काठमाडौं : सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निचोडमा पुगेको छ। नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले विदेशी ज्वाइँलाई भने नागरिकता दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि दलीय सहमति नजुटेपछि नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कि समयसीमा राख्ने भन्नेमा समितिमा विवाद छ।
‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्यौं’, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि, विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’ नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मको अवधिका लागि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न आवासीय परिचयपत्र दिनुपर्ने नेकपाको निर्णय छ।
विपक्षी कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल भने अन्तरिम संविधानअनुसार नै आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाएलगत्तै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा छन्। नेकपाले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था सच्याएर सात वर्ष हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
अरू दल सहमत नभए समितिबाट बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा नेकपा उभिएको छ। समितिमा नेकपा सुविधानजनक बहुमतमा छ। समिति र संसदमा विधेयक पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ। समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि सहमति नजुट्दा विधेयक दुई वर्षदेखि अलपत्र छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबारको समिति बैठकमा राजनीतिक सहमतिका लागि पाँच दिनको समय मागेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै (बिहीबार) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस नेतासँग वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रावधानबारे छलफल गरेका थिए। कांग्रेसले अन्तरिम संविधानकै पक्षमा अडान लिएपछि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार समितिमा रहेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नभएकाले त्यसबारे नेकपाले निर्णय नगरेको बताए। ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा सात वर्षको समयसीमा राख्ने तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने पुरुषका हकमा संविधानमै व्यवस्था नभएकाले त्यसबारे निर्णय भएन’, उनले भने।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठसहित यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मालगायत नेकपाका महिला सांसदले विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। सचिवालय बैठकमा प्रवक्ता श्रेष्ठबाहेक अरूले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनेबारे मत नराखेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा पनि भीम रावललगायत नेताले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नहुने सुझाव राखेका थिए।समितिले के गर्ला ?
नेकपाको संस्थागत निर्णयपछि राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता संशोधन विधेयक मतदानबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ। समितिमा बहुमत रहेको नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। अरू विषयमा सहमति जुटे पनि वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। समितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ।
समितिमा सभापतिबाहेक नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जनता समाजवादीका ४, नेमकिपाका १ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा सदस्य छन्। मत बराबर भए सभापतिले मत दिन पाउने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र सांसद लामा पनि नेकपालाई नै समर्थन गर्ने गर्छन्। विधेयक पारित गर्न समिति र संसद् बैठकमा बहुमत चाहिन्छ।
गत वर्ष नै मतदानबाट टुंग्याउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्दै विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो। झन्डै दुई वर्षदेखि रोकिएको विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने पक्षमा सरकार छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिसकेकाले संसद् धेरै दिन लम्ब्याउन नहुने सरकारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
