‘धेरै राष्ट्रको परराष्ट्र नीति उसको आन्तरिक नीतिको नै विस्तारित रूप हुन्छ, तर अपवादमा केही राष्ट्र छन्, जसको परराष्ट्र नीतिले आन्तरिक नीतिमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता अपवादका मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ भारत र चीनको नीतिले नेपालको आन्तरिक नीतिमा प्रभाव पर्ने गरेको छ।’ ‘नेपाल स्ट्राटिजी फर सर्भाइबल’ मा अमेरिकी प्राध्यापक लियो ई रोज। सन् १९५५-०५६ देखि नियमित रूपमा नेपाल आउने गरेका रोजले नेपालको गहन अध्ययन गरेर यो पुस्तक लेखेका हुन्। नेपालको महत्वपूर्ण घटनामा यी दुई छिमेकीको गहिरो प्रभाव पर्छ भन्ने अहिले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धले पनि दर्शाउँछ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हुँदै नेपालको भूमि भएर चीनसँग जोड्न भारतले बनाएको बाटोलाई लिएर नेपालले जनाएको असन्तुष्टिलाई भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले ‘कसैको इशारामा नेपालले यो विरोध गरेको’ बताए। लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै नेपालको पश्चिम भाग कालापानीमा भारतले बनाएको मोटरबाटोको कसरी पटाक्षेप हुन्छ धेरै हदसम्म नेपालको भोलिको भारत चीन नीति अघि बढ्नेछ। हात्ती दायाँबायाँ जता मोडिए पनि माडिने दुबो नै हो। बीपीले आफ्नो डेढ वर्षको शासनमा दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा लिएका युगान्तकारी दुई घटना यहाँ चर्चा गर्नेछु।
२०१६ सालमा बीपी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा चीनले सेना पठाएर ल्हासा कब्जा गर्यो। दलाई लामा भागेर नेपाल हुँदै भारतको धर्मशालामा गएर बसे। उनका अनुयायी ल्हासामा लुटपाट मच्चाउँदै नेपाल भएर धर्मशाला गए। तीमध्ये केही नेपालको सिमाना मुस्ताङ आदि जिल्ला प्रवेश गरे। तिब्बतीहरू सिमानामा बस्दै ल्हासातिर लुटपाट मच्चाउन थालेपछि मुस्ताङ आदि विभिन्न सीमामा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो सेना खटायो। यसरी सेना खटाइएका जिल्लामध्ये मुस्ताङ प्रमुख थियो। तिब्बती लुटेरा भनी चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले चलाएको गोलीबाट नेपालको सुरक्षामा खटिएका सेनाका सुबेदार बमप्रसाद बाँस्कोटा मारिए। अरू केही जवान घाइते भए। यस घटनाले एकैसाथ अन्तर्राष्ट्रिय रूप लियो। पश्चिमा पत्रपत्रिकाले प्रमुखताका साथ छापे। कतिपयले तिब्बतपछि चीनले नेपाल पनि कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरे।
नेपालभित्र पनि ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो, त्यतिबेला संसद् चलिरहेको थियो, स्वाभाविक थियो संसद्मा पनि यो प्रश्न उठ्यो। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका उपनेता बेनीबहादुर कार्कीले प्रश्न उठाए। कांग्रेसका पनि कतिपय सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बीपीले संसद्मा वक्तव्य दिनुभयो- चिनियाँ सेनाको यो कदमको नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो। सन् १९५६ को वाङडुङ सम्मेलनपछि एसिया अफ्रिकाका नवोदित राष्ट्रको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूबीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा भइसकेको थियो। मुस्ताङ घटनालाई लिएर भारतीय संसद्मा प्रश्न उठ्दा सन् १९५० को सन्धिअनुसारको भारतमाथिको हमला हो। उचित समयमा भारतले जवाफ दिनेछ।
