काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको छानबिन गर्ने जिम्मा दिने प्रावधानसहितको विधयेक पेस भएपछि यसबारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई पार्ने प्रयासप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ।अख्तियारलाई यस्तो अधिकार दिँदा निजी क्षेत्रमा त्रास बढ्ने र यसको दुरुपयोग हुने आशंकासहित यस्तो प्रावधान राख्न नहुने एउटा पक्षको तर्क छ। त्यसैगरी अख्तियारलाई यो अधिकार दिँदा निजी क्षेत्रका अराजकता र अपारदर्शीतामा अंकुश लाग्ने र यसले सुशासनमा बल पुग्ने तर्क पनि पेस गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा ३ को ‘ङ’मा रहेको सार्वजनिक संस्था भित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले निजी क्षेत्रमा आयोग प्रवेश गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'निजी तथा सार्वजनिक संस्था हेर्नसक्ने क्षमता अख्तियारसँग छैन। यो प्रावधानले निजी क्षेत्र, कम्पनीलाई त्रसित र आतंकित बनाउने छ। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने सरोकारवाला निकाय भएका कारणले अख्तियारले कार्य क्षेत्रमा यसलाई राख्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनी ऐन, सेयर बजार ऐन, मुद्रा निर्मलीकरण ऐन, ठगी ऐन, कारार ऐन, राजस्व, कर ऐनअनुसार नै सरोकारवाला नियमनकारी निकायबाट छानबिन र आवश्यक कारबाही हुने अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनले निजी तथा सार्वजनिक संस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउदाँ लगानीको वातावरणसमेत खलबलिने उनको तर्क छ। उपाध्याय भन्छन्, अख्तियाले यसमा हात हाल्नु ठीक होइन । यसले लगानीको वातावरण बिथोलिने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको उत्साहमा समेत धक्का लाग्नेछ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल पनि अख्तियारलाई यस्तो अधिकार दिनु लोकतन्त्रको खिलाफ हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने छ र लगानीको वातावरण बिगार्नेछ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल अहिले प्राप्त अधिकारअनुसार अख्तियारले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै भन्छन्, 'प्राप्त अधिकार अनुसार नै काम गर्न नसकेको अख्तियारले थप अधिकार दिनु प्रतित्युपादक हुन्छ। यसले दुष्परिणाम मात्र निम्त्याउनेछ।'
यति व्यापक रुपमा विकसित भएको निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र हेर्ने क्षमता अख्तियारसँग नभएको बताउँदै अर्याल भन्छन्, ‘संगठनात्मक रुपमा त्यो क्षमता छैन, न विज्ञहरु नै छन् । अझ प्राइभेट संस्थाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिँदा कस्तो हालत होला ?’
अख्तियार संवैधानिक रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको संस्था भए पनि पछिल्लो समय हस्तक्षेपकारी भूमिका सक्रिय रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप अर्यालको छ। उनी भन्छन्, 'अख्तियार सरकारको छाया भयो भन्ने आम आरोप छ। यो आरोप सत्य होइन भन्ने तरिकाले अख्तियारले काम गर्न सकेको छैन।'
तर कतिपय पूर्वप्रशासकहरू भने निजी तथा सार्वजनिक संस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउनु उचित रहेको बताउँछन्। पूर्व प्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधान अनुसार निजी तथा सार्वजनिक संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले यो प्रावधान स्वभाविक भएको बताए।
नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको उक्त महासन्धि अनुसार यस्तो प्रावधान ल्याउनु ठीक भएको बताउँदै भन्छन्, 'भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गर्दा नै हामीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छौं।' बालुवाटारस्थित लालिता निवास जग्गा छानबिन समितिका संयोजक समेत रहेका त्रितालले जनताबाट सेवा सुविधा लिने निजी तथा सार्वजनिक सबै संस्थालाई अख्तियारले हेर्नु पाउनुपर्ने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि पदाधिकारी भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट उन्मक्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद र ती अन्तर्गतका समितिका निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु भएको बताउँदै उनले यो राष्ट्रसंघीय महासन्धिको भावनाको विरुद्ध रहेको बताउँदै भन्छन्, 'नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि स्पस्ट रुपमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
