काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमा समस्या सुल्झाउन बनेको परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्र बैठक ६ वर्षसम्म बस्न सकेको छैन। यसमा भारतको अनिच्छा र नेपालको तादरुकता अभाव देखिएको जानकार बताउँछन्।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सीमासम्बन्धी विषय नेपालको प्राथमिकता र निरन्तरतामा नपरेको बताए। ‘नेपालकै कमजोरीका कारण यो संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘अन्य विषयमा सचिवस्तरका संयन्त्रका धेरै बैठक भए तर सीमा विषयमा एउटा पनि बैठक भएन।’
अन्य बैठकमा सीमा एजेन्डा घुसाउन सक्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘हामी वार्ता गरौं भनेर लागेनौं’, उनले भने, ‘अरू विषयमा भएका बैठकमा सीमाको एजेन्डा घुसाउन सकेनौं। मेरो अनुभवमा सीमाको विषय कहिल्यै उठेन।’ भारतले सीमाका विषयमा नेपालसँग छलफल गर्न नचाहेको आफूले पाएको उनको बुझाइ छ।
उनले पछिल्लो समय वार्ताको वातावरण नबनेको बताए। ‘दुई देशका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीको भाषणमा सम्बन्ध उचाइमा पुगेको भनिन्छ तर त्यो व्यवहारमा देखिँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो तयारी पनि फितलो हुन्छ। मैले नाकाबन्दीकै बेला त्यो महसुस गरें।’ नाकाबन्दीका बेला उनी राजदूत थिए।
नेपालले भारतसँग वार्ताको प्रयास गरे पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएको जनाइएको छ। नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय तेस्रो संयुक्त आयोग (थर्ड ज्वाइन्ट कमिसन) बैठक सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म बसेको थियो। त्यस बैठकले कालापानी, सुस्तालगायत क्षेत्रका सीमा विवाद सुल्झाउन परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिएको थियो। बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी थिए।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७१ साउन १८–१९ (२०१४ अगस्ट ३–४) मा उनी नेपाल भ्रमणमा आए। उनले कालापानी र सुस्तालगायत दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न परराष्ट्रसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नेपाल र भारतबीच बाँकी रहेका सीमा समस्या एकैपटक र पूर्णरूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो। तर, नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर लामो समयदेखि संवादहीनता छ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले त्यसअघि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) बनेको सुनाए। त्यसको कार्यादेशका आधारमा सन् १९९२ मा सीमांकन सुरु भएको हो। जेटीसीले सन् २००७ सम्ममा ६ हजार सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मतसम्भार गरेको थियो। २ हजार ५ सय सीमास्तम्भ बाँकी थिए। तीमध्ये १ हजार ४ वटा नदीनालामा रहेका, ६ सय फेला परेका थिएनन्। पछिल्लो सर्भेमा करिब १ सयजति फेला परेका छन्। त्यही बेला पूर्वबाट पश्चिमसम्म सिलसिलेवार नम्बर कायम गरी सीमास्तम्भ बनाइएको थियो।
वैज्ञानिक प्रविधिबाट १ सय ८२ स्थानमा स्ट्रिप नक्सा तयार पारी सीमारेखा यकिन गर्न सुरु गरिएको हो। समितिले सीमा नाकामा स्ट्रिप नक्साका आधारमा दुवै देशले तयार पारेका डिजिटल प्रविधिका नक्सा दुवैले बराबर संख्यामा आदानप्रदान र रुजु गरी दुवै पक्षका प्राविधिक तहले अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गरिएको थियो। कालापानी र सुस्ताबाहेक क्षेत्रको स्ट्रिप नक्सा बनाइएको थियो।
उनले प्रोटोकल बनेको भए लिम्पियाधुराको विषय नै नआउने बताए। ‘सन्धिमा सबै कुरा हुँदैन, प्रोटोकल भए विस्तृत विवरण हुन्थ्यो, जसले गर्दा लिम्पियाधुराको विषय त्यही बेला टुंगिन्थ्यो’, उनले भने। प्रोटोकलको कुरामा भारत सहमत नभएको उनले बताए। भने, ‘हामीले प्रोटोकलका विषयमा पहल पनि गर्यौं तर भारत सहमत भएन। स्ट्रिप नक्सासम्म सहमत गरायौं।’
पूर्वसचिव एवं नापीका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णराज बीसीले सन् २००७ देखि २०१४ सम्म नेपाल–भारत सीमाका विषयमा कुनै काम नभएको बताए। सन् १९८१ देखि २००७ को अवधिमा खोजिएका सीमास्तम्भ पुनः गायब गर्ने, दसगजा मिच्नेदेखि सीमा अतिक्रमण गर्ने काम भारतीय पक्षबाट भएको जनाइएको छ।
‘म त यो समयलाई सीमा र नक्साको नाकाबन्दी नै भन्छु’, उनले भने, ‘यो बीचमा सीमासम्बन्धी कुनै काम भएन।’
सन् २०१४ पछि नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी द्विदेशीय स्थायी संयन्त्र बनाउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेयता तीनवटा संयन्त्र बने। नापीको मातहतमा सीमा निर्धारणका लागि नेपाल–भारत सीमा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ कमिटी (बीडब्लूजी), सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी) र फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) बनाइएको थियो।
त्यसपछि कार्यक्षेत्र तय गरी चार टोली बनाएर सीमास्तम्भ निरीक्षण, सर्भे र मर्मतसम्भार तथा स्तम्भ निर्माणको काम गरिरहेको छ। पहिलो टोलीले ताप्लेजुङबाट सुनसरीसम्म, दोस्रो टोलीले सप्तरीबाट चितवनसम्म, तेस्रोले नवलपरासीबाट बर्दियासम्म र चौथोले कैलालीबाट दार्चुलासम्म काम गरिरहेका छन्।
नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्भे गर्न नदीनालाका कारण एकतिहाइभन्दा बढी भागमा समस्या देखिएको छ। लिम्पियाधुराबाहेक पुरानो नक्साका आधारमा नेपाल–भारत सिमानाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमध्ये करिब ६ सय ४० किलोमिटर सिमानामा नदीनाला पर्छन्। ठूला तीन र साना ५४ गरी ५७ नदी सीमा क्षेत्रमा छन्।
महाकालीमा २ सय, नारायणीमा २०, मेचीमा ८० र अन्य साना नदीनालाको ३ सय ४० गरी ६ सय ४० किलोमिटर सीमा क्षेत्र पर्छ। सीमांकनको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। तर, आठ वर्षमा सक्ने भनिए पनि ठाउँ–ठाउँमा आएका विवाद र लडकडाउनका कारण नसकिने विभाग स्रोत बताउँछ। नेपालका २८ जिल्ला र भारतका सिक्किम, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तराञ्चल प्रदेश नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका छन्।
सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारीले भने नेपाल–चीन सीमा विवाद झिकेर लिम्पियाधुरा अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको बताए। नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको उनको दाबी छ। २०१८ सालको सीमा सन्धिले विवाद निरुपण भइसकेको विषय यति बेला उछाल्ने काम किन भइरहेको होला भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
