बागमती प्रदेशको बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड : दुधमा अनुदान सतप्रतिशत बढ्यो (पूर्णपाठसहित)

बागमती प्रदेशको बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड : दुधमा अनुदान सतप्रतिशत बढ्यो (पूर्णपाठसहित)

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ५१  अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ। पूँजिगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात कुल बजेटको ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ। उक्त खर्च ब्यहोर्न २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख हजार रुपैयाँ कर राजस्व उठ्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेमा उल्लेख छ। त्यस्तै अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ क ९८ लाख, अन्य राजस्व ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ।

बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। बाबुआमा दुबै नभएका बालबालिकाहरुलाई बागमती प्रदेश सरकारले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ। प्रदेशभित्रका दुग्ध किसानको लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई दुधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेकोमा सो अनुदानमा सतप्रतिशत वृद्धि गरी २ रुपैयाँ पुर्‍याएको र सो कार्यक्रमको लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ। 

'एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम' कार्यक्रम अन्तरगत पहिचान भएका स्थामा पाँच वटा उद्योग ग्रामको पुर्वाधार निर्माण गर्न र थप दश उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति कार्यसमेतका लागि ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। एक स्थानीय तह एक सुपथ मल्य पसल कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहको सहकार्यमा एउटा जिल्लामा एउटा सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

चेपाङ्गका लागि चिउरी कार्यक्रम अन्तरगत चिउरी खेती र चेपाङ्ग समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ। यसरी उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा रु ८२ करोड विनियोजन गरिएको।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.