विश्व लोकतन्त्रमा ‘ब्याकफायर’

विश्व शासनको गर्भाशयमा अब कुनै पनि लोकतन्त्रको भ्रूणले आफ्नो आकार ग्रहण गर्नुअगावै उसको हत्या हुनेछ

‘लेटर फ्रम अ बिर्मिङ्घाम जेल’ (१९६३) मा ‘मार्टिन लुथर किङ, जुनियर’ ले लेखेका थिए, ‘कुनै एक स्थानको लोकतन्त्रमाथिको खतरा भनेको विश्वभरको लोकतन्त्रमाथि उब्जिएको खतरा हो।’ तर, आज विश्वको कुनै स्थानमा खतरा उब्जिएको नभई सिंगो विश्व नै लोकतन्त्रका लागि खतरा साबित भएको छ। सन् २०२० को पूर्वाद्र्धतिर विश्व व्यवस्थामा ‘कोभिड– १९’ भाइरसको प्रवेश यसरी भयो कि यसले विश्व शासनको जरा पिँधै छिचोलेर हल्लाइदियो। विश्व राजनीतिक–सामारिक गणितको मौजुदा पल्ला पनि यसको प्रभावको नतिजाले कतापट्टि झाँट्ने हो त्यसको मोटामोटी अनुमान हुन थालिसकेको छ। यही भाइरसकै कारण विश्वका प्रत्येकजसो मुलुक आन्तरिक संकटमा फस्दै गर्दा कतिपय मुलुकको सामाजिक तथा राजनीतिक संकटको खाडल थप गहिरिँदै गएको छ। कतिपय मुलुकको त सत्तापलट मात्रै होइन कि लोकतन्त्रको भविष्य समेत धरापमा पर्दै गरेको छनक पाइन्छ।

नागरिक हकको दोहोलो

विश्वको समकालीन कार्यकारी नेतृत्वमा शक्ति आर्जन मोह बढ्दै छ, लोकतन्त्रप्रतिको उत्तरदायित्व भने ह्रासोन्मुख छ। यसको तात्पर्य लोकतन्त्रको थलिएको स्वरूप र अतिक्रमित संरचनामा थप संकुचन आउनु हो। यतिबेला त विश्व शासकले कोरोनालाई नागरिक अधिकारमा नियमन गर्ने बल्छीका रूपमा अर्थाएकाले लोकतन्त्रको अभ्यास–नतिजामा सुधार आउने त कल्पनै नगरे पनि हुन्छ। बरु, कोरोना महाव्याधी नियन्त्रणका नाममा नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि थप अंकुश लगाउन विश्व शासक उद्यत् रहने छन्। यसको प्रारम्भिक असर देखिन थालिसकेको पनि छ। इजरायलले ‘कोभिड– १९’ को विश्वव्यापी ‘महामारी नियन्त्रणका लागि’ मोबाइल फोनडाटामार्फत आफ्ना नागरिकको खुलेआम निगरानी गरिरहेको छ। उसले आतंकवादी क्रियाकलाप निस्तेज पार्न अपनाउँदै आएको औजार पनि यही नै हो। त्यसैगरी, ‘कोभिड– १९’ विरुद्ध लड्ने बहानामा हंगेरी, अमेरिका, इटाली जस्ता मुलुकले लोकतन्त्रलाई ‘आफ्नो मुठीमा लिएको’ आरोप अधिकारवादीले लगाउँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक जोल्टान केग्लेडीले त ‘हंगेरीले तर्जुमा गरेका कतिपय कानुनले ऊ अधिनायकवादी शासनको नजिकै पुगेको’ तर्क गरेका छन्।

कतिपय मुलुकका न्यायालयले अभ्यास गर्दै आएका अधिकार पुनः शासकीय संस्थामै फर्किएको छ भने सञ्चारमाध्यमका वाक् स्वतन्त्रतामाथि पनि अंकुश लागेका छन्।

पछिल्लो समय धार्मिक रूपले असहिष्णु मानिएको भारतीय नागरिकता संशोधन विधयेकको विरोधी स्वरले भारतीय सडक तात्दै गर्दा भारतीय संस्थापनले अपनाएको ‘दमनको नीति’ ले त्यहाँको ‘लोकतन्त्रको जरा’ कति हदसम्म खनियो भन्ने विश्वले देखिसकेको छ। उसले दिल्लीस्थित एउटा विश्वविद्यालय हाताभित्र लाठीचार्ज र अ श्रुग्यास मात्रै प्रहार गरेन कि उत्तरप्रदेश राज्यले त नागरिकका सूचना र सञ्चारको संवैधानिक हक निमोठेर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गरिदियो। त्यसैगरी, अल्पसंख्यक रोहिङयामाथि म्यानमार सरकारको विभेदपूर्ण रबैयाले उनीहरू शरणार्थी हुन पुगे। यी एकाध तथ्यले मात्रै पनि विश्व लोकतान्त्रिक सत्ताको भविष्य सहज भएको त पक्कै बताउँदैन। सिरियाको रक्तपातले विश्व लोकतन्त्रको कोमल फुलमा रगत पोतिसकेको छ भने साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गी र भारतीय पत्रकार गौरी लंकेशको हत्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बहसमा एउटा निर्मम झापड हानिसकेको छ।

