तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट सवा २ अर्ब

तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट सवा २ अर्ब

दाङ : दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरले चालु र पुँजीगत गरेर २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजार बजेट ल्याएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया शर्माले बुधबार पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६८ करोड ४७ लाख र चालुतर्फ ६६ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । यसमा पुँजीगतर्फ ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ २८ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको स्रोत पुर्तिका लागि विभिन्न निकायको सहयोगलाई अघि सारिएको छ ।

स्रोत पुर्तिेका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड, युनिसेफबाट अनुदान ७५ लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकालागि ३० करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान ३० करोड ४५ लाख, सशर्त अनुदान विषयगत ६० करोड ३४ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट १९ करोड २६ लाख ३९ हजार, समपुरक अनुदान एक करोड ४९ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समिति राजश्व बाँडफाँटबाट ३ करोड, साथै प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ७५ लाख ६० हजार, सशर्त अनुदानबाट २ करोड ३२ लाख ५० हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट २ करोड १५ हजार, विभिन्न कोष, लगानी समेतमा १० करोड, समपुरक अनुदानमा ८० लाख, सडक वोर्डको रकम ७० लाख, नगर विकास कोषबाट २५ करोड ऋण र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकाय वा संस्थाबाट वितरित आन्तरिक ऋण तथा अनुदान बाट व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम जस्तै स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी , शिक्षा, पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

‘खुसी जनता : समृद्ध तुलसीपुर, हाम्रो तुलसीपुर : राम्रो तुलसीपुर’ बनाउने योजना अनुसार यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताइन । चालु आर्थिक वर्षैमा एक अर्ब ७१ करोड ८८ लाख ६ हजार बजेट बिनियोजन गरिएकोमा कोरोनाका कारण राजश्व संकलनमा समस्या भएको र संघ र प्रदेशबाट पनि अपेक्षाअनुसार बजेट प्राप्त हुन नसक्दा एक अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ४१ हजारमात्र आम्दानी भएको उनल बताइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.