भारतले निकाल्यो पाकिस्तानी नियोगका दर्जनौँ कर्मचारी

भारतले निकाल्यो पाकिस्तानी नियोगका दर्जनौँ कर्मचारी

भारतले नयाँ दिल्लीमा रहेको पाकिस्तानी उच्च आयोगमा कार्यरत आधा कर्मचारीलाई गुप्तचरी र आतंकवादीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको आरोप लगाउँदै देशबाट निष्कासन गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानस्थित भारतीय उच्च आयोगमा पनि सोही संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने बताएको छ । पाकिस्तानी अधिकारीहरूले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

तर दुई आणविक शक्ति राष्ट्रबीच भारतले तीन साताअघि दुई जना पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेपछि तनाव बढेको छ। भारतीय सेनाको आवतजावतसम्बन्धी सूचना हासिल गर्ने प्रयास गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले इस्लामावादमा रहेका दुई जना भारतीय कर्मचारीलाई गरिएको भनिएको दुर्व्यवहारका कारण पछिल्लो कदम चालिएको हुन सक्ने जनाएका छन्। अघिल्लो हप्ता भारतीय सरकारले आफ्ना दुई कर्मचारीलाई पाकिस्तानले अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर पाकिस्तानले सवारी चलाउँदा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएकाले प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताएको थियो।भारतले कदम कस्तो हो?

द हिन्दुस्तान टाइम्सकाअनुसार दुई देशका उच्च आयोगमा ११० जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अहिले करिब ९० जना कार्यरत छन्। भारतको निर्णयको अर्थ अब दुवै देशले ३५ जना कर्मचारीहरूलाई एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'उनीहरू (पाकिस्तानी कर्मचारीहरू) जासुसी गतिविधिमा संलग्न रहेको र आतङ्कवादी सङ्गठनसँग सम्बन्धमा रहेका थिए।' उक्त अखबारका अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा निकायले दुई जना व्यक्तिहरूलाई इस्लामावादमा गिरफ्तार गरी उनीहरूलाई यातना दिएको भारतीय पक्षको अडान छ। भारतले उनीहरूलाई सडक दुर्घटना र जाली नोटको गलत आरोप उल्लेख गरेको छ ।

ती दुई व्यक्ति सोमवार भारत फर्किएको र उनीहरूले आफूले पाकिस्तानी निकायहरूबाट खेपेको ’पाशविक यातना’ बारे विस्तृत जानकारी दिएको जनाइएको छ।

पाकिस्तानी प्रहरीले ती दुई जना व्यक्ति सडक दुर्घटनापछि भाग्न खोजेको र पछि उनीहरूको कूटनीतिक हैसियतका कारण रिहा गरिएको बताएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.