आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राजनीति एकाएक तातिएको छ। छिमेकमा समेत यसको राम्रै तरंग छ। प्रधानमन्त्रीको बोली मिडिया र सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ। भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई महत्वका साथ स्थान दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिखेर विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया र प्रश्न ओरिइएका छन्।
प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वले यो स्तरको राजनीतिक आवेग र उत्तेजना प्रस्तुत गर्नु कति उचित हुन्छ ? राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, नागरिकस्तरमा समेत बहस चलेको छ। यस्तो 'बोली व्यवहार' ले चिसो बन्दै गएको भारतसँगको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। हाम्रो विदेश नीति तथा सम्बन्धमा यसले निम्त्याउनसक्ने असन्तुलन र भूराजनीतिमा त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणामप्रति अहिले सबैको चिन्ता देखिन्छ।
ओलीका दुई खुबी
ओलीसँग दुईवटा खास खुबी छन्, जो अरु नेतामा बिरलै पाइन्छ। एउटा राजनीतिक अडान र अर्को व्यक्तिगत आत्मबल। यही कारण उनको राजनीतिमा फरक पहिचान पनि छ। यी खुबीका कारण उनले प्रशंसा पनि कमाएका छन् र विरोधीको निशानामा पनि पर्ने गरेका छन्। राजनीतिमा उनी चट्टानी अडान राख्छन्। अडान लिएपछि उनी सितिमिति डगमगाउँदैनन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा राजनीतिक परिवर्तनका विगतका निर्णायक मोडहरू मात्र होइन, भूराजनीति समेत ओलीको त्यो अडान र आत्मबलले बेलाबेला तरंगित हुने गरेको छ।
मुलुकलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य कमजोर छ। निरन्तर उनी उपचारमा छन् र औषधि खाइरहेका छन्। ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ। जतिसुकै बिरामी परे पनि उनले आत्मबल कहिल्यै गुमाएनन् । उनको आत्मबल देखेर दुनियाँ अचम्मित भइसकेको छ। उनको कार्यशैली र बोली व्यवहारमा कहिल्यै ’बिरामीपना’ देखिएन। उनको यो 'चमात्कारिक आत्मबल’को सबैतिरबाट प्रशंसा पनि भएको छ।
ओलीका यी दुई खुबीका कारण मुलुक र जनतालाई कति नाफाघाटा भयो, त्यसको हिसाब र मूल्यांकन इतिहासले पनि गर्नेछ। तर एउटा सत्य के हो भने ओली र नेकपालाई यो अवस्थामा पुर्याउनुका पछाडि यी दुई खुबीले नै काम गरेका छन्।
तर जब ओलीको त्यो अडान र आत्मबल बेलाबेलामा राजनीतिक आवेग र उत्तेजनाका रुपमा प्रकट हुन्छ, त्यसले असहज परिस्थित सिर्जना गर्ने गरेको छ। मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले असार १४ गते बालुवाटार गरेको कार्यक्रममा ओलीले दिएको आक्रमक अभिव्यक्तिलाई त्यही सिलसिलाका रुपमा हेर्न सकिन्छ। यसअघि जेठ छ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले चीनको वुहानबाट आएको कोरोना भाइरस नरम र भारतबाट आएको भाइरस कडा भएको टिप्पणी गर्दा धेरैले जिब्रो टोकेका थिए। उनले त्यतिबेला भारतको प्रतीक चिह्नमाथि टिप्पणी गर्दै 'भारत सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते?' भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रधामन्त्रीका दुई विशिष्ट खुबी (अडान र आत्मबल) डगमगाएको हो कि भन्ने चिन्ता उनकै शुभचिन्तकबाटै व्यक्त हुन थालेको छ। अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान पारित गरेर राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा सिंगो मुलुक एकजुट भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो खालको अभिव्यक्तिले हामी फेरि कमजोर र विभाजित भएको सन्देश त जाँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैतिरबाट उठेको छ।
