खनिज उत्खननबाट समृद्धि

हिमालय शृंखलामा अवस्थित नेपाल भौगर्भिक विविधतायुक्त भएकाले विभिन्न प्रकारका धातु, अधातु र प्राकृतिक इन्धनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। तराईमा भूमिगत तथा सतही जलस्रोत, निर्माण सामग्री र प्राकृतिक ग्याँस तथा तेलको सम्भावना छ। त्यस्तै चुरे वा सिवालिक पर्वतमा निर्माण सामग्री, कोइला, युरानियमसँगै प्राकृतिक ग्यास तथा तेलको पनि सम्भावना छ भने लेसर हिमालय अर्थात् महाभारत पर्वत श्रेणीमा धातुगत खनिजहरू जस्तै– फलाम, तामा, सिसा, कोबाल्ट, टिन, सुन आदि पाइन्छ भने उच्च हिमालय पर्वतमा सुन, सिसा, तामा, युरानियमसहित महत्वपूर्ण जेम्स स्टोन र भित्री हिमालय वा तेथिस हिमालयमा प्राकृतिक ग्यास, नुन, युरानियम, चुनढुंगा आदि पाइन्छ।

झन्डै दुई शताब्दीअगावै प्राचीन शैलीमा नेपालमा फलाम, तामालगायतका खनिजको उत्खनन हुँदै आएको पाइन्छ। रामेछापको थोसेमा फलामबाट बन्दुक निर्माण गरेका, तिब्बतमा फलाम र तामा, भारतमा कोइला निर्यात गरेका र नेपालमा सर्वप्रथम बेराइट मिनिरल खानीडाँडामा सन् १९५० मा खनिज सम्पदा पत्ता लागेको इतिहास पढ्न पाइन्छ। नेपालमा भौगर्भिक सर्वेक्षण २०२४ सालदेखि सुरु भएको हो।

हाल विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेको कोभिड‐ १९ को असर न्यूनीकरण गर्ने गरी यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उत्पादनशील कूल मूल्य अभिवृद्धि २.३ प्रतिशत ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादानमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान गएका पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ५.५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ भने आव ०७६/७७ मा यसको योगदान ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.५५ प्रतिशत योगदान गरेको छ। आव ०७६/७७ को फागुनसम्मको कूल दर्ता भएका उद्योगको ३७ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन्। यसमा खनिज उद्योगमा कूल ६८८.३ करोडको लगानीमा ६९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यसले करिब सात हजार रोजगार सृजना गरेको छ। खनिज उद्योगको संख्या सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दर्ता भएका छन्।

कूल उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत पाएका लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी चीन ४४.५, भारत ३०.५, बेलायत ४.७७ र अमेरिका ४.१५ छ भने उद्योग संख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीन ३३.५ र भारत १६.५ रहेको छ।

नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको र उत्खनन गर्दै आइएको खनिज चुनढुंगाको अध्ययन र अन्वेषण गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब ७० करोड टन प्रमाणित, २० करोड टन अर्ध‐प्रमाणित र ३७ करोड टनको सम्भाव्य अध्ययन गरी कूल झन्डै १.२७ अर्ब टन चुनढुंगा अन्वेषण भएको छ। उक्त अध्ययनकै आधारमा नेपाल सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागितामा हालसम्म करिव ६० वटा चुनढुंगा उत्खनन अनुमति दिइएको छ। उक्त चुनढुंगा खानीकै आधारमा हालसम्म १५ लाख टन प्रतिवर्ष क्षमताका करिब २५ सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालित छन् भने केही निर्माणाधीन छन्। यी उद्योगहरूले वर्तमान मागको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् झन्डै वार्षिक ४५ लाख टन सिमेन्ट नेपालमै उत्पादन हुन्छ। आगामी दिनमा नेपालका सिमेन्ट उत्पादनले आन्तरिक मागलाई पूरा गर्दै निर्यात गर्न सकिने सम्भावना सजिलै संकेत गर्छन्।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा खानी उद्योगहरूको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको छ। नवलपरासीको धौवादीमा करिब १०८ मिलियन टन फलाम खनिजको खानीबाट प्रतिदिन लगभग ८०० टन फलाम ३० वर्षसम्म उत्पादन गर्ने सम्भावनामा आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्लान्ट स्थापना गरी फलाम कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना नेपाल सरकारको छ।

