काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधान संशोधनसँगै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियानमा मुलुक प्रवेश गरेको जनाएको छ। संविधान संशोधन विधेयक शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै कांग्रेसले भूमि फिर्ता लिन दोस्रो चरणको अभियानमा गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको हो।
उक्त पार्टीले राष्ट्रियताका सवालमा मुलुकभित्र ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी सरकारले हालै नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसअनुरूप संविधानको धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित हुनु ऐतिहासिक रूपले महŒवपूर्ण भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
‘राष्ट्रियताको पक्षमा आज प्रस्तुत राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतापछि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको हक निर्बाध ढंगले स्थापित गर्न सरकारले यो राष्ट्रिय एकतालाई परिपक्व ढंगले उपयोग गर्न जरुरी छ। त्यो क्षमता सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कांग्रेस उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रभावकारी र परिणाममुखी ढंगले गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
उनले राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेसले संयमपूर्वक संस्थागत निर्णय गर्दै आएको उल्लेख गरे। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलका छुट्टाछट्टै बैठकबाट संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन विधेयक पारित हुनुलाई ऐतिहासिक सुरुआतको संज्ञा दिए। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन्। सो भूमि नेपालको नक्सामा समेटिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको गौरवको क्षण हो यो’, उनले भने, ‘अब राष्ट्रियसभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पास हुने विश्वास छ।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सूचनासँगै यो विधेयक आइतबार राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची छ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनुलाई इतिहासकै सुनौलो दिनको संज्ञा दिए। उनले स्वाभिमानको लडाइँमा आजको दिन (जेठ ३१) सदा स्मरणीय रहने विश्वास व्यक्त गरे। ‘एकढिक्का भएर परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको यो क्षणमा गर्वको अनुभूति भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संसद् सदस्य हुनुको नाताले गौरवको अनुभूति भएको छ।’
उनले नक्सामा समेटिएको नेपाली भूभागमा रहेको विदेशी सेना हटाउने प्रमुख कार्यभार बाँकी रहेको उल्लेख गरे। ‘सँगसँगै चुनौती पनि छ कि नक्सामा समेटिएको भूभागबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने र हाम्रो सार्वभौम उपस्थिति गराउने ऐतिहासिक कार्यभार छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आन्तरिक एकता आवश्यक छ। नेताहरूले आज संसद्मा व्यक्त गरेका धारणाले हामीलाई थप एकताबद्ध बनाएको छ। आजबाट सुरु भएको यो यात्रा भूमि फिर्ता नभएसम्मका लागि हो।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा सम्पूर्ण एकताको सन्देश गएको बताए। संविधान संशोधनसँगै नक्सामा समेटिएको भूभागमा नेपालको व्यावहारिक उपस्थिति कायम गराउन सरकार सफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले उत्तेजना र अहंकारले होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक कौशल र वार्तालाई तीव्रता दिँदै निसान छापमा मात्र होइन, वास्तविकतामा परिणत गर्ने कार्यमा सरकार नचुकोस्’, उनले भने।
नेपालको नयाँ नक्सा कामकाजमा आइसके पनि निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक थियो। सरकारले निसान छापमा रहेको नक्सा परिमार्जन गर्न विधेयक ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
