चीन-भारत सीमा विवाद र नेपाल

गत जुन १५ मा भारत र चीनका सिमानामा तैनाथ दुई देशका सैनिकबीच गलवान घाँटीमा भएको हिंसात्मक भिडन्तले दुई देशबीच तनाव मात्र बढाएको छैन, क्षेत्रीय स्थिरतालाई चुनौती दिनका साथै विश्व भूराजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। विश्वको झन्डै ३७ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्रबीचको तनावलाई बाँकी विश्वले सामान्य रूपमा लिएको छैन। सन् १९६२ को युद्धपछि पाँच दशकयताको सबैभन्दा घातक भनिएको भिडन्तमा २० जना भारतीय जवान मारिएका, ७६ जना घाइते भएका र १० जना चिनियाँ सेनाको कज्जामा परी रिहा भएको विवरण भारतीय पक्षले दिएको छ। चीनले आफ्नोतर्फ केही जवान हताहत भएको जनाए पनि केकति हताहत भए भन्ने विवरण दिएको छैन।

चार हजार ५६ किमि लामो सिमाना जोडिएका भारत र चीनबीच अधिकांश क्षेत्रमा निर्धारित स्थायी सिमाना छैन र प्रायजसो ठाउँमा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलएसी) अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई नै सीमा रेखा मानिएको छ। त्यसैले सीमा सुरक्षामा खटिएका सैनिकबीच बेलाबेलामा झडप हुने गर्छ। तर यसपटकको भिडन्त अन्य समयको भन्दा फरक मानिएको छ। फरक हुनुका कारण पहिलो त भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ। दोस्रो कोभिड– १९ ले विश्व अलगथलग परेको समयमा परेको छ र तेस्रो यो घटना अमेरिका र चीन दोस्रो शीतयुद्धको निकट पुगेको भनेर भनिँदै गरिएको अवस्थामा भएको छ।

विवादका तत्कालीन र रणनीतिक कारण

मे महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै सिक्किमको सिमानामा रहेको मुगुथाङ भ्याली, लद्दाखको पेङगङ सो ताल, गलवान भ्याली र गोग्रा क्षेत्रको हटस्प्रिङमा भएका निरन्तरको झडपले दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो। दुई पक्षका लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरका सैन्य अधिकारीबीच जुन ६ मा वार्ता भई स्थिति मत्थर पार्ने सहमति पनि भएको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ईका बीचमा पनि टेलिफोन वार्ता पनि भएको थियो। तर परिस्थिति सामान्य हुन सकेको थिएन।

जुन १५ को घटना स्योक र गलवान नदीको संगमस्थलनजिकै पर्ने गलवान घाँटीमा भएको थियो। घटनाको तत्कालीन कारण दुवै देशका सेनाहरूले नियमित गस्ती गरिरहने स्थान पेट्रोल पोइन्ट १४ मा चिनियाँ पक्षले बनाएको अस्थायी टहरा र निगरानी गर्ने अब्जरभेसन टावरका सम्बन्धमा भारतीइ पक्षले विमति जनाउँदा दुवै पक्षबीच भनाभन हुँदा घटनाले हिंसात्मक रूप लिएको सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यद्यपि चिनियाँ पक्षले भारतीय सेनाले नियन्त्रण रेखा पार गरी चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई उत्तेजित पार्ने काम गरेकाले त्यो घटना भएको दाबी गरेको छ। उक्त घटना हुनुमा भारत पूर्णरूपमा जिम्मेवार भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले बताएका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उक्त घटना चीनको जानीबुझी गरिएको योजनाबद्ध कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत शान्तिका पक्षमा रहेको तर कसैले भड्काउन खोजे त्यसको उचित जवाफ दिन भारत सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