गहिरिँदो राजनीतिक संकट

एकजना अमेरिकी सैन्य–कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरका अनुसार विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलित बन्दै गरेको तराजुलाई एकपटक पुनः कोरानाको असरले असन्तुलित बनाइदिने छ। हुन पनि स्वास्थ्य संकटकै नतिजास्वरूप विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको पल्ला पनि नफेरिएला भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने भरपर्दो आधार छैन। इतिहास हेर्दा जेजति महामारी निम्तिए र फैलिए, विश्वको आर्थिकसँगै राजनीतिक सन्तुलनमा तिनले नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। यतिबेलाका सबैजसो आर्थिक सूचकले पनि विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको फराकिलो तस्बिर देखाइसकेकाले विश्व पूर्वावस्थामा फर्किन लामै समय लाग्नेमा द्विविधा रहेन। यस्तो राजनीतिक परिदृश्यमा अवश्यम्भावी बदलाबका बीच लोकतन्त्रले आफ्नो स्वरूप कसरी जोगाउला भन्ने चासो बढ्नु पनि अपेक्षित नै हो। विश्वव्यापी रूपमा गहिरिने निश्चितप्रायः भएको राजनीतिक संकटले विश्वभरका शक्ति केन्द्र मात्रैको होइन, ‘तेस्रो ध्रुवमा दर्ज गरिएका’ मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा समेत विश्व राजनीतिक संकटको प्रभाव उत्तिकै गहिरो गरी पर्ने छ। ‘कोभिड– १९’ ले निम्त्याएको विश्वव्यापी महाव्याधीसित जुध्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसम्बद्ध सूचना र सहयोग आदानप्रदानमा इरान–अमेरिका, अमेरिका–चीनबीच आपसी आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य चित्रित गर्न काफी छ।

त्यसो त ‘कोभिड– १९’ को महाव्याधीसित जुध्न विश्व लोकतन्त्रमा उदारता देखिनुपर्नेमा सहकार्य र सहअस्तित्वको अभावमा मुलुकहरूबीच टकरावको अवस्था सिर्जना हुँदा आपसी असमझदारीको आयतन तन्किन पुग्यो। यसैबीच लोकतन्त्रको अवधारणाले विश्वमा युद्धको खतरा टार्नमा भूमिका निर्वाह गरेको सतही भान परे पनि राजनीतिक विग्रह निम्तिनुमा यसको हात रहेको देखिन्छ। किनभने, लोतकतन्त्रको टुप्पो चढेको जस्तो देखाउन आजको ‘शक्तिशाली विश्व’ आफ्नो अस्तित्वको भव्य रथ बिर्सिएर शक्तिको निम्छरो टाँगा चढ्ने बेबकुफी हर्कत गर्दै छ। तसर्थ, यति अड्कल काट्न सकिएला कि कोरोना कहर नियन्त्रणमा आउन आनाकानी गरिरह्यो भने विश्वको राजनीतिक भविष्य ‘गरुडको आहार’ बन्ने छ। यसको नतिजाले विश्व लोकतान्त्रिक सभ्यताको इतिहास कति हदसम्म तहसनहस हुने हो, त्यसमा शंकाको असुविधा कत्ति पनि छैन। शासकीय खराबीकै कारण सिंगो विश्व नै दलदलतर्फ धकेलिँदै गरेको अवस्था हो। त्यही खराबी नै अन्ततः आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा पलाउँदै गरेको लोकतन्त्रको पालुवाका निम्ति खतराको जनाउ घन्टी हुनेछ।

शासकीय खराबी

सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण विश्वका निम्ति चुनौती हो। बडाबडा आन्दोलन र संघर्षपश्चात् नागरिकका नाममा दर्ज भएका कतिपय अधिकार विश्वव्यापी रूपमै पुनः शासककै मातहत फर्किने अवस्थाको जगजगी महाव्याधीकै कारण बढेको तथ्य नकार्न मिल्दैन। ‘कोभिड– १९’ को उत्पत्ति र यसको फैलावटबारे कुनै पनि वास्तविक जानकारी सतहमा नआउनु अनि शासक र नागरिकबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा विश्व लोकतन्त्र थप निरिह बनेको छ। विश्व व्यवस्थामा कोरोनाको मूल्य चुकाउन संघर्ष हुँदै गर्दा विश्व शासकमा उकासिँदै गएको शासकीय लोभले लोकतन्त्रलाई कता लैजान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसो त, विश्व शासनमा लोकतन्त्रविरुद्ध सर्वसत्तावादी सोचको विकासमा कोरोना सहायक बन्न सक्ने जोखिम टार्नु उत्तिकै सकसपूर्ण कार्य हो। राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा आउने संकुचन र ह्रासले शासकीय क्षमतासहित राज्यको आन्तरिक राजनीतिको समेत विद्रुपीकरण हुने खतरा पनि यसैसाथ गाँसिएर आउँछ। सँगै, कतिपय नागरिक नियन्त्रित सरकारको सैन्य नियन्त्रणको दायरा पनि खल्बलिन सक्छ।

