नाता फेरेर भारतीयलाई नागरिकता

नाता फेरेर भारतीयलाई नागरिकता

जनकपुरधाम : २०६३ सालमा गाउँ—गाउँमा नागरिकता बाँड्ने टोली परिचालन पुग्यो। नागरिकता लिन मानिसको ताँती नै लाग्यो। कोही देशबाट घर फर्किए भने कोही विदेशबाट। भीडमा पसेर नेपालीले मात्रै होइन्, भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। यस्तै भीडमा पस्नेमध्ये थिए, एक सीतामढी मनपौरका एक भारतीय नागरिक। जसले स्थानीय राजनीतिक दललाई मासुरक्सीको भोज खुवाएर नेपाली नागरिकता हात पारेका थिए।

महोत्तरीको तत्कालीन गाविस बिजलपुरा—४ बस्ने अकुवान टोलका ती भारतीय नागरिकको ज्वाँई थिए। ती ज्वाँइलाई नागरिकता दिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साँक्षी बसे भने, नेपालमा रहका भारतीयका नातागोताले सनाखत गरे। भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन आफ्नै छोरा, नाती, काका बनाएर सिफारिस गरेका थुपै्र उदाहरण छन्।

नेपाली चेलीसँग विवाह गरेका ती भारती युवक २०५८ साल तिरबाट ससुराली गाउँमा बस्न थाले। नेपाली चेलीले पहिलो सन्तान छोरी आफ्नै भारतस्थित आफ्नै ससुरालीमा जन्माएकी थिइन्। लामो समयसम्म अर्को सन्तान नजन्मिएपछि श्रीमति लिएर ती भारतीय छोरो पाउने सपना बोकेर बिजलपुरास्थित ससुराली आएका थिए। बिजलपुरा—२ चल्कीस्थित रामजानकी गुठ्ठीको जग्गामा घर बनाएर बस्न थाले। ती भारतीय युवकले परिवार चलाउन कहिले खाजा पसल चलाए भने कहिले मजदुरी गरे।

२०६३ सालमा नागरिकता टोली पुग्दासम्म उनी गाउँभरि नै चिरपरिचित भइसकेका थिए। उनले नेपाली नागरिक बन्न फर्म भरे। ‘भोज खुवाउनु पर्छ, अनि नागरिकता बन्छ’ भन्दै राजनीतिक दलका एक नेताले भारतीयलाई भने। भारतीयले भोज खुवाउने शर्त पूरा गरेपछि कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिसँग ती नेताले सेटिङ्ग मिलाए। अनि फर्ममा स्थानीय तत्कालीन सात दलका प्रतिनिधिले ‘भारतीय युवक नेपालमै जन्मिको’ सहरजमिन कागजमा गरिदिए।

नागरिकता टोलीले निसंकोच भारतीयलाई नागकिता दिए। केही वर्षपछि ती दम्पत्तिको दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरो जन्मियो। त्यसपछि भारतीय युवकले गुठ्ठीमा बनाएको घर बेचे। साइकलमा सरसमान लोड छोराछोरी र श्रीमतिको साथमा नेपाली नागरिकता लिएर आफ्नै जन्मभूमि भारततिर फर्किए।

वडा अध्यक्षको पनि भारतीय नागरिकता

महोत्तरीको रामगोपालपुर—५ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी भारतीय नागरिक रहेको भन्दै उजुरी परेको छ। उनको विरुद्धमा ६ फाल्गुण २०७६ मा उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका मुद्दा फाँटका खरिदार सुधीर साहले जनाए। उनका अनुसार उजुरी परे लगतै फाल्गुण ८ गते उनको नाममा पत्र काटिएको थियो। वडा अध्यक्ष चौधरी भारतीय नागरिक रहेको प्रमाणसहित रामगोपालपुर—८ थलहीका हरिश्चन्द्र ठाकुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्दैछ।

लकडाउनले अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। ‘अवैध रुपमा नागरिकता लिएको ठहर भयो भने नागरिकता खारिज, कैद, जरिवानासहितको कारबाही हुन्छ,’महोत्तरीका सीडियो कृष्णबहादुर कटुवालले भने।

भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन आफ्नै छोरा, नाति, काका बनाएर सिफारिस गरेका थुपै्र उदाहरण छन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वातन्त्रण उमेदवारी दिएका जितेन्द्र वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनी भारतको सितामढी जिल्लाको सिरसिया बजारको बासिन्दा रहेको प्रमाण फेला परेको छ। उजुरीकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको उजुरीमा भारतीय निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा चौधरीको फोटोसहितको नाम रहेको तथ्य पनि पेश गरेको छ।

भारतीय मनतदाता नामावलीमा वडा अध्यक्षको नाम जितेन्द्र चौधरी र उनको बुबाको नाम हीरा चौधरी उल्लेख छ भने नेपाली नागरिकतामा वडा अध्यक्षको बुबाको नाम हीराबाट परिवर्तन गरेर अनिल चौधरी उल्लेख छ। उनको बुबा र वडा अध्यक्षले सन् २०१९ मा भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मतदानसमेत गरेका उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

सम्बन्ध दुरुपयोग

नेपाल–भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। त्रेताकालमै भगवान राम–सीताको विवाहले कायम गरेको नेपाल र भारत नाताकुटुम्भको सम्बन्ध अहिले पनि समाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक रुपमा अझै काम छ।

यही सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्ने पनि धेरै छन्। आफ्ना भारतीय ज्वाँईलाई छोरा बनाएर नेपाली नागरिकता दिलाउने पनि छन्। यसले गर्दा भारती रातारात नेपाली भएका छन्। भारतमा पनि नेता चुन्छन्, नेपालमा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन्।

