हङकङका नागरिकले चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । मंगलवार लागु हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्र उक्त विवादास्पद कानुनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको हो । बढ्दो अशान्ति र प्रजातन्त्रका पक्षधरमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका माझ बेइजिङद्वारा यो कानुन ल्याएको हो ।
नयाँ कानुनले प्रदर्शनलाई अङ्कुश लगाउने र हङकङको स्वतन्त्रतालाई कमजोर तुल्याउने आलोचकहरूको भनाइ छ । सन् १९९७ मा उक्त सहर ब्रिटेनले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो ।
चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्दा भएको एउटा विशेष सम्झौताअनुसार त्यहाँका नागरिकलाई मुख्य भूमि चीनमा उपलब्ध नभएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्राजस्ता अधिकारहरू कम्तीमा ५० वर्षका लागि सुनिश्चित गरिएको थियो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले चीनले ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने वाचा गरेको भए पनि जम्मा २३ वर्ष दिएको टिप्पणी गरेका छन् । हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान भ्वाङ टालेको भन्दै उक्त कानुनको प्रतिरक्षा गरेकी छन् ।
गत वर्ष भएको ठूलो आन्दोलनपछि उक्त कानुनले हङकङमा फेरि स्थिरता कायम गर्ने उनको दाबी छ । बेइजिङको समर्थनप्रात उनले प्रतिक्रिया दिनुअघि आफूले उक्त कानुनको मस्यौदा नदेखेको स्वीकार गरेकी छन्। तर विपक्षी सांसद टेड हुईले भने, 'हाम्रा अधिकारहरू खोसिँदैछन्, स्वतन्त्रता गुमेको छ । हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको छ।'
ब्रिटेन, युरोपेली संघ र नेटोले उक्त कानुनलाई लिएर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वाशिङ्टनले पहिले नै त्यसबारे पुनिर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। उसले अमेरिकासँग हङकङको व्यापार र यात्रामा गर्दै आएको विशेष सुविधा जुन मुख्य भूमि चीन समान हुने गरी अन्त्य गर्न सुरु गरिसकेको छ। उक्त कानुनको विस्तृत विवरण मङ्गलवार स्थानीय समयानुसार बिहान ३ बजेपछि सार्वजनिक भएको होउक्त कानुन स्थायी र अस्थायी दुबै बासिन्दाको निम्ति लागु हुन्छ ।
त्यसका केही प्रावधान यस्ता छन् ।
- पृथक्तावाद, विद्रोह, आतंकवाद र विदेशीसँगको साँठगाँठको अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ । चीनको केन्द्रीय र हङकङको क्षेत्रीय सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम अब दफा २९ अन्तर्गतको अपराध ठहरिनेछ ।
- सार्वजनिक यातायातमा क्षति पु¥याउने काम आतङ्कवादी गतिविधि मानिनेछ, प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा गर्दै त्यसो गर्दै आएका थिए । दोषी ठहर व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारीको निम्ति अनुमति पाउने छैनन् ।
- बेइजिङले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कार्यालय खोल्नेछ र उससँग शान्ति सुरक्षा कायम गराउने आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुनेछन्। यी काम स्थानीय अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछैनन् ।
- हङकङको प्रमुख कार्यकारीले राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नेछन् र न्यायसचिवले त्यसबारे जुरी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने कुरा निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
- स्थानीय अधिकारीद्वारा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले गरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिन सकिनेछैन । निकै गम्भीर ठानिएका मुद्दामा चीनले अभियोजन गर्ने बताएको छ जबकी केही सुनुवाइ बन्द कोठाभित्र गरिनेछ । विदेशी गैरसरकारी संस्था र समाचारसंस्थाको व्यवस्थापनमा कडाइ गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
