अहिले विश्वमा क्षेत्रीय राजनीति हावी हुँदै गर्दा कुनै खास देशहरूबीच हुने युद्धले ती देशलाई मात्र असर पार्छ भनी सोच्नु बौद्धिक दिवालियापनबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। चीन र भारतजस्तो महाशक्तिका बीच अवस्थित नेपालले यी दुई देशबाट आर्थिक र अन्य सहयोग लिनुपर्छ भनी हामीले वकालत गरिराख्दा के बिर्सनु हुन्न भने यी दुई देशबीच कुनै किसिमको तनाव वा युद्ध नै भइदियो भने त्यसको सीधा असर नेपालमा पर्ने निश्चितप्रायः छ। सायद नेपाल सरकारले यसबारे ध्यान दिएरै होला, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीच उत्पन्न तनावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
अहिले नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि जरा गाडिएको लिपुलेक क्षेत्रहरूको विवाद गतवर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल-भारतबीच सीमा विवादबारे जोडतोडले बहसका रूपमा स्थान पायो, नेपाली राजनीतिमा। फेरि केही महिनापश्चात् केही समयका लागि उक्त विवादले सार्वजनिक चर्चाको चौतारीबाट गायबसरह भयो। यद्यपि नेपाल सरकारमातहतको सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा आफ्ना कूटनीतिक कदम बढाएको हुनुपर्ने हो। तर कस्ता कूटनीतिक कदम चालियो भने जानकारी आम नेपालीको पहुँचसम्म नआएको अवस्था छ। गत महिना भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कोरोना महामारीका बेला लिपुलेकदेखि मानसरोबरसम्म भारतद्वारा निर्मित सडकको अनलाइन माध्यमबाट उद्घाटन गर्दा फेरि यो मुद्दाले नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको छ, जुन स्वाभाविक हो। यसपालि भने यो मुद्दाले सारा नेपालीका आँखा मात्रै खोल्न सफल भएन, अपितु कोरोनाका माझसमेत सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान यसै मुद्दाले केन्द्रीकृत गर्यो। हामीले वर्षौंदेखि विश्व मानपटलमा देखाउँदै आएको आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई समेत परिवर्तन र परिमार्जन मात्र गरेनौं, संविधान नै संशोधन गरी हामीले आफ्नो गौरवको चिन्ह अर्थात् निशान छापसमेत परिवर्तित गर्यौं, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समाहित गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विपक्षीको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको यो उदारता नजिरका रूपमा स्थापित हुनेछ र भोलि कुनै अरू दल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराख्दा राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै किसिमको राजनीति गर्नु हुँदैन भनी सन्देशसमेत दिएको छ।
हामीले नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गरिराख्दासमेत भारतले बनाएको सडक त अहिले पनि यथावत् नै छ। के नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउने यत्न थालेको छ त ?
यी सबै परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नको उठान स्वाभाविक हो। हाम्रो परिवारमा अभिभावकबाट वा कुनै सदस्यबाट कुनै भूलचुक हुँदा बाहिरको मानिस आएर बिनामतलवमा सल्लाह सुझाव वा नसिहत दिँदा अनुचित मानिन्छ। तर घरभित्र हामीले भूलचुक गर्ने अभिभावकलाई प्रश्न गर्नु मुनासिफ ठहरिन्छ। हो, अहिले देशको सीमाबारे हामीले नेपालको संविधान संशोधन गर्ने यात्रासम्म आइपुग्दा केही जायज प्रश्न उठान गर्न उचित ठानेको छु। पहिलो, भारतले पछिल्लोपटक आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल सरकारले त्यसमाथि आपत्ति जनायो। केही दिनपश्चात् चर्चा नै समाप्त भएको जस्तो अनुभूति भयो। नेपाली सञ्चारजगत्मा पनि यस विषयले स्थान पाउन छाडेको थियो। आखिर किन त्यस्तो भएको होला त ? वा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग यो गम्भीर विषयमा ‘फलोअप’ गर्यो त ? यदि गर्यो भने मिडियामा ती प्रगतिबारे सामाचार किन आउन नसकेका होलान् त ? दोस्रो, भारतले जुन सडकको उद्घाटन गरेको छ, उक्त सडक रातारात होइन कि झन्डै १२ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको छ। त्यतिका वर्षसम्म हामी कसरी कुम्भकर्णको निद्रामा सुत्न भ्याएका होलाऔं त ? भारतले सडक उद्घाटन गर्नु केही समयअगाडि मात्र नेपालको जिम्मेवार मन्त्रीसहितको टोली हेलिकप्टरले लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण वा भनौं अनुगमन गरेर आउँदासमेत भारतले सडक बनाएको बारे बेखबर रहेको बुझियो। के यी विषयलाई हामीले सामान्यरूपमा लिनुपर्छ ? यी पक्कै पनि गम्भीर विषय रहेका छन् र हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्नबाट किमार्थ डराउनु हुँदैन।