आजको अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थालाई कोरोनाले अनपेक्षित र नौलो कहरको चंगुलमा फसाइदिएको मात्रै छैन, जटिल चुनौतीसमेत थपिदिएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा घातक भनेको व्यक्तिको राज्यसितको दूरी बढ्दै जानु हो। राज्य र नागरिकबीच तीव्रतम संवाद र शासनमा पारदर्शिता अपेक्षित रहेको सन्दर्भमा फासलाको आयतन बढ्नु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत होइन। यसैबीच, कोरानाको महाव्याधीमाथि विश्वले नियन्त्रणको लगाम लगाउन नसके विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको मियो नै पनि नफेरिएला भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने सामथ्र्य कसैसित पनि छैन। हुन त, मान्छेको खुला आवातजावत वा जमघटमाथिको प्रतिबन्धले लोकतन्त्रको अभ्याससमेत कुण्ठित हुने भइहाल्यो। फलतः शासकीय निरन्तरतामा संकट आउँदा त्यसले निरंकुशतासमेत जन्माउन सक्ने मार्गलाई थप फराकिलो बनाइदिने छ। एक्काईसौं शताब्दी लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक समय बनेको छ। ‘कोभिड– १९’ ले ‘मान्छेका छाला’ मा समेत शासकीय निगरानी बढाइएको अवस्थामा आगतको लोकतन्त्रको गणितले कुन साध्य निर्देश गर्ने हो, त्यो अनुमान गर्न नसकिने विषय पक्कै रहेन। र, त्यसको र्निविकल्प प्रभाव लोकतन्त्रको आकार र अभ्यासमा पर्ने हो। ‘कोभिड– १९’ ले विश्व लोकतन्त्रको आर्थिक आयामको निम्ति ‘ब्याकफायर’ को काम गरिसकेको छ।

विश्वलाई यतिबेला कोरोना संकटभन्दा बढ्ता शासकीय क्षमतावान् नेतृत्वको अभाव खटकिँदै गएको छ। यही क्षमता अभावकै कारण संक्रमणमाथि कामयावी हासिल गर्नबाट विश्व चुकिरहेको हो। बरु, मौजुदा विश्व शासक त नागरिक÷मान्छेविशेषकै छालासमेतको निगरानी गर्न पल्किए। कतिपय मुलुकका न्यायालयले अभ्यास गर्दै आएका अधिकार पुनः शासकीय संस्थामै फर्किएको छ भने सञ्चारमाध्यमका वाक् स्वतन्त्रतामाथि पनि अंकुश लागेका छन्। एक हिसाबले विश्व शासकमा कोरोनाले बढ्ता शासकीय मोहसमेत जगाइदिएर जानेछ। त्यसको सोझो असर पर्ने भनेको लोकतन्त्रमाथि नै हो। सम्भवतः विश्व शासनको गर्भाशयमा अब कुनै पनि किसिमको लोकतन्त्रको भ्रूणले आफ्नो आकार ग्रहण गर्नुअगावै उसको हत्या हुनेछ। समकालीन विश्व शासनले आर्थिक संकट बेहोरिसकेको छ र इतिहासका यस्तै आर्थिक संकटउप्रान्त विश्व राजनीतिले क्रूर शासक जन्माउँदै आएका थुप्रै अभ्यास छन्। उदाहरणका लागि, सन् १९२९ को विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीपछि युरोपमा हिटलरको उदय भएको थियो। हिटलरको उदय विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा महँगो साबित भएको इतिहासले बिर्सेको छैन। यसैबीच, ‘कोभिड– १९’ तत्काल नियन्त्रणमा आइहालेमा पनि त्यसउप्रान्त विश्वमा शक्तिको छिनाझप्टी बढ्ने छ। राजनीतिको असंगत उद्योग यति फस्टाउने छ कि ‘यसको उत्पादन’ उपभोग गर्नका निम्ति व्यक्तिले हरतरहको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवश्यम्भावी छ। तसर्थ, विश्व लोकतन्त्रले शासकीय रिक्तताको समेत अनुभव गर्नेछ।