‘आज मिति २०७७ साल असार ४ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।’
-राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्ति, ४ असार २०७७
नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म कूल जम्मा ३८ जना प्रधानमन्त्रीहरूको नेतृत्वकाल र निर्णयहरू हेर्दासमेत यो निर्णय अतुलनीय र विशिष्ट रहेको छ। यस निर्णयका बारेमा यहाँ विगतका सन्दर्भहरूको शृंखलाको सिलसिलेबार ऐतिहासिक तथ्यविश्लेषण, प्रस्तुति र जानकारी गराइएको छ ः
२०७७ असार ४ (१८ जून २०२०) संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समेटिएको संविधानको अनुसूची- ३ मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मति (हाल कायम संख्या ५८ मध्ये ५७ जना, अध्यक्ष मतदानमा सहभागी नहुनु भएको) ले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको।
२०७७ जेठ ३१ (१३ जून २०२०) संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) समेटिएको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मति (२७५ मध्ये मतदानको दिन बैठकमा उपस्थित संख्या २५८) ले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसद्को उपर्युक्त निर्णय सम्बन्धमा एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त कार्य ‘ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नरहेको र वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा भएको समझदारीविपरीत रहेको’ उल्लेख गरेको।
२०७७ जेठ १३ (२६ मे २०२०) सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जारी भएपछि संघीय संसद्बाट संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले सो सम्बन्धमा सर्वसम्मत धारणा व्यक्त गरेको।
२०७७ जेठ ७ (२० मे २०२०) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) प्रकाशित गरी सार्वजनिक भएको।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा ‘भूभागको कृत्रिम विस्तार’ भएको प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले वार्ताका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको।
२०७७ जेठ ५ (१८ मे २०२०) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट काली (महाकाली) पूर्वको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको।
इस्ट-इन्डिया कम्पनीसँग नेपालीले गरेको वीरतापूर्ण युद्ध अन्ततः टिष्टादेखि काँगडासम्मको विशाल नेपालको आकार खुम्चिएर टुंगिएको विदितै छ। निकै भूभाग गुमाएर गरिएको सुगौली सन्धि नै खासमा नेपाल-भारतबीचको सीमा अवस्थितिको आधार र साझा दस्ताबेज कायम छ।
२०७७ जेठ २ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन (नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७७÷०७८) को बुँदा नं २६९ मा ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेका भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको।
२०७७ वैशाख ३१ (१३ मे २०२०) सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिपुलेक हुँदै जाने बाटोको भारतीय पक्षबाट भएको उदघाटन एवं नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको समुपस्थितिमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको। बैठकमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताहरूबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डता रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुका साथै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग नेपालको भएकाले सो क्षेत्रसहित दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाव प्राप्त भएको। साथै, उक्त सर्बदलीय बैठक सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको।
२०७७ वैशाख २७ (९ मे २०२०) भारतले लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग हुँदै जाने बाटो उद्घाटन गरेको विषयको विरोध गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको।
यसका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही दिन कूटनीतिक नोट लेखी नेपाली भूभागमा उक्त बाटो निर्माणसम्बन्धी कार्य तत्काल रोक्न र नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल हुने कुनै कार्य नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै दुई देशबीच रहेका सीमासम्बन्धी समस्याको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको। नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा भारतीय पक्षबाट सहमति नआएका कारण परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन नसकेकाले भारतीय पक्षलाई अनुकूल हुने मिति प्रस्ताव गर्नसमेत अनुरोध गरिएको।
उक्त विज्ञप्तिको प्रतिक्रियास्वरूप भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही दिन प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी मुद्दा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको एवं कोभिड- १९ का चुनौतीहरूको समाधानपश्चात् दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूबीच वार्ता हुने उल्लेख गरेको।