नेहरूको यस भनाइबाट मुस्ताङ घटना त्रिपक्षीय विवादको विषय बन्यो। नेपालमा फेरि सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरे, ‘तपाईंको जवाफ र नेहरूका भनाइमा फरक देखियो- कुन सत्य हो ? के नेहरूका भनाइ नेपाल सरकारले स्वीकार गर्छ ? ’ सांसदहरूको प्रश्नमा बीपीले भन्नुभयो, ‘पत्रपत्रिकामा नेहरूका भनाइ मैले पनि हेरें। यो समस्या सुल्झाउन नेपाल आपैmं सक्षम छ। सन् १९५० को सन्धिलाई नेहरूजीले गरेको व्याख्यासँग म सहमत छैन।’ बीपीका भनाइ र तपाईंका भनाइमा फरक देखियो- कुन सत्य हो ? के बीपीले गरेको सन् १९५० को सन्धिको व्याख्यालाई भारत सरकार स्वीकार गर्छ ? भारतीय संसद्मा पुनः प्रश्न उठ्यो। त्यतिबेला धेरैजना सांसद समाजवादी दलका थिए र कांग्रेसका पनि कतिपय सांसद बीपीका मित्र थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा नेहरूले उत्तर दिए, ‘बीपीको भनाइ मैले पनि पढें- सन् १९५० को सन्धिको सम्बन्धलाई लिएर बीपीले गरेको व्याख्या भारत सरकार स्वीकार गर्छ’ नेहरूले जवाफ दिए।
नेपाल र भारतबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन। दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीमा त्यो गाम्भीर्य देखिँदैन।
बीपीको विरोध प्रथम पत्रको जवाफमा मुस्ताङ घटनामा आफ्ना सेनाको संलग्नता स्वीकार गरेका थिएनन् चाउ एन लाईले। बीपीले पुनः कडा पत्र लेखेर चिनियाँ सेनाको व्यवहारको निन्दा गर्दै चीन सरकारको यसमा गल्ती छ माफी माग्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभयो। बीपीको पत्रको जवाफमा आइन्दा फेरि यस्तो घटना नदोहोरिने आश्वासन दिँदै पीडितको परिवारका नाममा ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि मुस्ताङ काण्ड टुंगियो।
मुस्ताङ घटना साम्य भएपछि प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको निमन्त्रणामा बीपी चीन जानुभयो। साथमा थिए निर्माण यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय। दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलका भेटका अवसरमा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत नेपालको कृषि र उद्योग विकास गर्न खोजेको। यसमा मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगको अपेक्षा राखेको कुरा बीपीले राख्नुभयो। चाउ एन लाईको जवाफ थियो- चीन सहयोग गर्न तयार छ तर भारतको भन्दा अलि थोरै। बीपीले प्रश्न गर्नुभयो- किन थोरै ? बीपीको प्रश्नको जवाफमा चाउ एन लाईको भनाइ थियो- भारतको बराबरी वा त्योभन्दा बढी दिँदा भारत रिसाउन सक्छ। बीपीको आग्रहअनुसार १० करोड भारुबराबर सहयोग दिने प्रतिबद्धता चीनले जनाएपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलको अन्य विषयमा कुराकानी भयो।
सहायता सम्बन्धमा वार्ता टुंगिएपछि बीपीले सीमा विवादको प्रश्न उठाउनुभयो। बीपीको प्रश्नमा सगरमाथा आधा-आधा गर्ने गरी दुवै देशले वार्ता टोली गठन गर्ने प्रस्ताव चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले गरे, जसलाई बीपीले अस्वीकार गर्नुभयो। चीनले उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने आफ्नो अधिकार छाड्न तयार थिएन। चीन जानुभन्दा पहिले इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग दुई चरण कुरा गरी सगरमाथा नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित जानुभएको थियो। अन्य सिमानासम्बन्धी विवाद टुंग्याउन संयुक्त कमिसन बनाउन सहमत हुने तर सगरमाथा आधा-आधा गर्ने प्रस्ताव नेपाललाई स्वीकार नहुने अडान बीपीले राख्नुभयो।
बीपीको अडानमा चाउ एन लाईले भने त्यसो हो भने सगरमाथा विवाद थाँती राखेर अन्य सीमा टुंग्याउने प्रस्ताव गरी कमिसन बनाउन चाउ एन लाईको प्रस्ताव बीपीले पुनः अस्वीकार गर्नुभयो। बीपीसँगको भेटमा चिनियाँ नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, ‘नेपाल पूर्वको स्विटजरल्यान्ड हो। हामी नेपालको विकासमा हरतरहले सहयोग गर्न तयार छौं। अहिले नेपाल सरकारले लिएको नीतिको चीन समर्थन गर्छ।’ चीनको यही भनाइ समातेर बीपीले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दक्षिणपन्थी गोरखा परिषद् पार्टी छ, चीनले मेरो सरकारले राखेको अडानको समर्थन नगर्ने हो भने त्यसको फाइदा गोरखा परिषद्ले लिनेछ, यसबाट चीनलाई के फाइदा हुन्छ ? ’ बीपीको यस प्रश्नको जवाफ नदिई वार्ता टुंगियो। दुवै प्रधानमन्त्री वार्ता स्थलबाट उठे।
