काठमाडौं : संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई १७ बुँदे विरोधपत्र बुझाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले जायज माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रेड युनियनलगायत धेरै अधिकार कटौती गरिन लागेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका नाममा गणपूरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा विधेयक पारित गरेको गुनासो गरे। निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी समितिले विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाए। युनियनले विभेदकारी प्रावधान खारेज गरी संघीय निजामती ऐन यथाशिघ्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ।
ट्रेड युनियनको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसक्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। श्रेणीविहीनमा १०० प्रतिशत खुला, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी (खरिदार)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक, ३० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै राजपत्रअनंकित प्रथम (नायबसुब्बा)मा ४० प्रतिशत खुला ६० प्रतिशत बढुवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा ५० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ३० प्रतिशत बढुवा, राजपत्रांकित द्धितीय (उपसचिव) र राजपत्रांकित प्रथम (सहसचिव)मा १०÷१० प्रतिशत खुला, आप्र, अन्तरतह तथा ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ। विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (आप्र)को व्यवस्था हटाइएको छ। शाखा अधिकृतमा २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था छ।
निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई संघीय सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्नति भएपश्चात् सोभन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्न माग गरिएको छ। कर्मचारी सरुवा प्रणाली स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि विराधपत्रमा उल्लेख छ।
निवृत्तिभरणलगायत सेवासुविधा यथावत् कायम गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा यथावत् कायम गर्नुपर्ने, दुई तहको स्तरवृद्धि यथावत् गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको छैटांै र आठौं तहमा विज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजपत्र अनंकित प्रथम (नासु) र द्धितीय श्रेणी (खरिदार)को पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित द्धितीय (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को पदमा आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा ऐनलगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्माण तथा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा मागमा छ।
न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि प्रतिशत नछ्टयाइने भएकाले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ।
युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलसहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीलगायत कर्मचारी नेता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए।
‘विधेयकमा विधि पुगेको छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीका अधिकार कटौती हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विधेयकमा विधि नपुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विधि पुगेको छैन भन्ने मलाई पनि जानकारी छ, विधि पुर्याउन लगाउँछौं।’
उनले आन्दोलन नगरी इमानदारीपूर्वक काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। ‘मैले तपाईंहरूकै लागि यत्रो आन्दोलन गरेको छु। अब तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नुपर्दैन। राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, म तपाईंहरूको अधिकार खोसिन दिन्नँ’, उनले भने, ‘ट्रेड भन्ने शब्द हटाइएको छ, मैले तपाईंहरूका अधिकार नघटाई राख्नु भनेको थिएँ।’
उनले विधेयक सरकारका प्रतिनिधि मन्त्रीकै असहमतिमा पारित हुन नसक्ने बताए। सरकारले यो विधेयकको स्वामित्व नलिने उनको भनाइ थियो। ‘समितिमा २७ जना छन्, दुई–चार जना मिलेर पास भयो भनेर मान्य हुन्छ र ? मन्त्रीले नै मानेका छैनन्। कसरी सरकारले स्वामित्व लिन्छ ? ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कसरी पास भयो भनिएको हो, मलाई थाहा छैन। तर, सरकारले यो मान्दैन, निजामती विधेयक सरकारी विधेयक हो। त्यहाँ थप छलफल हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, तपाईंहरूको अधिकार कटौती हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकमा कोही सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्ले पुनः यो विधेयक समितिमै थप छलफलका लागि फिर्ता पठाउने बताए। ‘जसले त्यस्तो व्यवस्था राखेको हो उसैले सच्याएर संशोधन गर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘सरकारले स्वामित्व नलिएपछि त्यो संशोधित व्यवस्था अगाडि बढ्दैन।’
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले असार १५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीकै असहमतिमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन्। गत माघ १७ गते संसद्मा पेस गरेको विधेयक त्यति लामो समय समितिमा अड्किएको थियो। त्यसमा सत्तारुढ सांसदकै असहमति छ।
उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले लिखित फरक मत दर्ता गराएको छ। समितिबाट विधेयक पारित भएपछि कर्मचारी आन्दोलित छन्। नायबसुब्बा र अधिकृतले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। आधिकारिक युनियनले पनि आन्दोलन गर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
