासहित २ हजार ६ सय १७ जना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लाका सबै क्वारेन्टाइनको हालत यस्तै छ। छेडागाडमा पनि यस्तै समस्या छ। ६ वटा स्कुलमा ७ सय ९८ जना कोच्चिएको छ। एउटै कोठामा २० जनाभन्दा बढी राखिएको छ। खानेपानी र शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यहाँ बसकाले आफूलाई थप सास्ती र सजाय भएको गुनासो गरेका छन्। भेरीमा ४६ महिलासहित ५ सय ७३, नलगाडमा २६ महिलासहित १ सय ३२ र विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ७६ महिलासहित ७ सय ९८ जना छन्।

बारेकोटमा २७ महिलासहित १ सय ८० जना, जुनीचाँदेमा ३३ महिलासहित २ सय ५३, कुशेमा २६ महिलासहित १ सय ८६ र अन्य क्वारेन्टाइनमा १४ महिलासहित ५ सय ३७ जना छन्। जाजरकोटको पालो नआएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन बन्द गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.