२ पुस २०७५ मा महोत्तरीको इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट भारतीय नागरिकलाई आफ्नो छोरा भनेर नागरिकता दिलाउन लागिएको अवस्थामा प्रहरीले सासू र ज्वाँईलाई नियन्त्रणमा लिए।

औरही नगरपालिका–३ बस्ने ३९ वर्षीया सिवो देवीले आफ्ना ज्वाइँ भारत विहारको मुजफ्फरपुरको शिवदासपुर दौरा असली पञ्चायत–६ बस्ने २१ वर्षीय राजपाल सहनीलाई छोरो भन्दै नागरिकता दिलाउन सनाख्त गरेकी थिइन्। सासू सिवोले ज्वाइँ राजपाललाई आफ्नो छोरा सरोज सहनी बनाइ नागरिकता दिलाउनका लागि झूटो विवरण पेस गरेकी थिइन्। प्रशासनले प्रमाणमा शंका गरेपछि अनुसान्धान थालेका थिए।

छानबिनको क्रममा राजपालको साथबाट भारतीय आधारकार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद भयो। त्यसैगरी धनुषामा पनि झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन खोज्ने ज्वाइँ–ससुरा ७ महिना अघि पक्राउ परे। झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुगेका धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका– २ का जीतनारायण यादवले भारतीय ज्वाइँलाई छोरा भन्दै नागरिकता बनाउन पुगेका थिए। नागरिकता बनाउने बेलामा कर्मचारीलाई कागजातमा शंका लागेपछि जीतनारायण र उनका ज्वाइँ भारत विहार राज्यको मुजफरपुरका सुनिलकुमार यादवलाई पक्राउ परेका थिए।

नागरिकता बनाउन धनुषाधाम नगरपालिका– २ का वडाध्यक्षले सिफारिससमेत गरेका थिए। त्यही सिफारिस लिएर उनीहरू नागरिकता बनाउन खोजेका थिए। स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षलाई उनीहरूले घुस खुवाएर नागरिकताका लागि सिफारिस लिएका थिए।

नागरिकताका नक्कली बुवा

भरतीयले नेपाली नागरिकता लिन नेपालमा रहेका नातागोताबीचको रिस्ता(सम्बन्ध) फेर्ने गरेका छन्। २५ असार ०७१ म महोत्तरीमा रहँदै आएका मामालाई बुवा बनाएर नागरिकता लिदैं गर्दा भारतीय नागरिक पक्राउ परे।

भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्लाको मधवापुर थानाअन्तर्गत रामपुर बस्ने राजाराम ठाकुरले महोत्तरीको तत्कालीन बथनाहा गाविस– ४ बस्ने मामा दशरथ ठाकुरलाई नक्कली बुबा बनाई २०४४ फागुन २५ गते टोलीमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए।

ठाकुर आफ्नै बाबु रामप्रित ठाकुरसँगै महोत्तरीकै पर्सा पतैली– ३ मा घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन्। पर्सा पतैली– १ बस्ने सुजीतकुमार चौधरीले २०७० मङ्सिर २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको जाहेरीका आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो।

नागरिकता रेलको टिकट हो र ?

भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने क्रम २०६३ सालमा बढ्यो। गाउँगाउँमा जब नागरिकता टोली पुग्यो, त्यसपछि नेपालमा रहँदै आएका भारतीयले नक्कली नाता खडा गर्दै नेपाली नागरिकता हात पारे।

महोत्तरीका एक राजनीतिकर्मीका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्र नजिकैको भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए। नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका, ससुराली भएका, तस्करी गर्ने ब्लेकिया, अपराधी गिरोहले नेपालमा रहेका आफन्तालाई नक्कली बुवा, आमा नागरिकता लिए।

विगतमा नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने कदम चाल्यो। त्यस अनुरुप २०६३ साल कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन, २०६३ बनाएयो।

यो ऐन नागरिकता पाउन नसेका नेपाली नागरिकताका लागि बनाइएको थियो।तर, मधेशका जिल्लाहरुमा भारतीयलाई तीनका नेपालमा बस्ने आफन्तजनले नेपाली हो भन्दै छोरो, नाती, बुवाको नक्कली नाता कायम गर्दै भारतीयलाई नागरिकता दिलाइयो। नागरिकता बाँड्दा घुसपैठ भएको प्रशासनले पत्तै पाएन। कतै आर्थिक लेनदेनमा त कतै प्रलोभनमा परे राजनीतिक दल तथा प्रशासनले छानविन नगरि नागरिकता बाँड्दा नेपाली नागरिकता भारतीयको हातमा पुग्यो।

नागरिकता वितरणमा सरकारका प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक सयन्त्र चुक्दा भारतीयको हातमा नेपाली नागरिकता परेको राजनितिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले टिप्पणी गरेका छन्। ‘भारतीयले नेपाली नागरिकता लियो, त कसले दियो ? नागरिकता दिने मान्छेको खोजी हुनु पर्छ कि पर्दैन’, उनले भने,‘ नागरिकता बस र रेलको टिकट हो र ? जसलाई पनि दिन र दिन मिल्ने ? को थिए त्यस्ता अपराधी ? जसले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिए ? ’ बदमासी गरेकालाई अनुसन्धन गरेर कारवाही गरिनु पर्छ तर, त्यसको आडमा मधेसीलाई बैचारिक रुपले होच्चाउनु, अक्रमण गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए।

विदेशीले नागरिकता लिए यस्तो हुन्छ कारबाही

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। यस्तै दफा २१ कै उपदफा २ मा नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.