बर्सेनि बढ्दै गएको कृषि मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालका बैतडी र बझाङ जिल्लामा रहेको फस्फोराइड खानीको भौगर्भिक अध्ययन एंव अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। त्यस्तै नेपालका हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य पत्थर अर्थात् जेम्स स्टोनको विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी उत्खन्न अनुमाति दिएको छ।

नेपालमा प्राकृतिक ग्यास तथा तेलको अन्वेषण गर्न पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना, १९७९‐१९८५ ले खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका निमित्त चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने गरी विभिन्न सम्भाव्य ब्लक छुट्ट्याएको थियो। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवस्थित खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खन्न, प्रशोधन र उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीन सरकारको सम्झौताअनुसार दैलेखलगायत नेपालका सम्भाव्य क्षेत्रमा अध्ययन एवं अन्वेषण जारी छ।

आफ्नो देशमा भएका खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको खोजी तथा उत्खनन गरी देशको आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक विकासमा जोड दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै खरी, मार्बल, जेम्स स्टोन, कोइला, रातोमाटो आधारित साना तथा मझौला स्तरका खनिजहरूको अन्वेषणदेखि उत्खन्नसम्मका लागि आव ०७५/७६ सम्म १३३ उत्खनन र करिब २७९ खोजतलासका लागि अनुमति दिइएको छ। यसमा लगभग ८० प्रतिशत सञ्चालन रहेको सरकारी तथ्यांक छ। हाल चुनढुंगा ६१, खरी १४, क्वार्जाइट १२, कोइला ११, टुर्मालिन र क्याइनाइट ८, लिड –सिसा), मार्बल, क्वार्ज र रातोमाटोका ३, फलाम र डोलोमाइट २ र म्याग्नेसाइट, क्याल्साइट र जिंकका एक गरी १५ वटा भिन्न खनिजका १३३ उत्खन्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै चुनढुंगा १६८, सिलिका स्यान्ड अर्थात् बालुवा २८, क्वार्जाइट २७, डोलोमाइट १२ आदि गरी २७९ खोजतलासका लागि अनुमति दिइएको छ। आव ०७६/७७ (माघ २०७६ सम्म) मा नेपाल सरकारले खानी रोयल्टीमार्फत करिब ५२ करोड राजस्व आम्दानी पनि गरेको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले भू‐वैज्ञानिक खनिज सर्भेक्षण अन्वेषण कार्यअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा करिब ७८०० किमि क्षेत्रमा भौगर्भिक नक्सांकन तथा खनिज अन्वेषण गरेको सरकारी तथ्यांक छ। आव ०७७/७८ को बजेटअनुसार सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, बैतडीको फस्फोराइड र उदयपुर कपुरघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन एवम् अन्वेषण गर्ने, सुन, तामा, युरानियम, फलामलागायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा उत्पादन अध्ययन गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

हाल फुलचोकी फलाम खानी, खरिढुंगा म्याग्नेसाइट खानी, गणेश हिमाल सिसाखानी, गोदावरी मार्वललगायतका केही महत्वपूर्ण खानी विविध कारणले सञ्चालनमा छैनन्।

नेपालको सविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी राज्यको नीतिमा ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा पयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ भन्ने प्रस्ट पारेको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र सो नियमावली, २०५६, राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४, पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ लगायतका ऐन तथा नियमावलीभित्र रही खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खन्न एवम् उपयोग गरिँदै आएको पाइन्छ।

नेपालको सविधानको अनुसूची‐ ५, ६ र ८ ले क्रमशः खानी उत्खननको अधिकार संघीय सरकारलाई, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसमेत हेर्ने जिम्मेवारीसहित नेपालको संविधानको धारा २५० र २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग परिभाषित गरेको छ।

सम्भावना पहिचान भएका खनिजको विस्तृत अध्ययन हुनु आजको प्रथम आवश्यकता हो। आफ्नो देशमा रहेका सम्पूर्ण खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको पूर्ण अध्ययन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। नयाँ प्रविधि र उपकरणका साथै सम्बन्धित विषय मात्रै देशको आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक विकासमार्फत देशको मुद्रा निर्यात, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

– भण्डारी चीनको विश्वविद्यालयमा भूगर्भशास्त्र अध्ययनरत छन्।