ललितपुर : ०७२ को भूकम्प भन्दापहिला फास्ट ट्रयाक पीडित खोकनाबासीका लागि सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। त्यतिबेला ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव कोइराला थिए। सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरिसकेपछि सरकारले मुआब्जाको टुंगो लगाएको थियो। तर उक्त समयको मुआब्जा निर्धारण झारा टार्ने खालको भएको आरोप खोकनाबासीको छ।
चलनचल्तीको भाउ भन्दा थोरै मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित छन्। त्यसबेला मोटर नपुगेको ठाउँमा प्रतिआना डेढ लाखसम्म र मोटरले छोएको ठाउँमा तीन लाख ५० हजारसम्म मुआब्जा तोकिएको थियो। त्यसयता ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनाका स्थानीयहरु प्रत्येकवर्ष रोपाईको बेला राज्यसँग कुस्ती खेल्दै आएका छन्।
आफ्नै जमिनमा बाली लगाउँदा राज्यले बन्दुक देखाएर तर्साएको उनीहरुको गुनासो छ। यतिबेला खोकनाका किसानहरु कुनै पनि परियोजना बन्न नदिने पक्षमा छन्। ‘खेती लगाउन देउ। मुआब्जा चाहिन्न’ भन्ने नाराका साथ उनीहरु शनिबार पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। असहज परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याँस छोडेको थियो। प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ घाइते भए।
खोकनामा स्मार्ट सिटी, हाइटेन्सन लाइन, फास्ट ट्रयाक जस्ता कुनै पनि नयाँ योजना आवश्यक नभएको र यसले खोकनाको पहिचान मेटाउने स्गानीय बताउछन्। केही वर्षदेखि खोकना बचाउ अभियानमा लागेका नेपाल डंगोल भन्छन् चलनचल्ती भन्दा निकै सस्तोमा मुआब्जा दिएकाले आफूहरुलाई त्यो मान्य नहुने बताउछन्। उनले भने ‘थातथलो सकिने भयो, यस्ता परियोजना चाहिँदैन।’ पटक–पटकको छलफलमा उपस्थित भएर पनि स्थानीयले माहोल बिगारेको गुनासो वडाअध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले गरे। उनका अनुसार असार १५ गते सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पम्फा भुषा, मेयर चिरिबाबु महर्जन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नायारण प्रसाद भटट् लगायतको उपस्थित थियो। तर स्थानीयहरुलाई छलफलमा निमन्त्रणा गरेपनि उपस्थित थिएनन्।
उक्त छलफलमा अबका दिनमा कुनै विवाद ननिम्त्याउने, किसानले जेजति बाली लगाएका छन् भित्राउन दिने जस्ता सहमति भएको थियो। महर्जनले भने ‘फेरी खेत रोप्न सुरु भएछ। प्रहरीले रोक्न खोज्दा वातावरण विथोलियो। अस्तिको सहमति लागु भएन।’ अब उप्रान्त यो विवाद लम्ब्याउन नहुने र यसको समाधान खोज्नुपर्ने वडाअध्यक्ष महर्जन बताउछन्। ‘सँधै विवाद राखेर भएन नी। यहाँ कुनै अप्रिय घटना नहोस।’ उनी भन्छन्।
जनताको माग लिएर सरकार समक्ष कुरा गर्ने र आफू जनतालाई दुःख दिने पक्षमा नरहेको उनले सुनाए। महर्जनका अनुसार खोकनावासीका कम्तिमा एघार सय कित्ता जग्गा फास्ट ट्रयाकमा पर्छ। केहीले पहिला नै सरकारसँग मुआब्जा लिइसकेका छन् भने केहीले लिन बाँकी रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
