दाङ : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको रकम मागेपछि स्थानीय तहसँग विवाद भएको छ। परीक्षण शुल्ककै विषयमा दाङका स्थानीय सरकार र प्रतिष्ठानबीच अहिले जुहारी चलेको छ। प्रतिष्ठानले स्थानीय तहले शुल्क शोधभर्ना नगर्दासम्म परीक्षण नै नगर्ने भन्दै रोकेपछि विवाद भएको हो।
अहिलेसम्म परीक्षण गरेको रकम स्थानीय तहसँग माग गरे पछि स्थानीय सरकारले त्यो रकम नतिर्ने भन्दै प्रतिष्ठानको यो कार्य गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्। स्थानीय सरकारले परीक्षणको शुल्क तिर्नु पर्ने भन्दै स्वाब फिर्ता गरिदिएपछि अहिले खर्चकोे बहस चर्किएको हो। स्थानीय सरकारमा प्रतिष्ठानको रकम असुलीको पत्र आतंक देखिएको छ।
निशुल्क चेकजाँच गरिएको भनेको स्वाब परीक्षणबापत शुल्क माग गरी दाङका स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि आतंक सृजना भएको हो। अहिलेसम्म चेकजाँच भएका सबैको स्वाब परीक्षण बापतको प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सयका दरले रकम माग गरेर पत्र काटिएको छ। पत्रका आधारमा पालिकाहरुले रकम नतिर्ने बताएका छन। कोरोना परीक्षण निशुल्क भएको र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत गरेको भन्दै उनीहरुले कुनैपनि हालतमा शुल्क नतिर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले समेत प्रतिष्ठानले स्थानीयतहलाई पठाएको पत्रको विषयमा टिप्पणी गर्दै कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क भएको र कसैले पैसा तिर्नु नपर्ने बताएका छन। परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा लाग्ने सबै खर्चको व्यवस्थापन प्रदेश र केन्द्र सरकारको तर्फबाट भइरहेको उनले जानकारी गराए। उनले भने ‘कारोना भाइरसको परीक्षण निशुल्क छ , कुनै पनि प्रयोगशालाले नीति र मापदण्ड विपरित व्यक्ति वा स्थानीय तहबाट शुल्क माग गर्नु र शुल्क नबुझाएको भनेर परीक्षणका लागि नमुना फिर्ता गर्नु गलत हो।’ उनले प्रयोगशालाको परीक्षण खर्च उपलव्ध नभएको भए प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग विवरण खोलेर माग गर्न सकिने तर शुल्क उठाउन नपाइने बताएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क उठाउन खोज्नु मानव विरोधी कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन। कोरोना परीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले तोकेको दरमा शुल्क नतिर्ने उनले बताए। ‘कोरोना परीक्षणमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नमुना फिर्ता गर्ने, परीक्षण नगर्ने कार्य मानवता विरोधी छ, उनले भने– यसप्रकारका निर्णय गरी शुल्क उठाउन खोज्ने संस्थालाई सख्त कारबाही हुनु पर्छ।’
कोरोना परीक्षणको खर्च कति र कसरी ? बुझाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि सर्त नभएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए। उनले कुनैपनि हालतमा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने दाबी गरेका छन्।
तुलसीपुरमा अहिलेसम्म चेकजाँच भएका १ हजार १२ जनाको एकमुष्ट ५५ लाख ६६ हजार रुपैया माग गरेर पत्र पठाइएको छ। लमही नगरपालिकामा ४ सय ७१ जनाको २५ लाख, ९० हजार ५ सय रुपैया माग गरेर पत्र पठाइएको छ। नगरप्रमुख कुलप्रसाद केसीले अचानक पैसा तोकेर माग्नु जायज नभएको बताए। बबईमा ४६ लाखको पत्र छ। प्रतिष्ठानले एकलौटी निर्णय गरेर स्वाब परीक्षण रोकेपछि यहाँका सबै स्थानीय तहहरुले जिल्ला बाहिर स्वाब परीक्षण गर्न पठाएका छन्।
प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले स्थानीय तहमा पत्र पठाएको बताए। तर उनले तोकेको दरमा शुल्क बुझाउन नपर्ने जानकारी दिए। पालिकाले प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएपछि सहयोगको पत्र पठाइएको उनले बताए। ‘कोरोनाको महामारीका कारण प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरुको संख्या न्यून भएको, कोरोना परीक्षणको खर्च बढेको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सहयोगको लागि पत्र पठाएको हो’ उनले भने, ‘अरु हिसाबले पठाइएको छैन। विना आधार सहयोग माग्नु गलत भएको हुँदा परीक्षणको आधार देखाएर सहयोग मागिएको हो।’ सरकारले तोकेको दर कायम गरेर सहयोग माग्ने आधार मात्र निर्माण गरेको उनले बताए। प्रतिष्ठानले केही दिन यता दाङका स्वाव नमुना परीक्षण गरेको छैन। परीक्षण नभएपछि स्वाब भैरहवा, नेपालगञ्ज र काठमाण्डौं पठाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