चीन र भारतबीचको हालको विवाद सीमाकेन्द्रितभन्दा पनि सामरिक रणनीतिको संघर्ष हो। यसमा भारतको राष्ट्रवादी रङ र चिनियाँ शक्ति आर्जनको परीक्षण मिसिएको छ। दुवै राष्ट्रले सीमा क्षेत्रमा रोड र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा तीव्रता दिएका छन्। गत वर्ष भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर लदाखलाई केन्द्रशासित क्षेत्र घोषणा गर्नु र भारतले दाबी गरेको तर चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चीनलाई गाभेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु र रणनीतिक महत्वको लद्दाखको दरबुकदेखि काराकोरम पाससम्म पुग्ने दरबुक स्योक दौलत वेग ओल्डी (डिएसडिवियो) सडक निर्माणले पनि चीन झस्किएको विश्लेषण गरिएको छ। बाह्रै महिना सवारी साधन चल्न सक्ने १४ हजार फिटको उचाइ भएर जाने दुई दशक लगाएर बनाएको यो रोडलाई भारतले रणनीतिक उपलब्धि मानेको छ। चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखासँग समानान्तर भएर जाने यो रोडले भारतीय वायु सेनाको एयरबेस दौलत वेग ओल्डीमा सहजरूपमा सामान ढुवानी गर्न सक्नेछ। यो रोड चीन–पाकिस्तान इकोनमिक कोरिडोर र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइघुरको बसोवास रहेको संवेदनशील झिजियाङ प्रान्तको नजिकै पुग्छ र गलवान भ्यालीतर्फको शाखाले अक्साई चीन नजिक पुर्‍याउँछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ सेना आफ्नो भूभागमा प्रवेश नगरेको बताए पनि हालैको घटनामा पेङगोङ सो क्षेत्रमा चीनले आफ्नो यथास्थितिको पोजिसन बदलेर अघि आएको र भारतले यथास्थितिमा फर्कन दबाब दिएको भन्ने समाचार आएका छन्। स्थिति सामान्य गर्न सैनिक र कूटनीतिक च्यानलबाट वार्ता भइरहेका छन्। अमेरिकी स्पेस स्याटलाइट कम्पनी म्यास्कसरले जारी गरेको स्याटलाइट तस्बिरमा सीमा क्षेत्रमा गलवान भ्याली क्षेत्रमा दुवै देशले द्रूतगतिमा भौतिक संरचना बनाउनुका साथै थप सैनिक परिचालन गरेर आआफ्नो सैन्य मोर्चा मजबुत गरेका छन्।

चीनलाई सामारिक लाभ, अमेरिकालाई भूराजनीतिक लाभ

हालको चीन देङ स्याओ पिङको ‘हाइड योर एम्बिसन, डिस्गाइज योर क्लज’ अर्थात् तिम्रो महत्वाकांक्षा लुकाऊ, पञ्जा नदेखाऊ’ डक्ट्रिनमा आधारित चीन होइन। यो सी जिनपिङको चीन हो। उनको ‘डक्ट्रिन अफ कन्फिडेन्स’ ले महत्वाकांक्षी बन्न र आवश्यक परे पञ्जा देखाउन भन्छ, उनी चीनको महान् कायाकल्पको सपना देख्छन् र चीनलाई यसको प्राचीन गौरव र प्रतिष्ठामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। पार्टीको विधानबाट राष्ट्रपतिको शासकीय सीमा अवधिलाई निलम्बन गरेर चाहेजति सत्तामा रहने महत्वाकांक्षा बोकेका सीले चीनलाई महत्वाकांक्षी बाटोमा डोर्‍याएका छन्। सैन्य शक्तिमा वृद्धि, विकास र आधुनिकीकरण र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी व्यापारिक सञ्जाल र आक्रामक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव यसका आधार हुन्। बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा चिनियाँ महत्वकांक्षाको पछिल्लो उदाहरण हो। तर महत्वाकांक्षी चीनले हु जिन्ताओको गुड नेवरहुड अर्थात् असल छिमेकी नीतिलाई सबल कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विशेषगरी साउथ चाइना सीमा उसले देखाएको एकलौटि रबाफले भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, ब्रुनाई आदि छिमेकीलाई चिढ्याएको छ भने उक्त क्षेत्रलाई सैनिकीकरण गरेर जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियालाई सशंकित बनाएको छ।