संवेदनशील भूराजनीति र चिसिएको सम्बन्ध
हाम्रो विदेश नीतिको आफ्नै खालको मौलिक चित्र र चरित्र छ। पञ्चशील, असंलग्नताजस्ता केही मूलभूत सिद्धान्तले त्यो निर्देशित छ। त्यसमा असन्तुलन आउनु राम्रो संकेत होइन। हाम्रो भूराजनीति परिवेश अत्यन्त संवेदनशील छ। सामरिक स्वार्थले हामी घेरिएका छौं। दुईतिर ठूला छिमेकी छन्। अर्कोतिर अमेरिका र पश्चिमा विश्वले पनि नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। यी तीनै ध्रुवका आआफ्ना स्वार्थ र सरोकार छन्। त्यसको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक कुशलता र राजनीतिक सुझबुझ भए त्यो अवसर पनि हुन सक्छ। नत्र यसले हामीलाई नसोचेको भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले कूटनीतिक सम्बन्धमा हाम्रो बोली व्यवहार सन्तुलित र संयमित हुनुपर्छ। अहिले सबैतिरको आग्रह र चिन्ता यही नै हो।
पछिल्ला दिनमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध पहिलेजस्तो सहज र सुमधुर छैन। विश्वासभन्दा आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ। नजिकको छिमेकी भारतसँग तनाव बढ्दो छ। चीनसँगको निकटता कतिन्जेल टिक्ने हो, टुंगो छैन। पश्चिमासँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको अवस्था छ। अमेरिकाले दिने झन्डै साठी अर्बको अनुदान सम्झौता एसीसीसी एक वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको छ। पश्चिमा विश्व पनि नेपालसँग झस्किएको अवस्था छ।
पछिल्ला दिनमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध पहिलेजस्तो सहज र सुमधुर छैन। विश्वासभन्दा आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ। नजिकको छिमेकी भारतसँग तनाव बढ्दो छ। पहिलेको न्यानो सम्बन्ध 'कुटनीतिक नोट’मा परिणत भएको छ। संविधान बन्दा 'नोट’लेखेर असन्तुष्टी जनाएको भारतले नयाँ नक्सा पारित हुँदा पनि त्यस्तै 'नोट’ जारी गरेर अप्रशन्नता प्रस्तुत गरेको छ। चीनसँगको निकटता कतिन्जेल टिक्ने हो, टुंगो छैन।
पश्चिमासँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको अवस्था छ। अमेरिकाले दिने झन्डै साठी अर्बको अनुदान सम्झौता एसीसीसी एक वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको छ। असार १६ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने एमसीसी सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोको सिकार भएर अलपत्रजस्तै भएको छ। यसले अमेरिका मात्रै होइन, पश्चिमा विश्व नेपालसँग झस्किएको अवस्था छ।
कसले रोक्ने चलखेल ?
सबैले थाहा पाएको सत्य हो कि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा सत्ता परिवर्तनमा छिमेक र अरु शक्ति राष्ट्रको स्वभाविक रुपमा चासो हुन्छ र कहिलेकाँही त्यो चलखेल अनि हस्तक्षेपको तहमा प्रकट हुन्छ । तर त्यो सबै हस्तक्षेप र चलखेललाई रोक्ने र अकुंश लगाउनसक्ने हैसियत र पहुँच भएको शक्तिशाली पात्र ओली स्वयम् हुन् । तर यो भाषण गरेर बजार तताउने सस्तो विषय होइन। यसले प्रधानमन्त्रीको धरातल र शक्तिको स्रोतमाथि प्रश्न गर्ने र आशंका गर्ने मौका एवं मैदान मात्र उपलब्ध गराउँछ।
जनताले दिएको दुई तिहाइ बहुमत उनको साथमा छ । इतिहासकै उनी सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हन्। उनलाई हटाउनसक्ने हैसियत नेकपा र संसदसँग मात्रै छ। दुवै ठाउँको कमान्ड उनको हातमा छ। अनि बाहिर अरुले चलखेल गर्दैमा अनि षडयन्त्र रच्दैमा उनी कसरी कमोजोर हुन्छन् अनि किन हट्नुपर्छ ? अहिले सबैतिर वर्सिएको प्रश्न यही हो।