२०७७ वैशाख २६ (८ मे २०२०) भारतीय रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहबाट भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत मानसरोवर जाने गरी भारतको धार्चुलाबाट नेपालको लिपुलेक पाससम्मको करिब ८० किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन भएको।
२०७६ पुस १४ (३० डिसेम्बर २०१९) दुई देशबीचका परराष्ट्र सचिवहरूको बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मिति प्रस्ताव गरी भारत सरकारलाई पुनः कूटनीतिक नोट पठाइएको।
२०७६ पुस ३ (१९ डिसेम्बर २०२०) भारतीय पक्षबाट दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति र स्थानमा उक्त बैठक गर्न सकिने जवाफ प्राप्त भए पनि नेपालबाट प्रस्तावित मितिमा बैठक गर्ने सहमति भारतबाट प्राप्त नभएको।
२०७६ मंसिर ६ (२२ नोभेम्बर २०१९) नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको संयन्त्रको निर्णयअनुसार दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक छिटै आयोजना हुनुपर्ने धारणा राख्दै नेपालले उक्त बैठक आयोजना गर्न मिति प्रस्ताव गरेको।
२०७६ मंसिर ४ (२० नोभेम्बर २०१९) सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै भारत सरकारबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभाग आफ्नो भूभागमा पारी प्रकाशित नयाँ राजनीतिक नक्सा उक्त सन्धिको विरुद्धमा रहेकाले नेपाल सरकारको असहमति व्यक्त गर्दै उक्त नक्सा तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाइएको।
२०७६ कात्तिक २३ (९ नोभेम्बर २०१९) नेपाल भारतबीचको सीमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आह्वानमा सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक बसी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्यमा बैठकमा मतैक्य कायम भएको। यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सोही मितिमा प्रेस वक्तव्य जारी भएको।
२०७६ कात्तिक २० (६ नोभेम्बर २०१९) २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भई कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको र दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको।
२०७६ कात्तिक १६ (२ नोभेम्बर २०१९) भारतद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिएको।
२०७६ भदौ ४-५ (२१-२२ अगस्ट २०१९) काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयन्त्रको पाँचौं बैठकले दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय बीडब्लूजीबाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक इनपुट्स लिई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको।
२०७३ कात्तिक १०-११ (२०१६ अक्टोबर २६-२७) नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकले पनि दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार सीमा कार्य समूहको प्राविधिक सहयोग लिई दुवै पक्षबाट पहिचान भएअनुसारका दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयमा प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न निर्देशन दिइएको।
२०७२ पुस ३ (३ जुलाई २०१५) चीन र भारतबीचको उक्त संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ का सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत तथा चीन सरकारलाई भिन्नाभिन्नै कूटनीतिक पत्र पठाएर चासो व्यक्त गर्दै लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल-भारतको सुल्झाउन बाँकी सिमाना भएको हुँदा भारत-चीनबीचको व्यापार मार्ग हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको।
२०७२ जेठ १ (१५ मे २०१५) भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं २८ मा नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो हुँदै दुईपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएको।
२०७१ साउन १८-१९ (२०१४ अगस्त ३-४) भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल र भारतबीच बाँकी रहेका सीमा समस्यालाई एकैपटक र पूर्णरूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको। उहाँहरूले बीडब्लूजीबाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक सहयोग लिई कालापानी र सुस्तालगायतका दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको।
२०७१ साउन ९-१० (२०१४ जुलाई २५-२६) नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यकतानुसार सीमा कार्य समूहको प्राविधिक सहयोग लिई कालापानी र सुस्तालगायतका दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयमा प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न निर्देशन दिइएको।
२०६६ भदौ २-६ (२००९ अगस्त १८-२२) नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट जेटीसीबाट भएको कार्यको प्रगतिउपर सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको।
