काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) कर्मचारी अन्यायमा परेको गुनासो आएको छ । नायब सुब्बा योगदानको अवमुल्यन गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दापछि हटेर प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय प्रावधान राखिएको उनीहरुको दुःखेसो छ ।
विधेयक संसदबाट पारित भएमा राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भिर असर पर्ने उनीहरुले भनाइ छ । सो विधेयक सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सत्तारुढ दल, विपक्षी, मधेशवादी दलको समेत असहमतीकाबीच पारित गरिएको घोषणा भएको छ । डेढ वर्षदेखि अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन् ।
यो विधेयकले नासुको वृति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भएको सुधार गर्न निजामति सेवामा नासु बचाउ अभियान तथा निजामति सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले माग गरेका छन् । अधिकांश दुर्गम जिल्लामा शाखा अधिकृत प्रमुख हुने कार्यालयमा अहिले नासुस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । बढुवा र वृत्तिविकास कर्मचारी जीवनको मुख्य सवाल हो, वृति विकास नै कर्मचारीको उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलको स्रोत हो । बढुवा र वृति विकासमा सबै भन्दा मारमा नासु नै रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
संघीय निजामति विधेयक संसदबाट पारित भएमा राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भिर असर पर्ने उनीहरुले भनाइ छ ।
गिरेको मनोबल र बेइज्जत भएर झोक्राएका कर्मचारीले गुणस्तरीय कामको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न भएको उनीहरु बताउँछन् । दैनिक प्रशासनिक एवं अन्य सेवा प्रवाहको काममा बढी संलग्न हुने भनेको नासु र खरिदार नै हुन् । सुब्बा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुको प्रमुख कारण पनि उसको वृति विकासमा गरिएको अबरोध नै भएको उनीहरुको ठहर छ । एक नासुले भने, ‘कर्मचारी भ्रष्टाचार किन गर्छन् भन्ने समस्याको वैज्ञानिक समाधान सरकारले जबसम्म गर्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिदैन ।’ उनीहरुले राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेका छन् । साविकको पदमा अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोडन पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कर्मचारीहरुको अडान छ । सेवारत कर्मचारीले खुलाबाट सिफारिस भए पुरानो सेवा अवधि नजोडिने विषयले घुमाउरो गरी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गराउने उनीहरुको भनाइ छ ।
नासु र खरिदारको खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने चर्चा समेत भइरहेको छ । साथै सबै सेवा÷समूहका कर्मचारीलाई सम्बधित सेवा÷समूहमा नै बढुवा लगायतका वृति विकासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
