कृषि अनुदान भ्रष्टाचार : मरेकाको नाममा अनुदान

कृषि अनुदान भ्रष्टाचार : मरेकाको नाममा अनुदान

काठमाडौं :  कृषि अनुदान भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। चैते धान विशेष सहयोग (प्रोत्साहन) कार्यक्रमको अनुदान रकम किसानलाई वितरण नगरी मृत व्यक्तिको नाम, काल्पनिक नाम राखी किर्ते भरपाई पेश गरी रकम हिनामिना पाइएको छ।  

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत (छैठौं) खिरबहादुर श्रेष्ठ र कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्था शिवसताक्षी ५ झापाका सचिव नेत्रपती पोखरेल अनुदानको रकम दुरुपयोग गर्ने कार्य संलग्न रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 

पोखरेलले लाभग्राहीहरुलाई रकम वितरण नै नगरेको अवस्थामा झुठ्ठा बिल भरपाई तयार गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा पेश गरेको थिए।  

तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले लाभग्राहीको तीनपुस्ते विवरण, नागरिकता र चैते धान खेती गरिएको जग्गा सम्बन्धी विवरण एकिन नगरी  झुठ्ठा भरपाइको आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको लागि सिरफारिस गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

कृषि ज्ञान केन्द्रले २० लाख ३१ हजार रकम भुक्तानी गरेको देखिएको  छ जसमा १८ जना लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेकोमा ५९ हजार ६३९ कम दिएको पाइएको छ। 

५० जनाको झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी लाभग्राहीको काल्पनिक नाम राखी खाइमासेको ३ लाख २५ हजार २०  रुपैयाँ  दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएका छ। अनुदान रकम हिनामिना गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र बाली संरक्षण अधिकृत  श्रेष्ठ, कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्थाका  सचिव पोखरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन सजायको माग दाबी  गरिएको छ। 

उनीहरुविरुद्ध ३ लाख ८४ हजार ६५९ विगो कायम गरी हानिनोक्सानीको बिगो असुलको  मागदाबीसहित  विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। 

त्यस्तै यमुनामाई गाउँपालिका-३, रौतहटका वडासदस्य राम विश्वास मुखिया र निरगुन पासवान (दुसाद)विरुद्ध  घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर विशेष अदालतमा बुधबार नै दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। 

इलाका प्रहरी कार्यालय, भिमफेदी, मकवानपुरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राम बालकविरुद्ध घुस मुद्दा दायर भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.