काठमाडौं : अघिल्लो शुक्रबार कांग्रेससभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा आक्रोश पोख्दै भने, ‘गाउँमा नेविसंघ छैन, कलेजमा चुनाव हारेको छ, खाली भाषण मात्र गरेका छन्। यसरी कसरी पार्टी बलियो हुन्छ ? तपाईहरूलाई लाज लाग्दैन !’
संघका नेता संगठन निर्माणभन्दा पार्टी नेताका घर धाउने गरेकोमा उनको आक्रोश थियो। तर, देउवाको अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाए। ‘भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन नगरी गोजीका मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउने अनि संगठन बनाएन भन्न मिल्छ’, यस्तै आशयमा नेता कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वमाथि औंला ठड्याए। विधिसम्मत तरिकाले आवधिक निर्वाचन नगराई भागबण्डाका आधारमा भ्रातृसंस्था गठन गर्ने तदर्थवादी चिन्तन कारण अधिवेशन हुन नसकेको बुझाइ छ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको। ‘भ्रातृसंस्थामा संगठनभन्दा पनि नेता रिझाउने र नेताहरू पनि संगठनको हितभन्दा गोजीका मान्छेलाई अवसर दिन लागे’, उनले भने, ‘जसका कारण भ्रातृसंस्था त कमजोर छन् नै, यसले पार्टीलाई पनि कमजोर बनाएको छ।’
अधिवेशनबाट नेतृत्व नआउने भएपछि संगठन गर्नेहरूभन्दा नेता निकटले अवसर पाउने प्रवृत्ति मौलाएको वाग्लेको ठहर छ। कोरोना कहरबीच पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा पार्टी जुट्दै गर्दा कांग्रेसभित्र भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन पनि बहसको विषय बनेको हो। विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण फागुनमा पार्टी महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन भने कार्यकाल सकिएको वर्षौंसम्म हुन सकेका छैनन्। भ्रातृसंस्थाको विधान औचित्यहीन बनेका छन्। कांग्रेस उच्चस्रोतका अनुसार अब भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन पार्टीको महाधिवेशनपछि मात्र हुनेछन्। दुईपटक थपिएको समयमा पनि अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई पार्टीले राजीनामा दिन बाध्य गरायो।
उनले दुई वर्षअघि माघमा पदबाट राजीनामा दिए। पार्टीको नर्सरीका रूपमा चिनिने नेविसंघले एक वर्षपछि बल्ल नेतृत्व पायो। त्यो पनि अधिवेशनबाट नभई नेताहरूको भागबण्डाका आधारमा भयो। अघिल्लो वर्ष माघ १६ गते ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गर्यो। महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु त परको कुरा, १ सय १ कार्यसमिति अहिलेसम्म जम्मा १० पदाधिकारीमा सीमित छ। कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्थामध्ये अधिकांशको हविगत नेविसंघको भन्दा फरक छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप सर्वत्र छ।
तरुण दलमा २०७३ मंसिर १ गते पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट जीतजंग बस्नेतको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी गठन भयो। पार्टीमा गुटका आधारमा बस्नेतको नेतृत्वमा चारजना पदाधिकारी चयन गरिए। विधानअनुसार ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तरुण दलको कार्यकाल चारजनामै बित्यो। तीन वर्षे कार्यकाल सकिएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ। संघको कार्यकाल सकिएको १० महिना भइसकेको छ। नेपाल किसान संघको अधिवेशन २०६४ देखि भएको छैन। नेपाल दलित संघको कार्यकाल सकिएको वर्षौं भइसकेको छ। गत वर्ष जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म रुपन्देहीमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। २०६९ माघ ६ मा म्याद थप भएको नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन कहिले हुन्छ टुंगो छैन। आदिवासी जनजाति संघमा १५ वर्षदेखि इन्द्रबहादुर गुरुङ नेतृत्वको पुरानै कार्यसमिति छ।
नेपाल तामाङ संघको पनि अधिवेशन नभएको १० वर्ष पुग्यो। २०६६ मा केवलबहादुर लामा अध्यक्ष बनेपछि संघको अधिवेशन भएको छैन। नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको २०७३ जेठ २१ र २२ गते केन्द्रीय अधिवेशन भएको थियो। २०६७ वैशाखमा नेपाल ठाकुर समाजको अधिवेशन भएको थियो। २०६६ मा गठन भएको नेपाल अपांग संघको अधिवेशन एकपटक पनि भएको छैन। नेपाल मगर संघ र नेपाल मुस्लिम संघबाहेक ११ वटा भ्रातृसंस्थाको समयावधि सकिए पनि अधिवेशन अनिश्चित छ। शुभेच्छुक संस्थाको हालत पनि उस्तै छ। १६ शुभेच्छुक संस्थामध्ये आधाभन्दा बढीको अधिवेशन हुन नसक्दा संगठन प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघलगायतको अधिवेशन नभएको वर्षौं भइसकेको छ।
नेपाल सांस्कृतिक संघ चार वर्षदेखि पाँचजनामा पदाधिकारीमा सीमित छ। ‘भागबण्डाका आधारमा कमिटी बन्यो, त्यसपछि संगठन नै चलायमान हुन सकेन’, संघका महामन्त्री शिवशंकर रिजाल (जोगिन्दर) ले भने, ‘कमिटीले पूर्णता नपाउँदै कार्यकाल सकिने बेला भयो।’ भदौमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यकाल सकिएका सबै भ्रातृसंस्थाको समयावधि ६ महिना थपेको थियो। ६ महिनाभित्र पनि अधिवेशन नगरे स्वतः विघटन हुने भनिए पनि यसबीचमा कुनै पनि भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन भएन। तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछि पार्टी महाधिवेशनमा जुट्नुपर्ने भएकाले भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन ओझेलमा परेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। ‘यसको असर पार्टी संगठनमा परेको छ। यसले पार्टीको आन्तरिक छवि नकारात्मक बनेको छ। कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको पुष्टि गर्छ’, वाग्लेले भने।
भ्रातृसंगठनकै नेता र पार्टी हस्तक्षेपले अधिवेशन प्रभावित हुने गरेको नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ओम थापा बताउँछन्। उनले भने, ‘भ्रातृसंस्थाहरूमा नेताहरूको निगाहमा नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्ति छ। यो समस्या हो।’ कांग्रेसले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउन गत वर्ष केन्द्रीय समितिले नेता एनपी साउदको संयोजकतत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
