कसरी छुटिरहेथ्यो लिम्पियाधुरा ?

कसरी छुटिरहेथ्यो लिम्पियाधुरा ?

काठमाडौं : नेपालको नक्सा इतिहास त्यति लामो छैन। नेपालले आफैं नक्सा बनाएको ४५ वर्ष मात्रै भएको छ। त्यसअघि भारतीय पक्षले बनाइदिएका नक्सा प्रयोगमा आउने गरेका थिए। नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित नक्सा जारी गरेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली बताउँछन्।

त्यो नक्सा ४ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लासहितको थियो। विभागको प्राविधिक टोलीले लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाएको ओलीको दाबी छ। ‘हामीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेका थियौं’, उनी भन्छन.्, ‘तर, भारतसँगको सीमा फाइनल नभएको भन्दै कालापानीसम्म पुर्‍याएर रोकियो।’

उनका अनुसार लिपुलेक र कालापानीबीच क्षेत्र खाली नै राखिएको थियो। सीमा नमिलेको भन्दै विरोध भएपछि चोसो मेटाइएको उनी बताउँछन्। त्यो नक्सा बनाउने स्थलरुप नापी महाशाखामैै उनी कार्यरत थिए। ओलीसहितका प्राविधिकको टोलीले नै त्यो नक्सा बनाएको थियो।

उनका अनुसार त्यो नक्सा पहिलो पटक हिमाल क्षेत्रको निरीक्षण ‘इन्फेक्सन’ गरी चीनतिरको सिमाना २०३६ सालमा मिलाएको हो। २०३७ सालमा पाँच विकास क्षेत्र भएकोमा त्यहीअनुसार नक्सा बन्यो। प्रत्येक जनगणनाताका पनि नयाँ नक्सा निकालिने गरेको उनी बताउँछन्।

२०३२ सालअघि भारतमै नक्सा बनाइन्थ्यो। त्यो पनि गोप्य हुन्थ्यो। जनतालाई नक्साका विषयमा थाहा नै हुँदैनथ्यो। एटलसमा पनि २०२३–२४ सालमा अमेरिकाले राखिदिएको थियो। ओली भन्छन्, त्यो बेलासम्म नक्सा गोप्य नै हुन्थ्यो। २०३२ पछि मात्रै हो यो बाहिर आएको।’ त्यो बेला विभागका महानिर्देशक अर्जुनबहादुर बस्नेत थिए।

सीमाविद् एवं विभागकै पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ २०३२ मा नक्सा लिम्पियाधुरा पुर्‍याउने भन्ने कुरामा दुविधा भएको बताउँछन्। ‘त्यो बेला नक्सा कहाँसम्म पुर्‍याउने भन्ने दुविधा भयो। त्यो कुरा माथिल्लो निकायका पुग्यो’, उनी भन्छन्, ‘केही महिना राखेपछि अहिलेलाई थेप्चे नक्सा बनाउने भन्ने कुरा आयो।’ उनी त्यस बेला विभागको योजना शाखामा थिए।

पूर्वमहानिर्देशक ओली र श्रेष्ठ दुवैबाट किन लिम्पियाधुरासम्म नक्सा नपुर्‍याएको भन्नेमा ‘माथिकै आदेश’ भन्ने कुरा आएको छ। दरबारका सचिव, भूमिसुधारसचिव र परराष्ट्रसचिवकै सहमतिमा त्यो बेला लिपु खोलालाई काली मानेर नक्सा जारी भएको नापी स्रोत बताउँछ। ‘उहाँहरू बसेर कुनै हालतमा यति मात्र बनाउनू भने भन्ने हामीले सुनेका हौं’, स्रोत भन्छ, ‘यस्तो हेर्दा दरबार खुदकै संलग्नताजस्तो देखिन्छ। नापी चेपुवामा परेको हुनुपर्छ त्यो बेला।’ विभागले त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन।

कतिपय अनुसन्धानकर्ता भने नापीका पूर्वकर्मचारीको कुरा विश्वासिलो नभएको बताउँछन्। विभागअन्तर्गतको स्थलरुप नापी महाशाखाले २०३२ सालमा बनाएको नक्सामा महाकाली नदीको उद्गमस्थल गलत रहेको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक’ पुस्तकमा उल्लेख छ। त्रुटिपूर्ण नक्सामा च्याङला र लिपुलेकलाई कालीको उदगम देखाइएको छ। उक्त नक्सा भारतद्धारा प्रकाशित नक्सालाई आधार बनाएर बनाइएको छ।

रतन भण्डारीले लेखक रहेको यस पुस्तकअनुसार २०३६ (सन् १९७९) मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा नक्साले लिपुलेक पश्चिमको गरिफूबाट आउने खा यंक्ति (लिपु खोला)लाई नै काली भनेर देखाएको छ। नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा नदेखाई प्रकाशन गरिएको छ।

विभागले २०४९ मा बनाएको टोपो ग्राफिक नक्सामा त्रुटिपूर्ण लिपु भञ्ज्याङको पश्चिमतर्फ गरिफूबाट आउने खा यंक्तिलाई काली भनिएको छ। २०७५ साल फागुनमा निकालिएको प्रशासनिक नक्सामा त्यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नेतृत्वको टोलीले लिम्पियाधुरासहित नक्सा प्रकाशन गरेको छ।

लेखक एवं अध्येता भण्डारी प्राविधिकको त्रुटिले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा नबनेको देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार २०३० सालको सरकारी प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरालाई काली उदगम भन्ने उल्लेख छ। तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्रीले कालापानी अतिक्रमणबारे स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

‘सरकारले रोक्यो भन्ने हो भने त्यो प्रतिवेदन किन तयार गर्न लगाउँथ्यो ? खत्री र रेग्मीको सरकारी प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनेर नक्सा नै समावेश छ’, भण्डारी भन्छन्, कर्मचारीतन्त्र नै यसमा दोषी छन्। होइन भने उनीहरूले भनेका कुरा प्रमाण देखाउनुपर्‍यो। ’

भारतले सन् १८५६ देखि नेपाललाई नक्सामार्फत अतिक्रमण गर्न थालेदेखि नै फाटफुट मात्रै चुच्चे नक्सा नेपाली जनताले देख्न पाए। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिविपरीत लामो समय बुच्चे नक्साले लामो प्रभुत्व जमायो। त्यति मात्र होइन २०३२ सालमा बुच्चे नक्सा (कालापानी र लिपुलेक)सहितको बने पनि भारतले बनाइदिएको थेप्चे नक्सा (कालापानी र लिपुलेक)समेत गायब भएका नक्सा प्रयोग भए। बजारमा भारतले बनाइदिएका प्रचलनमा आए। त्यही आधारमा निसान छाप बन्यो। संविधानमा रहको निसान छापमा पनि त्यही गतल नक्सा राखिएको थियो।

पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धसम्म नेपाली सेना मातहतमा सर्भे टोली हुन्थ्यो। उनीहरूलाई कम्पासे, पेन टेबल भनिथ्यो। उनीहरूले नापी, सीमाको काम गर्थे। पहिलो विश्वयुद्धमा सर्भेको मान्छे पठाइयो। सर्भेका मान्छे सिपाही भए। विश्वयुद्ध लड्न सर्भेयर क्याप्टेन, जो (नापीका पहिलो डाइरेक्टर) उनी नै गए। त्यसपछि सेनाबाट सर्भे टोली नै हरायो।

नेपालले २०३२ सालमा पहिलो पटक बनाएको नक्सा। तस्बिर सौजन्य : प्रोफेसर रामकुमार पाण्डे


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.