काठमाडौं : संसद्को सिंगो प्रतिनिधिसभाले संविधानमा रहेको निसान छापमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा समेट्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै सर्वत्र स्वागत भएको छ। सीमा, नक्सा, नदी, कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापभित्रको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्ने प्रस्ताव संसद्ले एकमत पारित गर्नुलाई ‘ऐतिहासिक कदम’ भएको बताएका छन्।
संविधानमा भएको निसान छापभित्रको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक गायब थिए। नेपालको इतिहासमै संविधानको निसान छाप पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समावेश गरिएको छ।
पूर्वप्रशासक एवं सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए। ‘यो राम्रो कुरा हो, यसले नेपाली जनताको सार्वभौकिताप्रतिको अठोट प्रतिविम्बित गरेको छ,’ उनले भने। बलियो सरकार र सबै दल एक ठाउँ भएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन हुनु भारत र विश्वलाई स्वाधीनता, राष्ट्रिय सम्प्रभुताप्रति नेपालीहरू ऐक्यबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिएको बताए।
यो सन्देशले नेपालबारे भारत सोच्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ। ‘अब भारतले नेपाललाई नयाँ दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब पुरानै दृष्टिकोणले भारतले नेपाललाई व्यवहार गर्न सक्दैन।’ नेपाल गौरवशाली इतिहास बोकेको राष्ट्र भएको हुँदा उसले छोटे भाइ होइन समानताका आधारमा नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।
सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले ठूलो उपलब्धि भएको बताए। ‘यो ऐतिहासिक कदम हो, हामीलाई यसले धेरै खुसी लागेको छ,’ उनले भने।
सरकारले नक्सा जारी गरेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुले अब वैधानिकता पाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार लोगो, लेटरप्याड, छापलगायत २४÷२५ ठाउँमा निसान छापमा नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
शोधकर्ता एवं सीमा बचाउ अभियानका सदस्य कोमलचन्द्र बरालले संविधान संशोधन गरी निसान छापको नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुनुलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम भनेका छन्। ‘यो सकारात्मक कुरो हो,’ उनले भने, ‘नक्साविरुद्ध नक्सा प्रतिरोध भएको छ, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था सबल बनाउनुपर्छ, सशस्त्रले मात्र हुँदैन, सेना नै लानुपर्छ।’ उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना ‘हट’ भनेर नेपाल सरकारले पत्राचार गर्नुपर्ने बताए।
निसान छाप गलत भनेर ०७५ भदौ २१ मा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसको ३ दिनपछि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब भनेर समाचार प्रकाशन गरेको छ। ०७६ कात्तिक २६ मा जनस्तरमा पहिलो पटक अन्नपूर्ण पोस्ट् लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। निसान छाप र नक्साका विषयमा यस बीचमा सयभन्दा बढी समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित छन्।
निसान छापको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि नै सरकारले चासो दिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले निसान छाप गलत भएको समाचारमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।
सन् १८५६ देखि भारत (तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी)ले नक्सा अतिक्रमण थालेको हो।
सन् १९५० को दशकदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षाफौज राख्दै आएको छ। सन् १९६२ मा भारत–चीनको युद्धपछि त इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स नै त्यहाँ राखेको छ। नक्सा, भूभाग, प्रशासनिक अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले ०७६ कातिक १६ (नोभेम्बर २) मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा पारेर आठौं संकरणको नक्सा जारी गर्यो। त्यसको ६ दिनपछि कात्तिक २२ (नोभेम्बर ८) मा काली नदी गायब गरेर नवौं संकरण जारी गर्यो। कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आयोजित सर्वपक्षीय भेलाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट दियो। संसदीय समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए। सरकारले नक्सा जारी नगर्दै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ०७७ वैशाख २२ मा नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने लिंकरोडको उद्घाटन गरे। जेठ २ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा भयो। जेठ ५ मन्त्रिपरिषद्बाट नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्सा जारी भयो।
उनीहरूले गुगल, एप्पलजस्ता वेबसाइटमा पनि नक्सा परिवर्तनका लागि तत्काल सरकारले पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि तत्काल नयाँ नक्सा पठाइहाल्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
