जोखिम व्यवस्थापनमा बेवास्ता

जनकपुरधाम : निरन्तरको वर्षाले प्रदेश २ मा बाढीको जोखिम बढेको छ। नदीहरुमा जल सतह बढ्दै छ भने बस्तीहरुमा पानीको निकास नहुँदा डुबान सुरु भएको छ। कोरोना महामारीले पीडित नागरिकलाई बाढीको चिन्ताले थप सताएका बेला प्रदेश २ सरकारले भने न्यूनतम तयारीसमेत गर्न सकेको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको विपद् शाखाबाट बाढी र डुबानबाट जोगिन प्रदेशका आठ जिल्ला मध्ये ६ जिल्लामा एकेक वटा रबर बोट किन्न बजेट पठाइएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र रौतहटलाई रबर बोर्ट किन्न पाँच लाखका दरले पठाइए पनि पर्सा र सर्लाहीमा पठाउन नसकिएको मन्त्रालयका उपसचिव अवधकिशोर कुशवाहाले बताए।

‘बाढी र डुबानबाट जोगिन हाम्रो तयारी भनेको यतिनै हो,’ कुशवाहाले भने, ‘कारोना भाइरसले गर्दा बाढीको तयारीलाई बजेट पर्याप्त छैन। सरसामान खरिद गर्न निकै अप्ठ्यारो छ। समय छोटो हुँदा टेन्डर गर्न सकेका छैनौं। राहत सामग्री किनेर राखौं भने कुहिएर जाने डर छ।’

प्रत्येक वर्ष बाढीले प्रदेश २ मा विध्वंस मचाउँछ तर जोखिम उच्च भएपनि व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम प्रयास मात्र गरिएका छन्। प्रदेश २ को १५ लाख २३ हजार ३४ हेक्टर जग्गा चुरे पहाडमा पर्छ। यो नेपालको कुल चुरे पहाडको १०.५७ प्रतिशत भूभाग हो। चुरे क्षेत्र भूस्खलन र बाढीका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिएको छ। बढ्दो वन अतिक्रमण र नदी दोहनले चुरेलाई खुकुलो बनाउँदा बाढीको जोखिम बढ्दो छ।

बाढी डुबानका दृष्टिकोणले यस प्रदेशमा ६ हजार तीन सय १७ घर उच्च संवेदनशील रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। बाढी तथा डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित र संवेदनशील जिल्ला रौतहट हो।

गत वर्ष प्रदेशमा आएको भीषण बाढीले ३० जना भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो। बाढीले आर्थिक रुपमा पुर्‍याएको क्षतिको तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन।

क्षति र नोक्सानी उच्च भएपनि प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण नियन्त्रण, बाढी पहिरो व्यवस्थापन र प्राकृत्तिक विपद्बाट जोगिन कार्यक्रमलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन।

सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनिकरण, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेट पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन नसकी कोरोना महामारीको बेला विभिन्न शिर्षकमा बाँडियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले पाँच करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। जोखिम बढे पनि यो शीर्षकमा बजेट भने ८० लाख मात्रै छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर आउन सक्ने बाढी र डुबानको जोखिम न्यूनिकरणका लागि तयारी गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौला बताउँछन्। ‘हाललाई दुई थान रबर बोट खरिद गरेका छौं। दुई लाख जतिको उद्धार सामग्री पनि जम्मा गरेका छौं,’ प्रजिअ निरौलाले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि तयारीका लागि आग्रह गरेका छौं। डुबानबाट जोगाउन उच्च स्थान पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ। उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई तालिम भइरहेको छ भने विभिन्न निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौं।’

प्रदेश सरकारसँग पनि विपद्बाट जोगिन निर्देशनहरु आएको प्रजिअ निरौलाले बताए। ‘यस आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनको शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्न विशेष जोड थियो। प्राविधिक कठिनाइले गर्दा निकै थोरै रकम मात्र खर्च भएको छ।’