राति सुत्ने बेलामा अचानक ढोकामा दस्तक गरेको आवाज आयो- बीपीले ढोका खोल्नुभयो। तपाईंसँग भेट गर्न अध्यक्ष माओ प्रतीक्षा गरिरहनुभएको छ। आगन्तुकले खबर गरेपछि बीपी गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय र यातायातमन्त्री गणेशमानजीलाई लिएर अध्यक्ष माओसँग भेट गर्न जानुभयो। भेटमा माओले नै कुरा अघि बढाए र भने मैले सुनें- तपाईंहरू हाम्रो मुलुकसम्म आउने बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ ? बीपीले होइन हामी पहिलो चरणमा सोभियत संघको सहयोगमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउन चाहन्छौं। माओले भने- सुरुमा हामीले पनि सोभियत संघको सहायतामा बाटोको साथै उद्योग विकास योजना सञ्चालन गरेका थियौं। अहिले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर विकास गरिराखेका छौं। देश विकास गर्न आफ्नै श्रम र साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग अन्य कुरामा सहमत भए पनि दुवै मुलुकका बीच पाँच ठाउँमा विवाद मिल्न सकेको छैन। त्यसमा मुख्य विवाद सगरमाथामाथिको दाबीलाई चीनले नछाडेपछि वार्ता टुंगिन सकेको थिएन। माओलाई बीपीले भन्नुभयो- मुख्य विवाद सगरमाथालाई लिएर छ। बीपीको प्रश्नमा माओले भने त्यसो हो भने आधा-आधा पारौं उत्तरबाट चीनको र दक्षिणबाट नेपालको स्वामित्व कायम गर्ने गरी। सगरमाथाको नाम नै विवादास्पद ‘एभरेस्ट’ यो त साम्राज्यवादीले राखेका हुन्। हामी झोमोलोङमा भन्छौं। माओको प्रश्नमा बीपीले भन्नुभयो- नेपालमा यसलाई ‘सगरमाथा’ भनिन्छ। म यहाँ आउनुभन्दा पहिले इतिहासविद् र अन्य विशेषज्ञसँग छलफल गरेर आएको हुँ ‘सगरमाथा’ भन्दा उत्तरसम्म नेपालको भूभाग पर्छ, माओको प्रस्ताव थियो, ‘चीन र नेपालको मैत्री हिमाल राखौं। विश्वले थाहा पाउने छ- चीनको र नेपालको सीमा कति उच्च र स्वच्छ छ’, बीपीले होइन सगरमाथा हाम्रो भूभागमा पर्छ। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई यसलाई मान्न तयार हुनु हुन्न। यससँग हाम्रो भावनाको पनि सम्बन्ध छ। माओको जवाफ थियो- चिन्ता नमान्नु होस् म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।
भोलिपल्टदेखि दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलको वार्ता प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र बीपीको नेतृत्वमा सुरु भयो। चाउ एनसँग पनि बीपीले सगरमाथाको नेपालको हो भन्ने दाबी छाड्नुभएन, सीमा विवाद टुंग्याउन दुवै देशले आआफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको घोषणा गरे। नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मेजर जनरल पदमबहादुर खत्री र चीनले पनि प्रतिनिधि तोक्यो र वार्ता टुंगियो। नेपालको विकासका लागि चीनले १० करोड भारु दिने र टंकप्रसादजीको भ्रमणमा तय भएको सहायता रकममध्ये ३ करोड बाँकी थियो त्यो पनि यसैमा गाभेर चीनले १३ करोड दिने तय भयो। अन्य विषयमा मैत्रीपूर्ण वार्ता भएर संयुक्त वक्तव्य तयार भयो।
