पार्टी कार्यालयमा स्‍कूल सञ्‍चालन

पार्टी कार्यालयमा स्‍कूल सञ्‍चालन

दाङ : दाङ तुलसीपुरको एक विद्यालयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालयमा प्रयोग गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्न सुरु गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगपालिका-६ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सेन्टरले तुलसीपुरमा रहेको नेकपाको पार्टी कार्यालयमा स्कूल चलाएको हो।

पार्टी कार्यालयमा स्कुल स्थापना गरेर, विद्यार्थी भर्ना देखि, पाठ्यपुस्तक वितरणसम्म गर्न थालिएको छ। शैक्षिक थलोलाई पार्टीको झण्डा मुनी विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम भएको भन्दै केहि अभिभावकहरुले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक थलो बनाउने उदेश्य लिएको जस्तो लाग्यो, एक अभिभावकले भने 'विद्यालय प्रशासनले राम्रो काम गरेन।' उनले तत्काल पार्टीको झण्डा मुनीको शैक्षिक क्रियाकलापलाई अर्को स्थानमा सार्नुपर्ने बताए। विद्यालयका क्यारेन्टाइन भएकाले विद्यालय बाहिर विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न थालिएको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन भएकाले अन्य विकल्प नदेखेपछि त्यहाँ गएर विद्यालयको काम गरिएको बताए। उनले विद्यालयमा एक हजार ५ सय विद्यार्थी रहेको र खुला स्थानको पनि आवश्यक हुने हुँदा, सुरक्षाको लागि त्यो ठाउँ रोजिएको बताए। आफनो राजनीतिक कुनै नियत नभएको र सजिलोको लागि काम गरेको दावी पौडेलले गरे।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भाष्कर गौतमले पार्टी कार्यालयमा विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य गलत भएको बताए। ‘विद्यालयभित्र पार्टीको कार्यक्रम गर्न रोक्ने' उनले भने 'तर पार्टीको भण्डा मुनी विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्न हुँदैन। उनले विद्यालयलाई राजनीतिक झण्डा बोकाउनु हुँदैन। मैले कुनै पनि पार्टी कार्यालयमा गएर विद्यालयको काम नगर्नुहोस, अनेत्र सार्नुहोस भनि सकेको छु' उनले भने 'यो विषयमा मलाई पनि अलि ढिला जानकारी भयो। सत्ता पक्ष होस वा विपक्ष जो कोहीको पनि पार्टी कार्यालयमा स्कुल जानु हुँदैन। यो विषयमा महाशाखासँग समन्वय पनि भएको छैन्। अनुमति पनि छैन्' उनले भने। केहि दिनदेखि विद्यालयले कक्षागत रुपमा भर्ना थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.