अहिले नेपाल-भारतबीच उत्पन्न विवादलाई आमजनताले भारतीय मिडियाले तयार गरी फ्यालेको ‘न्यारेटिभ’ लाई गम्भीरतापूर्वक लिनु हुँदैन। किनभने यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तीक्तताबाहेक केही थप्न सक्दैन। यद्यपि केही दिन पहिला ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ नामक भारतका राष्ट्रिय अखबारले भारत सरकारलाई उद्धृत गर्दै नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिला भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई फोन संवाद र ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का माध्यमबाट वार्ता गर्न अनुरोध गरेको थियो। यसबारे नेपाल सरकारले सदनमा वा सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी आम नेपालीलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ? वा भारतको यो दावा गलत हो भने पनि आम जनतालाई नेपाल सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।
केही दिन पहिला मात्र भारतीय रक्षामन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले नेपाल-भारत सम्बन्ध बिगार्न नसक्नेबारे अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। दुई देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै सिंहले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म भारतले बनाएको सडकबारे नेपाल असन्तुष्ट भए संवादमार्फत समाधान गर्ने उनको सम्बोधन नेपाल र भारतका छापामा पढ्न पाइन्छ। आफ्नो कुरा गरिरहँदा हामी असन्तुष्ट छौं भन्ने जगजाहेर नै छ। अनि त हामीले विवादित तीन ठाउँलाई समेटेर संविधान संशोधनका माध्यमबाट नयाँ नक्सा र निशान छाप सार्वजनिक गरेका छौं।
प्रश्न उठ्छ- अब के त ? हामीले नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गरिराख्दासमेत भारतले बनाएको सडक त अहिले पनि यथावत् नै छ। के नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउने यत्न थालेका छन् त ? कुनै दुई देशबीच सीमा वा कुनै किसिमको विवाद हुँदा त्यसलाई निकास दिने केवल दुइटा माध्यम हुने गर्छन्, युद्ध र संवाद। हामी गौतमबुद्ध जन्मेका देशका नागरिक हौं। युद्धबारे सोच्नु पनि हामीलाई शोभा दिँदैन। क्षमताको हिसाबले समेत हामी युद्धबारे सोच्नु हुन्न। तर संवाद हाम्रो ठूलो शक्ति हो। हामीले आफ्ना आन्तरिक राजनीतिक जटिलतासमेत वार्ता र संवादका माध्यमले सल्टाएका छौं। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतसँगको सीमा विवादलाई किनारा लगाउन वार्ता प्रक्रियामा जोड दिँदै कदम अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। विदितै छ- कश्मीरको भूभाग पाकिस्तानले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको छ, अक्साई चीन चीनको नक्सामा रहेको छ। र त्यहीकारण हो यी देशबीच सीमा विवादले आफ्नो जरा गाड्दै आएको छ। बेलाबेलामा एकले अर्कामाथि हमला गर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय पाकिस्तानतर्फबाट कश्मीरको पुलवामामाथि प्रहार हुँदा भारतले पाकिस्तानमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्यो। अहिले लद्दाखमा चलिरहेको तनावबारे हामी जानकार नै छौं। नेपालले अब भारतसँग वार्ता अगाडि नबढाउने हो भने उत्पन्न हुने सम्भावित तनाव कसैको हितमा हुने छैन। वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन त गर्यो तर ती विवादित जमिनबारे सरकारसँग अहिले पनि यथेष्ट प्रमाणको कमी त छैन ? जसरी केही साता पहिला मात्र सरकारले अर्थात् नेपालको संविधान संशोधन गरेपश्चात् प्रमाण संकलन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गरेको छ। त्यसले के भान हुन्छ भने सरकारसँग प्रमाणको कमी त छैन ? यदि त्यसो हो भने अस्तित्वमा रहेको सीमा विवादलाई यथासम्भव निकास दिनका लागि चाहिने सबै प्रमाण हामीले संकलित अवस्थामा राख्नुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध भनेको फगत काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्ध होइन। यो परापूर्वकालदेखि प्राकृतिक र सांस्कृतिक विरासतको जगमा कायम भएको सम्बन्ध हो। दिल्ली र काठमाडौंको तानातानीले आम नेपालीको मानसिकतामा जसरी भारतविरोधी मानसिकता बढ्दै गएको त्यो विल्कुल अहितकर हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