बीपी नेपाल फर्केपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई नेपाल आए। उनको भव्य स्वागत भयो। नेपाल बसाइका क्रममा चाउ एन लाई पोखरा पनि गए। त्यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका थिए। डेढ वर्षको कार्यकालमा भारत र चीनको भ्रमण र ती देशका प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको भ्रमण र भारतसँग पहिलोपटक दसबर्से व्यापार तथा पारवहन सन्धि जसअन्तर्गत नेपालमा स्थापित उद्योगले विनारोकटोक भारतको बजारमा प्रवेश पाउने गरी न भूतो न भविष्यति नेपालको अधिकार स्थापित गर्ने गरी सम्झौता भयो। यसैगरी इजरायललाई मान्यता दिने र राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नै नेतृत्वमा भाग लिएर नेपालको स्वतन्त्र परिचय विश्वलाई दिन सफल भयो बीपीको डेढ वर्षको कार्यकाल।
डेढ वर्षमा यति धेरै उपलब्धि हासिल भयो तर आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर बीपीको एउटा शब्द प्यारो थियो नियतिको खेल। नियतिले अर्को खेल खेलिरहेको थियो। यो सफलता देशभित्र प्रतिक्रियावादी शक्ति र कतिपय छिमेकीलाई मान्य थिएन। डेढ वर्षमै ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्दै प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू र नेताहरूलाई थुनेर संसद् विघटन गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि महेन्द्र चीन भ्रमणमा गए। सगरमाथाको उत्तरी मोहडा चीनको हुने गरी सम्झौता गरेर नेपाल फर्के। नेपाल फर्केपछि उनको भव्य स्वागत भयो र नागरिकका तर्पmबाट अभिनन्दन गरियो। टुँडिखेलमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘आज योभन्दा मलाई गौरव लागेको छ सगरमाथा हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीं छ र भोलि पनि त्यहीं रहनेछ’ उनको यो घोषणालाई जनताले ताली पिटे, सर्वसाधारण जनतालाई तानाशाहहरूले कसरी बेबकुफ पार्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
अहिले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भएर भारतले चीन जोड्ने बाटो बनाएपछि दुवै देशबीच विवाद सुरु भएको छ। भूमिसँग सरकारको मात्र होइन, जनताको पनि भावना जोडिएको हुन्छ। अंग्रेजसँगको युद्धपछि अहिले सबभन्दा गहिरो विवाद सुरु भएको छ नेपाल भारतबीच।
नेपाल र भारतबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन। दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीमा त्यो गाम्भीर्य देखिँदैन। संसद्मा प्रधानमन्त्री जुन निम्छरो तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, दुई मुलुकका बीचको वार्ताका लागि त्यो प्रवृत्तिले परिपक्वता उहाँमा देखिँदैन। दुर्भाग्य यतिबेला नेपाल विश्व समुदायबीच एक्लो देखिएको छ। नेकपाभित्रको एमसीसी किचलो, भेनेजुएलाको मुदराई सरकारको समर्थन र अब नेकपा चीनका राष्ट्रपतिको विचारधारालाई समर्थन गर्छ भन्ने नेकपाका नेताहरूको भनाइले विश्व समुदायले नेपाललाई हेर्ने अर्कै दृष्टि बनेको छ।
जहाँसम्म चीनको समर्थन हामीलाई हुने मानसिकता नेकपाभित्र देखिन्छ, त्यो पनि एक मृगमरीचीका हुने देखिन्छ। भारतसँगको विवाद नेपाल आफैंले कुरा गरेर मिलाउने स्पष्ट सन्देश चीनले दिएको छ। जहाँसम्म चीन र भारतबीच देखिएको सीमा किचलो दुवै देशका पदाधिकारीले कुरा गरेर मिलाइसकेका छन्। जसरी बीपीले कूटनीतिक कौशलता देखाई भारत र चीनसँग सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभएको थियो, त्यही कूटनीतिक कुशलता अहिले आवश्यक छ। भारतसँगको विवाद समाधानमा वार्ताको कुनै विकल्प छैन। महेन्द्रसँगको सम्झौतापछि चीनले उत्तर मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने गरेको छ। २०७२ सालको भूकम्पबाट सगरमाथाको उचाइ कति पुग्यो भन्ने विवाद चलिरहेकोमा चीनले संयुक्तरूपमा सगरमाथा नाप्ने प्रस्ताव राख्दा नेपालले अस्वीकार गर्यो। तर अहिले चीनले उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको उचाइ नापिसकेको छ र हालै मात्र फाइभजीको पनि स्थापना गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
