काठमाडौं : कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कृषिका उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो। कोभिड १९ कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो।
‘नेपालमै रहेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यो बैंकको अवधारणा अघि ल्याइएको हो’, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, ‘कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई पर्याप्त परिमाणमा भूमि उपलब्ध गराउने यो बैंकको उद्देश्य हो।’
यसका लागि आवश्यक भूमि बैंक कार्यविधि निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्। सरकारले यसअघि भू–उपयोग ऐन निर्माण गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएर भू–उपयोग नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह, सहकारी संस्था र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा यस्तो भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपभोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि निश्चित अवधिसम्म उपलब्ध गराउने योजना छ।
जमिन लिजमा लिएर कृषि कर्म गर्नेलाई प्रोत्साहनबापत कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै बाँझो जमिन अत्यधिक भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना सुरु गरी क्रमशः सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै जाने सरकारको नीति छ। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भूमि बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए यसले खाद्य सुरक्षा, स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध हुने र कृषिजन्य वस्तुमा हुने व्यापार घाटालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। भूमि बैंक सञ्चालनमा आउँदा यसले व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीबाट खेतीपाती गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
जग्गा अभाव, पारदर्शी रूपमा सरकारको लगानी, कृषि सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धताका कारण नेपालमा बर्सेनि झण्डै २ खर्बको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु आयात हुन्छ। मन्त्रालयले भूमि बैंकमार्फत व्यक्ति, कम्पनी तथा सहकारीमार्फत कृषिजन्य ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गाको विवरण स्थानीय तहले हरेक दिन सार्वजनिक गर्छन्। चाहिएको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले निवेदनमार्फत माग गरेको अवस्थामा निक्षेपको रुपमा रहेको जग्गा कर्जाको रुपमा उपभोग गर्न पाउनेछन्। यसबाट जमिन दिने व्यक्ति, जमिन पाउने व्यक्ति तथा स्थानीय निकायले राहत पाउने भएकाले कृषिमा उद्यमशीलताका साथै आम्दानी बढ्ने सरकारको ठम्याइ छ।
तोकिएको समयअघि नै जग्गाधनीले लिनुपर्ने भए र व्यावसायिक संस्थाले छोड्नुपर्ने अवस्था आए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। भूमि बैंकमा गएको जग्गा व्यक्तिले बिक्री गर्न पाउने छैनन्। भू–उपयोग ऐन, नियमावली र भूमि बैंक कार्यविधिमार्फत हरेक स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेछन्। स्थानीय तहले ऐन, नियम, कार्यविधिका आधारमा उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायत विश्लेषण गरी जग्गाको लिज शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
