वीरगन्ज। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि करिब २ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा अलपत्र परेको छ। वीरगञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा पछिल्लो दुई महिनादेखि केराउ, छोकडा, मरिच र सुपारी अलपत्र छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले गत चैत १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केराउ, छोकडा, मरिच र सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चैत १६ अघि नै आयात प्रक्रियामा रहेकालाई भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वअनुमतिमा आयात गर्न दिइएको थियो।
यो व्यवस्थाविपरीत आयातकर्ताले ल्याएका यस्ता वस्तुु सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकोे भेटिएपछि बन्दरगाह भन्सारले ८ सय कन्टेनरको जाँचपास रोेकेको हो। विभागको पूर्वअनुमति बिना नेपाली आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गरेका ५ सय कन्टेनर केराउ, १ सय कन्टेनर मरिच, १ सय कन्टेनर छोकडा र १ सय कन्टेनर सुपारी गरी कुल ८ सय कन्टेनर २ महिनादेखि रोकिएको सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘अनुमति बेगर ल्याइएकाले त्यस्ता वस्तुको जाँचपास भएको छैन’, श्रेष्ठले भने,‘करिब २ अर्ब मूल्यबराबरका वस्तुको जाँच पास भएको छैन।’ नेपाली आयातकर्ताले क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युक्रेनबाट केराउ, पाकिस्तानबाट छोकडा, भियतनाम र ब्राजिलबाट मरिच तथा इण्डोनेशिया र थाइल्यान्डबाट सुपारी आयात गर्दै आएका छन्।
भन्सारले जाँचपास गर्न नमिल्ने मालवस्तु ९० दिनभित्रै सम्बन्धित आयातकर्ताले फिर्ता लग्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयातकर्ताले फिर्ता नलगे त्यस्ता वस्तु भन्सारले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुलाई भन्सारले जाँचपास गर्न मिल्दैन’, श्रेष्ठले भने,‘ आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको मालवस्तु आयातकर्ताले फिर्ता लैजान चाहेमा ९० दिनको अवधि हुन्छ। त्यो समयभित्र नलगे भन्सारले जफत गर्छ।’
बन्दरगाह भन्सारमा जाँचपास हुन नसकेर ८ सय कन्टेनर रोकिएको ६० दिन बितिसकेको छ। फिर्ता लाने अवधि अब ३० दिन मात्रै बाँकी छ। उनले भने,‘यो अवधिमा केही आयातकर्ता सामान फिर्ता लैजान आए पनि उनीहरुलाई वाणिज्य मन्त्रालयबाट सहमतिपत्र लिएर आउन आग्रह गरेका छौं।’ वाणिज्य मन्त्रालयको पत्रसहित नआएसम्म सामान फिर्ता गर्न नमिल्ने उनले बताए।
‘सरकारले दुःख दियो’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिएको गुनासो गरेका छन्। चैत १६ मा सरकारले गरेको निर्णय अघि कै आयात प्रक्रियामा ती ८ सय कन्टेनरको सामान रहेको केडियाको दाबी छ। उनले भने, ‘अहिले बन्दरगाहमा रोकिएका सामान सरकारले चैत १६ को निर्णय गर्नु अघि कै एलसी र डीएपीमा आयात गरिएका हुन्। निर्णय अघि नै सामान भए पनि सरकारले बखेडा झिकेर व्यापारीलाई दुःख दियो।’ केडियाका अनुसार चैत १६ अघि एलसी खोलेर सामान मगाउँदा फुड परमिट पहिले नै लिनुपर्ने अनिवार्य थियो। तर डीएपी (डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट) मा आयात गर्दा फुड परमिटपछि लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अहिले रोकिएका सामान एलसी र डीएपी दुवै प्रक्रियाबाट आयात गरिएका छन्। उनले भने,‘फुड परमिट लिएर एलसी खोलेर मगाइएका सामान आयातकर्ताले छुटाएर लगिसकेका छन्, डीएपी प्रक्रियाबाट आयात गरिएका सामानको मात्रै जाँचपास नभएर अलपत्र परेका छन्।’
डीएपीमा आयात गरिएका सामानको फुड परमिटका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयातकर्ताले पत्र पठाएको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको केडियाले बताए। जाँचपास नभएर रोकिएका सामान फिर्ता लैजान पनि सुक्खा बन्दगाह भन्सार कार्यालयले अबरोध सिर्जना गरेको उनको गुनासो छ।
‘वाणिज्य विभागले सामान फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई पत्र पठाए पनि भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले भन्सार विभागको पनि लिखित निर्देशन आवश्यक पर्ने भन्दै आयातकर्तालाई फर्काउँदै आएका छन्’, गुनासो गर्दै केडियाले बताए। वाणिज्य विभागले दिएको पत्र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाए पनि त्यहाँबाट पनि कुनै निकासको बाटो खुलेन। भन्सार विभागका महानिर्देशकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पत्र नआउँदासम्म भन्सार कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिन नसकिने बताएको केडियाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
