काठमाडौं : नागरिकता विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुावटारमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत सरोकारवाला निकायमा सहभागी नेता सहभागी छन् ।
झन्डै दुई वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति शशि श्रेष्ठ, नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ लगायत नेता सहभागी छन् ।
विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएकी छन् । मंगलबारको समिति बैठकमा बहुमत रहेको सत्तासीन नेकपाकै भावनाअनुसार उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन्। 
बिहीबार साँझ बालुवाटारमै भएको छलफलमा नेकपाको तर्फबाट अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए । छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने बालुवाटार गएका थिएनन् ।
नेकपाका सबै सांसदले सभापति श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए। विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखा परेका थिए । दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डिला संग्रौलाले (नेकपाका सांसदले बहुमतबाट पारित गरे) खासै विरोध नगर्ने रणनीति लिए पनि अमरेश सिंह विरोधमा उत्रिए।
कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरेर तत्काल पार्टीको बैठकमार्फत नागरिकताबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको कारण मधेसको राजनीति बनेको छ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बुझाइ छ।
सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा नकस्दा मधेसका वंशज महिलाको अधिकार खोसिएको बताउँदै छ। सीमावर्ती भारतमा बिहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा मधेसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमै असर पर्ने मधेसकेन्द्रित दलको तर्क छ।
सत्तासीन नेकपा भने अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्दा मधेसका स्थायी र वंशजको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने बुझाइमा छ। गत वर्षको भदौ २७ गते पनि सहमति नजुटेपछि मतदानबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने तयारी समितिमा भएको थियो।
गत वर्षको साउन २२ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक ०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो। समिति सभापति श्रेष्ठले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा विदेशी ज्वाइँका लागि १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेर विधेयकलाई थप जटिल बनाएको नेकपाका सांसदको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
