धादिङ : विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको साढे १३ करोड रुपैयाँ बैंकमै थन्किएको छ। कुनै पनि विपद्को बेला तत्काल परिचालन गर्न मिल्ने गरि बनाइएको कोष कोरोना संक्रमणको समयमा प्रयोगमा आएको छैन।
गृह मन्त्रालयको आवश्यक निर्देशन र निर्देशिका नहुँदा पैसा बैंकमा थन्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए। धादिङको विपद कोषमा १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। उक्त रकम ‘विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ’ भनेर विपद् ऐन ०७४ मा उल्लेख छ। तर, पछिल्लो समय विपद्का रुपमा आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला कोष रकम प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
धादिङको विपद् कोषमा १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ।
रकम अभावले स्थानीय तहले कोरोना जोखिम न्युनिकरणका काम सहज रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता समस्याले कोराना जोखिम न्युनिकरणका काम र व्यवस्थापन फितलो हुँदै गएको छ। लकडाउनका कारण समस्या परेका, आपतकालिन राहत र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई रकम पर्याप्त छैन।
कतिपय स्थानीय तहमा कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले पठाएको बजेट सकिएर विकासका लागि छुट्याइएको रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि धमाधम खर्च भइरहेको छ। बागमती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिले रकम खर्च गर्न गृह मन्त्रालयबाट अनुमति माग गरेको भएपनि स्वीकृत नपाउँदा स्थानीय तह र अन्यत्र ठाउँमा रकमको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता परेको हो।
समितिका धादिङ संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने, ‘कोरानाको यो विपद्को बेलामा व्यवस्थापन गर्न त धेरैखाले समस्या छ नै, तर जिल्लाका सबै जसो ठाउँमा स्थानीय सरकारले बनाएका विपद् कोषबाट रकम खर्च गरेर व्यवस्थापनका काम भइरहेकाले केन्द्र सरकारले यो रकम फुकुवा नदिएको हुनुपर्छ।’ कोषको रकम परिचालनका कुनै विधि नभएको भन्दै रकम थन्किएर बसेको हो। अहिलेसम्म उक्त कोषको रकम बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङजस्ता घटनाको व्यवस्थापनका मात्रै अख्तियारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ।
विपद् विज्ञ एवं पूर्व सांसद डा. गंगालाल तुलाधर भन्छन्, ‘विपद्को बेलामा खर्च गर्नु भनेर पनि बजेट पठाउने अनि यत्रो विपद् आइपरेको बेलामा कार्यान्वयन गर्नका लागि हात बाँधिदिने त भएन नी। यो रकम तत्काल फुुकाउनुपर्छ र कोरोनाको नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्छ, विपद्का बेलामा प्रयोग गरिने बजेटलाई प्रशासनिक झमेलामा राख्नु हुन्न।’ गृह मन्त्रालयले ०३९ को ऐनलाई हेरेर मात्रै नभइ बाढी पहिरो र आगलागी भन्दा ठूलो विपत्तिका रुपमा देखिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि यस्तो रकम खर्च गर्न हिचकिचाउन नहुने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
