ज्यालामजदुरको रोजगार पीडा

अब कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई यस रूपमा रहन दिनु किमार्थ उचित हुँदैन

कोभिड— १९ का कारणले भारत र नेपालमा बन्दाबन्दी लागू गरिएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न गएका मानिस घर फर्कन नेपाल—भारत सीमानामा एकत्रित भएपछि सबैलाई थाहा भयो– त्यस भेगबाट कति युवा रोजगारका लागि भारत जाँदा रहेछन्। युवाहरूको लर्को देख्दा जोसुकैलाई पनि ती जिल्लामा युवा देख्न दुर्लभ होला। लाखौं युवा प्रत्येक वर्ष हिउँद लागेपछि सीमापारि जान थालेको पुस्तौं भइसकेको छ। पढाइ, लेखाइ र कुनै प्राविधिक सीप नभएका यी युवाले भारतमा धेरै पारि श्रमिक आउने खालका स्तरीय रोजगार पाउँदैनन्। धेरैजसो खेतीपातीका काम गर्छन्। चौकीदारी, सरसफाइ, निर्माण आदि यी युवाले गर्ने अरू काम हुन्। यी युवा पहाडमा रहेको आफ्नो जमिनबाट हुने उब्जनीले ६ महिना पनि खान नपुग्ने भएकाले सानोतिनो आय हुने रोजगारका लागि विशेषगरी हिउँदमा भारत पस्ने पुरानो परम्परा हो। यही गरिबी र विद्यालय पनि नभएकाले यिनीहरू पढेलेखेका हुँदैनन्। त्यसैले शारीरिकश्रमबाट गरिने ज्यालामजदुरीका काम मात्र यिनीहरूले पाउँछन्।

कर्णाली प्रदेशमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ गरी जम्मा १९ जिल्ला भएका यी दुई प्रदेशमा महानगरपालिका छैनन्। उपमहानरपालिका एउटा मात्र छ। यी दुई प्रदेशमा नगरपालिका ५८ र गाउँपालिका १०८ गरी जम्मा १६६ वटा स्थानीय तह छन्। क्षेत्रफलको दृष्टिले कर्णाली प्रदेश सातवटामा सबैभन्दा ठूलो प्रदेश (३१,८७३ वर्ग किलोमिटर) हो। तर यो प्रदेशको जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको केवल ६.१ प्रतिशत (१६,२३,६०२) मात्र छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशको जनसंख्या पनि कूलको केवल ९.६ प्रतिशत (२५,५२,५१७) मात्र छ। नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यी दुई प्रदेशमा औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय, कूल खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात, वित्तीय सुविधा, विद्युत् सुविधा पुगेका घरधुरीको अनुपात आदिमा अरू प्रदेशभन्दा कम छ। साक्षरता पनि प्रदेश २ बाहेक अरू प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम छ। यी दुई प्रदेशमध्ये पनि कर्णाली प्रदेश यी सबै पक्षमा सबैभन्दा पछाडि छ।

यी प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा कृषियोग्य जमिन अन्यत्रभन्दा कम छ। भएको अब्बल जमिनको ठूलो हिस्सा त्यहाँका पुराना जिम्वाल, मुखिया सामन्तको स्वामित्वमा छ। त्यसैले बहुसंख्यक सामान्य परिवारसँग कमसल खालका र त्यो पनि थोरै मात्र जमिन छ। उच्च पहाडी भेक भएकाले मात्र होइन, सरकारी उपेक्षाका कारण पनि त्यहाँ सिँचाइ सुविधा छैन। त्यसैले धेरैजसो जमिनमा वर्षमा एक बाली मात्र लाग्छ। त्यो उब्जनीले त्यस्ता परिवारलाई ६ महिना पनि खान पुग्दैन। त्यसैले त्यहाँ गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा र कुपोषण छ। त्यही कारणले त्यहाँ चरम अन्धविश्वास, शोषण र विभेद छ। गाउँघरमा ज्यालाको रोजगारको गुन्जाइस शून्यबराबर छ। औद्योगिक र सहरीकरण सुस्त भएकाले मधेसको पनि धेरैलाई रोजगार दिन सक्ने क्षमता छैन। त्यसैले परिवार पाल्न पनि पहाडमा खेतीको काम सकिनासाथ सीमापार नगई सुख छैन। पुस्तौंपुस्तादेखि त्यताका हिमाली र पहाडी जिल्लाका बहुसंख्यक मानिसले यस्तै नियति भोग्दै आएका छन्।

सीमापारिको सीमित कमाइले त्यस भेकका बहुसंख्यक परिवार जेनतेन पालिएका छन्। त्यसबाट पुँजी सञ्चय हुन सक्ने कुनै गुन्जाइस हुँदैन। स्थानीय विद्यालयमा बालबालिका पढाउनसम्म सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ। यसरी पुस्तौंपुस्तादेखि उनीहरूको गुजारा चलिरहेको छ। गरिबी, भोक, रोग, कुपोषण, सीपविहीन र अशिक्षायुक्त जनशक्ति ठूलो पारि श्रमिकको रोजगार पाउनलायक नहुने भएकाले उनीहरू विगत लामो समयदेखि यस्तै दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। यो स्थितिमा सरकारले जबर्जस्त हस्तक्षेप नगरी उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन। उनीहरू त्यो दुष्चक्रबाट मुक्त हुने अवस्था छैन।

