हुलाकमा अनियमितता : प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध एक करोड ८२ लाख बिगो

हुलाकमा अनियमितता : प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध एक करोड ८२ लाख  बिगो

काठमाडौं  :  जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

प्रमुखसहित आठ जनाविरुद्ध १ करोड ८२ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।  हुलाक सेवा विभागमा शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंह, जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका नायब सुब्बा सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर केसी, लेखापाल शालीग्राम पौडेल, नायब सुब्बा  रणबहादुर बोहरा, लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेखमा कोष नियन्त्रक शुभाखर न्यौपाने, लेखापाल पदमा कार्यरत दीपबहादुर थापालाई प्रतिवादी बनाइएको  छ । 

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर गर्दा अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

हुलाक अधिकृत  मल्ल, नायब सुब्बा गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर केसी र  विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहले एकआपसमा मिलेमतोमा उनीरुले भ्रष्टाचार गरेका थिए । अख्तियारका अनुसार आर्थिक ०६९/०७० मा २९९ र आव ०७०/०७१ मा ४१२ जनाको दरबन्दी कायम गरी पटकपटक वास्तविक दरबन्दी भन्दा १४७ र २६० जना बढी देखाई झुठ्ठा व्यहोराको गलत लिखत तयार गरेको देखिएको छ ।  

गलत लिखतको आधारमा तत्कालीन हुलाक कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत नायब सुब्बा बोहरा र लेखापाल  पौडेलले दरबन्दी भन्दा बढी  १४७ जना कर्मचारीलाई  नियमविपरित नियुक्ती गरेको खुल्न आएको हो । 

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मल्लसमेतको मिलेमतोमा निज दुवैजना समेतले बद्‌नियत् राखी वास्तविक १५२ जना दरबन्दीभन्दा बाहेक १४७ जना थप व्यक्तिको नाममा तलवी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ । 

तलवी प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएको विवरणसमेतलाई आधार नमानी, हुलाक सेवा विभागबाट वास्तविक दरबन्दी खुला गरेको पत्राचार एवं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेतलाई समेत व्यवस्था गरेको देखिएको छ । 

उनीहरुलाई भष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम  बमोजिम असुल  गर्न माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.