यति सुरक्षित र शक्तिशाली हुँदाहुँदै आत्मविश्वास गुमाएजस्तो गरी 'मलाई होटल र दूतावासमा चलखेल गरेर हटाउन लागे’भनेर भाषण गर्नु त्यो ओहदाका लागि कति शोभनीय हुन्छ ? अहिले जति पनि प्रश्न र प्रतिक्रिया आएका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूप्रतिको विरोध तथा प्रहार मात्र सम्झिनु हुँदैन। उनको व्यक्तित्वप्रतिको विश्वास र आस्थाको प्रतिक्रियाका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ।
नाकाबन्दीको छवि र नक्सा तनाव
संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले नाकाबन्दीको डेटेर सामना गरेका थिए। उनको त्यो साहसको सिंगो मुलुकले सराहना गरेको थियो। 'राष्ट्रवादी राजनेता'का रुपमा ओलीको छवि स्थापित पनि भयो। ओलीको त्यो हिम्मत देखेर भारत हच्चिकएको थियो। दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले ओलीसँग राम्रै सम्बन्ध र सहकार्यका लागि हात अघि बढायो पनि। मोदीको शृखंलावद्ध नेपाल भ्रमणले त्यही सन्देश दिएको थियो।
खासगरी नक्सा प्रकरणपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको हो। नोभेम्बर २ मा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यो भारतको सिधै हेपहा कदम थियो। यसलाई सच्चाउन हामीले राजनीतिक तहमा कति सम्वाद गर्यौं अनि कूटनीतिक तहमा कति पहल गर्यौं, त्यसको समीक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ।
कालापानी हिजोअस्तीको विवाद होइन। भारत चीन युद्धपछि त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको कालापानीमा सन् १९६२ मा भारतीय फौज पहिलोपटक तैनाथ भयो, जुन अहिलेसम्म कायम छ। झण्डै ७० वर्षदेखि यो विवाद बल्झिँदै आएको छ। नक्सा सच्चाउनका लागि भारत तयार देखिएन। उल्टै लकडाउनको मौका छोपेर वैशाख २६ गते भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने सडक उद्घाटन गर्यो। नेपालसँग कुनै पनि परामर्श र सहमति बिना एकातर्फी रुपमा बनाइएको सडकको भारतका रक्षमन्त्री राजनाथ सिंले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नक्सा प्रकरणले जटिल मोड लियो।
नेपाल सरकारले जेठ ५ गते भारतले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतको हेपाह कदमलाई जवाफ र दबाब दिनका लागि सरकारको यो कदम स्वभाविक र सटिक थियो। जेठ ७ गते सरकारले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक पनि गर्यो र यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। नयाँ नक्सा संविधान संशोधनमार्फत निशान छापमा समेत समावेश भइसकेको छ। नयाँ नक्सासहित संविधान संशोधन संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर असार ४ गते जारी भइसकेको छ।
अबको बाटो
अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सालाई संविधानमा संस्थागत गरेर एउटा साहसिक कदम हामीले सम्पन्न गरिसेका छौं। यसको पहल तथा नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन्। यसको जस पनि उनलाई जान्छ। ओलीका थुप्रै गलत काम र काण्डलाई बिर्सेर सिंगो मुलुकले ओलीको यो कदमको कदर गर्यो, जनताको घरदैलोमा पनि ओलीको सराहना भयो । राष्ट्रिय अखण्डताका लागि इतिहासमै उनकोको एउटा कीर्ति रेकर्ड भयो। यो सामान्य उपलब्धि होइन। संभवतः यो भन्दा ठूलो काम अब ओलीको कार्यकाल अर्को केही हुँदैन होला।
संविधानमा नक्सा संस्थागत भएसँगै अतिक्रमित भूमि सामुन्नेमा प्रतिकात्मक रुपमा भए पनि सुरक्षा उपस्थिति देखाएर हामीले छिमेकलाई एउटा सन्देश दिइसकेका छौं। अहिलेलाई यो नै पर्याप्त छ। सामरिक प्रतिस्पर्धा गरेर भारतीय फौज हटाउन हामी सक्दैनौं पनि होला । त्यो बाटो जानु पनि हुँदैन। कूटनीतिक संयम र राजनीतिक सुझबुझसहित भारतसँग उच्च तहमा वार्ताका लागि पहल थाल्नुपर्छ। यो नै अबको उत्तम र बुद्धिमानी बाटो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