मुस्ताङ र त्यसपूर्वका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाको अवस्था त्यस्तो छैन। हिमालपारिका जिल्ला भनिने मुस्ताङ जिल्लावासी आन्तरिक र मनाङ जिल्लावासी विगत धेरै वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न भएकाले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथिल्लो स्तरको छ। मध्य र पूर्वीनेपालका उत्तरतर्फका जिल्ला पश्चिमका जस्ता त्यति विकट र दुर्गम छैनन् र त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन पनि तुलनात्मक रूपमा बढी छ। त्यसका साथै यी दुई प्रदेशको तुलनामा बाँकी प्रदेशका दक्षिणी सिमानाका बजार पहिल्यैदेखि नै ठूला र उन्नत छन्। यी दुई प्रदेशका दक्षिणी बजार त्यस्ता ठूला र उन्नत छैनन्। यी प्रदेशमा पहाडी जनसंख्या कम हुनुका साथै सडक यातायातको चरम असुविधाका कारणले पनि यसो भएको हुनुपर्छ। जबकि भारतको राजधानी दिल्ली र लखनउजस्ता ठूला सहर यिनै दुई प्रदेशको निकटमा छन्। यी सबै कारणले यी दुई प्रदेशबाट मौसमी ज्यालामजदुरीको खोजीमा जति युवा सीमापारि जान्छन्, त्यति अरू प्रदेशबाट जाने नगरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यी प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा सुरुदेखि नै यातायात सुविधाको सख्त अभाव रह्यो। उच्च पहाडी भेक, अत्यासलाग्दा ठूलाठूला उकाली–ओराली, सीमित समथर भूभाग, तलतिर ठूलाठूला नदी र खोला, छरिएर रहेका पातला बस्ती आदिले सानो लगानीले त्यतातिर सडक निर्माण गर्न सम्भव थिएन। दुर्गम भेक, गरिबी र अशिक्षाका कारणले राजधानी काठमाडांैमा पर्याप्त दबाब पुर्‍याउन सक्ने हैसियत उनीहरूमा भएन। हैसियत भएकाहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतर्फ मात्र व्यस्त रहे। त्यसैले लामो समयसम्म त्यताका जनताले चरम यातायात असुविधाको कहर काट्नुपर्‍यो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ती जिल्लाका जनताले निर्वाचित गरी पठाएका जनप्रतिनिधिले सुरुमा २३२ किलोमिटर लामो सुर्खेत—जुम्ला सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सामूहिक रूपमा एक स्वरले दबाब दिन थालेपछि मात्र त्यो राजमार्ग निर्माण आयोजनाले राष्ट्रिय स्तरमै प्राथमिकता पाएको हो। तर कठिन भौगोलिक बनोट र सडकको लम्बाइका कारणले त्यो सडक निर्माणमा निकै ढिलाइ भयो। तर निरन्तरको दबाबका कारण सडकको ट्र््याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएपछि २०६४ को फागुन–चैतमा ट्र््याक खोल्ने काम सम्पन्न भयो। पछि विश्व बैंकको सहयोगमा सिंगल लेनमा पिच गर्ने काम भयो। अहिले त्यो सडकमा धेरै सुधार भइसकेको छ र जुम्ला पहिलेजस्तो विकट र दुर्गम जिल्ला रहेको छैन। त्यो सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र जुम्लाबाट कर्णालीका अरू हिमाली जिल्लातर्फ जाने सडक निर्माणको ढोका खुलेको हो। अहिले कालीकोटसम्म सडक पुगिसकेको छ र हुम्ला र डोल्पा जाने सडक निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ।

अधिकारप्राप्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समेत काम गर्न थालिसकेकाले संघीय सरकारसमेत भएर ती प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सर्वप्रथम ती प्रदेशभित्रका जिल्ला सदरमुकामलाई पक्की सडकले जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अब कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई यस रूपमा रहन दिनु किमार्थ उचित हुँदैन। अधिकारप्राप्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समेत काम गर्न थालिसकेकाले संघीय सरकारसमेत भएर ती प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका निमित्त सर्वप्रथम ती प्रदेशभित्रका जिल्ला सदरमुकामलाई स्थायी किसिमका पक्की सडकले जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगालाई सुविधासम्पन्न आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न जोड दिनुपर्छ।

त्यसैगरी सुर्खेत—जुम्ला सडकलाई चरणबद्ध रूपमा पहिले दुई लेन र लगत्तै चार लेनको बनाइनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतलाई बृहत् आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न जोड दिइनुपर्छ। ती प्रदेशका दक्षिणी बजार धनगढी, महेन्द्रनगर, कोहलपुर र अत्तरियाको विकास र विस्तारलाई पनि उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन अगाडि बढाइनुपर्छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। कर्णाली आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि अघि बढाइनुपर्छ। यी दुई प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्भव भएसम्मका ठाउँमा नहरमार्फत र सम्भव नभएका ठाउँमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई व्यापक मात्रामा लागू गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी ती दुई प्रदेशका प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउने, सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्त व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा जम्मा ३१ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख केन्द्रबाट विनियोजन भएको छ। साथै प्रदेश सरकार आफंैले पनि आन्तरिक रूपमा राजस्व परिचालन गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशभित्रका पालिकाहरूले पनि केन्द्रबाट ठूलै रकम अनुदान पाएका छन् र केही मात्रामा आन्तरिक रूपमा राजस्व पनि परिचालन गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पनि कर्णाली प्रदेशका लागि १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाहरूले पनि ठूलै रकम अनुदान पाएका छन्। अतः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रबाट प्राप्त र आफैंले परिचालन गरेको राजस्व रकम उपरोक्तबमोजिमको विकास कार्यक्रममा सदुपयोग गर्नुपर्छ। प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नु र भएको खर्च पनि सुविधा बढाउनमा लाग्नुले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। यस्तो खर्च बढ्न नदिन स्थानीय सरकारहरूले विशेष ख्याल राख्नुपर्छ।