बैतडी : बैतडीको सतबाँझ श्रीभावर–हाट सडक प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो। प्रदेश सरकारले सुदुरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा एक/एक सडक प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा छनोट गरेको छ। यसवर्ष उक्त सडकको टेन्डर भएर काम सुरु हुनुपर्ने हो तर लकडाउनका कारण उसको टेन्डर नै हुन सकेको छैन।
‘टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेकै बेला लकडाउन भयो। लकडाउनले समयमा टेन्डर गर्न सकेनौं। अहिले टेन्डर स्वीकृत भएर प्रकृयामा छ’, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले भने। ‘समयमा काम सुरु हुन नसक्दा गौरवका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।’ जिल्लाको महत्वपूर्ण सडकको रूपमा रहेको पाटन–पञ्चेश्वर सडक जेठसम्म लामालेकसम्म कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य थियो। तर, लकडाउनका कारण यो सडकमा कालोपत्रेको काम हुन पाएन। ‘चैतदेखि जेठसम्म कालोपत्रेका लागि उपयुक्त समय हो। तर, लकडाउनका कारण हामीले काम नै गर्न पाएनौं’, सडक कालोपत्रे गरिरहेको कम्पनी चन्द्र एन्ड वसन्ता जेभी ग्वाल्लेकका प्रबन्धक सुरेश चन्दले भने। उनले लकडाउनका कारण समस्या भएको बताए।
‘अब यो वर्ष कालोपत्रेको काम गर्न सकिँदैन। यसले गर्दा यो काम एक वर्षपछि धकेलिएको छ’, निर्माण व्यवसायी चन्दले भने। जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९७ करोड ७० लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३० करोड १८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। लकडाउनका कारण समयमै टेन्डर आह्वान नहुँदा र भएका कामको पनि बिल भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको कार्यालयको दाबी छ। बहुवर्षीय योजनामा खासै समस्या नभए पनि चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना भने लकडाउनका कारण समयमै सम्पन्न नहुँदा समस्या देखिएको छ। लकाडाउनका कारण योजनाका काम गर्न नपाउँदा बैतडी तथा दार्चुलाका ३० साना सडकलाई आगामी वर्षमा कार्यान्वयनको तयारी छ। टेन्डर आह्वान भइसकेका तर लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न नसकेका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए।
चन्दले भने, ‘केही योजनाको अन्तिम भुक्तानी बाँकी छ। यो महिना खर्चको दायरा बढ्छ। तर, कार्यान्वयन नै गर्न नसकिएका योजनाले गर्दा खर्च कम देखिएको हो।’ बैतडीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। गत वर्ष पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कार्यालयले यो वर्ष कोरोनाका कारण खर्च हुन नसकेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको एक अर्ब ८९ करोड ९४ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ६८ करोड २५ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यो कूल बजेटको ३६ प्रतिशत हो। अबको एक महिनाभित्र खर्चको दायरा बढाउन कार्यालयहरूले कामलाई तीव्रता दिए पनि असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिएको स्थानीय बताउँछन्।
२६ करोड ८१ लाख पुँजीगत बजेट भएको जल स्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ६ करोड ९७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। कार्यालयले भने योजनाको सबै काम सकिएको र बिल भुक्तानी गर्न मात्र बाँकी रहेकाले खर्चको दायरा बढ्ने बताएको छ। १७ करोड ९८ लाख ३९ हजार बजेट भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ८ करोड २४ लाख मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको ४१ करोड ९ लाख ५ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये २१ करोड २९ लाख खर्च भएको छ।
अरू कार्यालयको पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक
स्वास्थ्य कार्यालयको एक करोड १८ लाख ४५ हजार बजेटमध्ये ३० लाख ५५ हजार मात्र खर्च भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको एक करोड २९ लाख ९० हजार बजेटमध्ये ५६ लाख १९ हजार खर्च भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको १४ लाख ६५ हजार ४ लाख १८ हजार खर्च भएको छ। सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको एक करोड ३८ लाख ५० हजारमध्ये २५ लाख ९८ हजार मात्रै खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्रले ७४ लाख ५० हजारमध्ये तीन लाख दुई सय सात रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको ७७ लाख ९५ हजारमध्ये १८ लाख ४९ हजार खर्च भएको छ। जिल्ला अस्पतालको ७० लाख ६० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये १७ लाख ३६ हजार मात्रै खर्च भएको छ।
बैतडीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षका ११ महिना कम खर्च हुने र एक महिनामात्रै आधाभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन्’, रौलेश्वर माविका शिक्षक गणेशदत्त अवस्थीले भने। ‘आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि काम गरेमा समयमै बजेट खर्च हुन्थ्यो। दीगो विकास पनि हुन्थ्यो तर असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति छ।’ यो वर्ष पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम अलपत्र छन्। तर, कोरोनाका कारण विकास बजेट खर्च हुन नपाएको कार्यालयले दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