२०६५ मंसिर ९-११ (२००८ नोभेम्बर २४-२६) भारतका विदेशमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जीको औपचारिक नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीबाट नेपाल-भारत दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सीमासम्बन्धी सुल्झाउन बाँकी विषयलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएको।
२००७ सेप्टेम्बर २४-२५ जेटीसीबाट २००७ सम्ममा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्सा (छण्ण् m भष्तजभच कष्मभ या तजभ दयगलमबचथ ष्लिभ) तयार भएको र उक्त स्ट्रिप नक्साहरूमा सीमारेखा यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको।
उक्त अवधिसम्म ६ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएको र दुई हजार पाँच सय सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको, जसमध्ये एक हजार चार सय सीमा स्तम्भहरू नदीनालाका पानीको भूभागमा पर्ने र ती सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिने सहमति भएको।
२०६१ भदौ २३-२७ (२००४ सेप्टेम्बर ८-१२) नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट जेटीसीलाई सुम्पिएको बाँकी कार्य जून २००५ सम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको।
२०५८ चैत ७-१२ (२००२ मार्च २०-२५) नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा पनि जेडब्लूजीलाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुई पक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागको समेत सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँचको कार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको।
२०५७ साउन १६-२२ (२००० जुलाई ३१-अगस्ट ६) नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जेडब्लूजीलाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुई पक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागको समेत सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँचकार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको।
२०५६ भदौ २३ (१९९९ सेप्टेम्बर ८-११) भारतका विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै परराष्ट्र मन्त्रीबाट जेटीसीअन्तर्गतको जेडब्लूजीलाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्र र दुई पक्षको फरक धारणा रहेका अन्य भूभागको समेत सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरूको जाँच कार्य शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको।
२०५४ जेठ २३-२५ (१९९७ जून ५-७) भारतका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपालको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुवै प्रधानमन्त्रीबाट जेटीसीअन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूहलाई कालापानी क्षेत्रलगायत नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सीमा निर्धारणसम्बन्धी सान्दर्भिक तथ्यहरू जाँच गर्न र आवश्यक परेमा यस सम्बन्धमा थप उपाय प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको।
१९८१ फेब्रुअरी नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्ने, सीमा स्तम्भ गाड्ने र मर्मत गर्ने कार्यका लागि दुवै देशका प्राविधिकहरूको संयुक्त समिति गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यको प्रारम्भ भएको।
१९८० डिसेम्बर १९ सीमा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त छलफल भएको।
सन् १९२० महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच एक सम्झौता सम्पन्न भई जग्गा सट्टापट्टा गरिएको।
सन् १८९० नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट साविकको नारायणी नदीको गहिरो धारलाई सीमा मान्ने निर्णय भएको।
१८७५ जनवरी ७ नेपालको डुढुवा शृंखलाको अर्रा नदीदेखि बघौडा तालको पहाडी भूभागको दक्षिणतर्फ जाँदा पहाडको फेदीले जुन समथर भाग भेट्छ, त्यही रेखा दुई देशबीचको सीमारेखा हुने गरी भएको सम्झौताका आधारमा सिमाना कायम भएको।
१८६० नोभेम्बर १ नेपाल र अंग्रेज सरकारबीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपाललाई काली र राप्ती नदीहरूबीचको तराई क्षेत्रका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर (नयाँ मुलुक) भारतले फिर्ता गरेको र सोहीअनुसार नेपालको सिमाना कायम भएको।
१८१६ डिसेम्बर ११ नेपाल-इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मका समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न सम्पन्न ‘पूरक सन्धि’का आधारमा नेपालको भारतसँगको सिमाना कायम भएको।
१८१६ मार्च ४ नेपाल-इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) एवं त्यसपूर्वका भूभाग नेपालको रहेको र सोहीअनुसार सिमाना कायम भएको।
सन् १८१४-१६ नेपाल र तत्कालीन इस्ट-इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भएको।
इस्ट-इन्डिया कम्पनीसँग नेपालीहरूले गरेको वीरतापूर्ण युद्ध अन्ततः टिष्टादेखि काँगडासम्मको विशाल नेपालको आकार खुम्चिएर टुंगिएको विदितै छ। त्यसक्रममा नै निकै भूभाग गुमाएर गरिएको सुगौली सन्धि नै खासमा नेपाल-भारतबीचको सीमा अवस्थितिको आधार र साझा दस्ताबेज कायम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
