लिम्पियाधुरा राजपत्रमा

लिम्पियाधुरा राजपत्रमा

काठमाडौं : नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधन प्रमाणिकरण गरेसँगै लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिएको निसान छाप प्रयोगले संवैधानिक मान्यता पाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ निसान छाप लागू भएको छ।

संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेका निसान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिएको छ। नेपाल सरकारका सचिव ऋषिराज भण्डारीद्वारा प्रकाशित राजपत्रमा संघीय संसदले जारी गरेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ। राजपत्रमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसदले संशोधन जारी गरेको प्रष्ट परिएको छ। यो संशोधन तुरुन्त लागू हुनेसमेत राजपत्रमा उल्लेख छ।

राजपत्रमा निसान छापको बारेमा भनिएको छ ‘यो निसान छाप आवश्यकता अनुसार ठूला वा सानो आकारको बनाउन सकिने छ। त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुनेछ।’ अब मन्त्री, संसदको लोगो, लेटर प्याड, छाप, वेवसाइटहरुमा रहेका निसान छापमा पनि लिम्पियाधुरासहित नक्सा अनिवार्यरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। लोगो, छाप, लेटरप्याडमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा राख्न नापी विभागको प्रेसमा गइसकेको छ।

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले भने जेठ ३१ मा उक्त विधेयक पारित गरेको थियो। त्यस अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जेठ २ मा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहित नक्सा नेपाल सरकारले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको छ। २०३२ मा सरकारले पहिलो पटक आफैंले नक्सा प्रकाशन गर्दा लिम्पियाधुरा छुटाएको थियो।

निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत रहेको समाचार २०७५ भदौ २१ अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेको थियो। त्यस्तै, २०७५ भदौ २१ मा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा गायब भनेर समाचार प्रकाशन भएको थियो। लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा अन्नपूर्ण पोस्ट्मै प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न पहल गरेको हो। अहिलेसम्म अन्नपूर्णमा नक्सा, निसान छाप र सीमाका विषयमा सय भन्दा बढी समाचार प्रकाशन भइसकेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.