चीनको हालको अवस्था उसका लागि त्यति सहज छैन। उसको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। झिजियाङ प्रान्तमा उइघुर समुदायमाथिको दमन र हङकङको प्रदर्शनमाथिको दमनको चौतर्फी विरोध भएका छन्। कोरोनासम्बन्धी जानकारी समयमा नदिएको भन्ने आरोप अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले लगाएका छन्। अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध जारी छ, साउथ चाइना सीमा सञ्चालित गतिविधिको चौतर्फी विरोध भएका छन्।

एसियामा चीन एक्लिँदै गए झैं दक्षिण एसियामा भारत एक्लिँदै गएको छ, तैपनि मोदीले पाठ सिकेका छैनन्।

गत एप्रिल महिनामा भियतनामी फिसिङ बोटलाई नियन्त्रणमा लिएको घटना, हङकङमा भर्खरै ल्याइएको सुरक्षा नीति, ताइवानलाई एक राष्ट्र दुई प्रणालीलाई आत्मसात गर्न दिएको चेतावनी तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवादलाई लिएर कतिपय विश्लेषकले चीनले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त पार्न गरेको शक्ति प्रदर्शनको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

भारतसँगको पछिल्लो विवादले चीनलाई तत्कालीन सामरिक लाभ मिले पनि अमेरिकालाई भूराजनीतिक लाभ मिलेको छ। जुन १९ मा मारिया अबिहबिबको विल इन्डिया साइड विथ वेस्ट एगेन्स्ट चाइना, ए टेस्ट इज इन ह्यान्ड शीर्षकमा न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित आलेखमा भारतले बाहिर नस्विकारे पनि पछिल्लो दुई महिनामा चीनद्वारा २३ वर्ग माइल भारतीय भूमि कब्जा गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त भूमि प्राप्त गर्न भारतसँग सीमित विकल्प छन्। सैन्य र आर्थिक हैसियतमा भारत चीनभन्दा धेरै पछाडि छ। सैन्य विकल्प भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले चीनलाई काउन्टर दिन भारतले आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पुनर्विचार गरी अमेरिकासँग नजिक भएर जानुपर्ने राय भारतभित्रै उठ्न थालेको छ। अमेरिकी गठबन्धनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छ। कोभिड– १९ पश्चात् चीनमा रहेका कतिपय उत्पादन कम्पनी भारतमा स्थानान्तरण हुन सक्नेछन्। भारत चीनको ठूलो बजार हो तर भारतमा चीनविरोधी भावना बढेको छ। भारतीय जनता चिनियाँ सामान बाइकट भनिरहेका छन् भने सरकारले टिक टकलगायतका ५९ चिनियाँ एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यो चीनका लागि शुभसंकेत होइन। भारत र चीनबीचको द्वन्द्व पश्चिम, विशेषगरी अमेरिकाका लागि भूराजनीतिक लाभ हुन सक्छ।

पाठ नसिक्ने मोदी

मोदी स्वयंका नेता तथा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले भनेका थिए– मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन, त्यसैले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न हदैसम्मको कोसिस गर्नुपर्छ। उनले भनेअनुसार कोसिस पनि गरेका थिए। तर उनका चेला मोदी हिन्दु राष्ट्रवादको धङधङी बोकेर आए। उनकै छिमेकी पहिलो नीतिविपरीत नेपालमा नाकाबन्दी लगाए भने पाकिस्तानलाई दोस्रो निर्वाचन जित्ने हतियार बनाए। सार्कलाई निस्क्रिय बनाउँदै सार्कस्तरमा भारतको भूमिका शून्य हुँदै गएको छ। यसको फाइदा चीनले लिँदै आएको छ। एसियामा चीन एक्लिँंदै गए झैं दक्षिण एसियामा भारत एक्लिँदै गएको छ। तैपनि मोदीले पाठ सिकेका छैनन्।

