ट्रेकिङ क्षेत्र डामाडोल

ट्रेकिङ क्षेत्र डामाडोल

ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका पेम्बा शेर्पा काठमाडौंस्थित घरमा कोचिएर बसेको पाँच महिना भइसक्यो। ‘जेल जस्तो भो जीवन। न कमाइ छ। न कतै निस्केर हिँड्न पाइएको छ’, पेम्बाले भने, ‘विरक्त लाग्दो छ, यस्तै हो भने के खाएर बाँच्ने भन्ने थाहा छैन। सरकारले विकल्प खोज्न ढिला गरिरहेको छ। ’

ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका गाइड हुन् उनी। अघिल्ला वर्ष पेम्बाले वर्षमा बढीमा दुई महिनामात्र घरमा समय बिताउँथे। अधिकांश समय पर्यटक लिएर पहाड र हिमालका टाकुरामा चाहार्दै दिन बित्थे। बाँकी समय विदेश यात्रा। उनको दैनिकी पूरै फेरिएर कोठामा सीमित छ। उनी जस्ता हजारौं ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका गाइडको हविगत कोरोनाका कारण यस्तै बनेको छ। 

एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तुलनात्मक रूपमा खर्चालु हुन्छन्। अर्को सिजनमा कमाइ भइहाल्छ अहिले खर्च गरिहालौं भन्ने प्रवृत्ति धेरैमा देखिन्छ। त्यसैले गर्दा आर्थिक बचत नभएका ट्रेकिङ क्षेत्रका मजदुरलाई लकडाउन झेल्न समस्या भइसकेको छ। ‘लामो समयको लकडाउनले निराशा उत्पन्न भएको छ’, पेम्बाले भने, ‘अधिकांशलाई डिप्रेसन सुरु भइसकेको छ। ’

सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरेका कारण ट्रेकिङ गाइड उत्साहित थिए। तर, सिजनको सुरुवातमै कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो। एकातिर पर्यटकीय सिजनका लागि आर्थिक लगानी प्राय कम्पनीले गरिसकेका थिए। लगानी भइसकेका कारण आर्थिक मौज्दात कम्पनीसँग भएन। लकडाउन लम्बिएपछि आफ्नो कम्पनी मातहतका मजदुरलाई राहत दिने अवस्थामा कम्पनी नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। 

‘आ–आफ्नो सम्पर्क, योजनाअनुसार पर्वतारोहण र ट्रेकिङका लागि कम्पनीले न्यूनतम लाखदेखि अधिकतम करोडसम्म खर्च गरिसकेका थिए’, पर्यटन व्यवसायी आङबाबु शेर्पाले भने, ‘धेरैले ऋण गरेर लगानी गर्ने र सिजन सकिएपछि मुनाफा लिएर ऋण तिर्ने चलन छ। तर, यसपाली फिर्ता हुने कुरा भएन। ब्याज तिर्ने चिन्ता सबैलाई छ। ’ ठमेलक्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सयौं कम्पनीले घरभाडा तिर्न नसकेपछि कार्यालय सार्न र बन्द गर्न थालेका छन्। 

राहत खोज्दै मजदुर

नेपालमा ट्रेकिङ गाइड २५ हजारको हाराहारीमा छन्। त्यसमध्ये सक्रिय १५ हजारजति रहेको ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टिगान) को भनाइ छ। यी मजदुर लकडाउन अवधिमा राहतविहीन भए। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्यटन बोर्डले मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने माग टिगानले पटक पटक गर्‍यो। 

ती निकायमा करोडौं रकम मौज्दातको रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तिनै मजदुरबाट संकलित उक्त रकम राहत दिनुपर्ने र पछि अवस्था सामान्य भएपछि उनीहरूलाई फेरि ट्रेकिङ क्षेत्रमै फर्काउन सकिने टिगानका महासचिव सार्की शेर्पाले बताए। तर, टान र पर्यटन बोर्डले त्यो काम गर्न नसकेको उनले बताए। हालैमात्र सरकारले साउनपछि पर्वतारोहण गाइडलाई ६ हजार मिटरभन्दा माथि र ट्रेकिङ गाइडलाई त्यसभन्दा तलका क्षेत्रमा सरसफाइलगायत काममा लगाउने आश्वासन दिएको छ। 

‘नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बजेट वितरण गरेपछि मजदुरलाई राहत हुने गरी सफाइमा लगाइने भनिएको छ’, महासचिव सार्की शेर्पाले भने, ‘यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भए केही राहत पुग्नसक्छ। ’ टिगानले ट्रेकिङ गाइडलाई असर पर्ने किसिमले नेपाल सरकारले बनाएको कानुनको विरोधमा आन्दोलनसमेत गरिरहेको छ। 

ट्रेकिङ क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्नुपर्ने र देशभित्र पर्यटक सवारी चल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाएर भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई खुलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘हामीले पर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर माग गरेका छौ’, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले भने, ‘त्यही माग कार्यान्वयनका लागि आजै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छौ। ’

कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त बनेको कतिपय देशले पर्यटनको क्षेत्रलाई बन्द नगरेको उदाहरण दिँदै ट्रेकिङ क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले तत्काल सरकारले पर्यटनलाई खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.