गत नोभेम्बरमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नक्सा निकाल्यो। त्यसपछि अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर कैलाश यात्रा जाने बाटोको एकतर्फी उद्घाटन गर्‍यो। उसको त्यो हेपाहा प्रवृत्तिले सारा नेपालीको मन दुख्यो। नेपालले ती भूभाग समेटेर नक्सा बनायो र सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई आधिकारिक मान्यता दियो। त्यो नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतविरुद्ध देखाएको साहसिक कदम हो। भारतले पनि आफूले दाबी गरेको तर चिनियाँ कब्जामा रहेको ३८ हजार वर्ग किमिको अक्साई चीनलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा देखाएको छ। भारतको नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाउँंदै चीनले आफ्नो भूभागसमेत समावेश गरी जारी गरिएको नक्साले चिनियाँ सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको र सिमानामा शान्ति कायम राख्ने दुई देशबीचको सहमतिलाई उल्लंघन गरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नेपालको नक्साप्रति पनि भारतले कृत्रिम विस्तार भनेर त्यही प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारत नेपालको नयाँ नक्साले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चाइनिज भाइरसभन्दा खतरनाक इन्डियन भाइरस र भारतीय राष्ट्रिय प्रतीक चिह्नको आदर्श वाक्य सत्यमेव जायतेलाई सिंहमेभ जायते भन्ने अभिव्यक्तिले बढी चिढिएको हुन सक्छ। जसले वार्ताको वातावरण बन्न ढिलाइ भएको हुन सक्छ।

भूराजनीतिक जोखिममा नेपाल

दुई छिमेकी राष्ट्रहरू सिमानामा भिडिरहँदा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो। दुवै देशको बफर जोन भएकाले दुई देशबीचको तनाव कम गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्ने पहल पनि गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले भिडियो कन्फरेन्समार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिनु, चीनको सुरक्षा मामलामा दक्खल पुग्ने कुनै पनि सहयोग नेपालले लिँदैन भन्नु, पार्टी भित्रै सत्ता परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुजस्ता गतिविधिले नेकपाले परिस्थितिको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेको भन्नुपर्छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भारत सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेको भन्ने गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन्। स्वाभाविक रूपले भारत केपी ओली सत्ताबाट हटून् भन्ने चाहन्छ तर त्यो उसले चाहँदैमा हुने कुरा होइन। उसले संसद्बाट नक्सा पास नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, संविधान जारी नहोस् भन्ने पनि चाहन्थ्यो तर उसले चाहँदैमा त्यो भएन। तसर्थ आफ्ना कमजोरी ढाक्न राष्ट्रवादी सेन्टिमेन्टको प्रयोग गर्नाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

चीन र अमेरिकाबीचको अघोषित शीतयूद्ध र भारत र चीनबीचको ताजा विवाद हालको सबैभन्दा चर्चामा रहेका विषय हुन् र यो लामो समयसम्म रहिरहने छ। यी तिनै पक्ष नेपालको वर्तमान परिपे्रक्षसँग जोडिएका छन्। नेपाल र भारत सीमा विवाद, एमसीसी विवाद, चीन र भारत सीमा विवाद एकैपटक उठेका छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा यी तीन देशको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा यी शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना फेबरका दल या नेतालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सक्नेछन् र नेपाल यी तीन राष्ट्रका स्वार्थहरूको संघर्षस्थल बन्न सक्छ र नेपाल अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ। त्यसतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्ने छ। हालको भूराजनीतिक जोखिमलाई नेपालले नजरअन्दाज गर्ने गल्ती गर्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार धेरै कुरामा असफल छ, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

यद्यपि यो सत्ता परिवर्तनको समय होइन। ओलीले हठ त्यागून्, पार्टी र विपक्षसँग समन्वय गरून्। नेकपाले ओलीलाई लगाम लगाउने उपाय निकालोस् तर उनको राजीनामा अहिलेको परिस्थितिअनुकूल छैन र उनलाई हटाउँदा स्थिति अहिलेको भन्दा प्रतिकूल हुन सक्छ। नेकपा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको बहस चल्दै गर्दा भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियामा ओलीज फल इज गुड न्युज फर इन्डिया, प्रचण्ड लाइक्ली टु बी नेक्स्ट पीएम भनेर समाचार आइसकेको छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिने हो कि ?