नेकपाभित्रको ‘सुपरग्लु’

नेकपाभित्रको ‘सुपरग्लु’

कुनै एक प्रसंगमा बुद्धले सोध्नुभएको छ, ‘के तिमी भाँचिएको हाँगो जोड्न सक्छौ ? ’ प्रश्न हेर्दा जवाफ सहजै दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । हो पनि, जवाफ सजिलो छ- भाँचिएको हाँगो जोड्न सकिन्न । तर यहाँ त्यो प्रश्नको जवाफभन्दा पनि प्रश्नभित्र लुकेको अन्तर्य बुझ्न जरुरी छ । त्यो अन्तर्य के हो भने हाँगा भाँच्नुअघि सोच्नुपर्छ कि पक्कै पनि हाँगो भाँचेपछि जोड्न सकिन्न वा जोड्न मिल्दैन ।

जोड्ने कोसिस गरियो भने पनि त्यो देखावटी मात्रै हुन्छ । त्यसैले मूल कुरो, हाँगो भाँचेर जोड्नुभन्दा नभाँच्नेतर्फ नै जानुपर्छ । अर्थात् बुद्धको त्यो प्रश्नको अर्थ कुनै पनि वस्तु वा विषयलाई भाँचेपछि जोड्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिनु हो।

अहिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र प्रत्यक्ष रूपमा नेकपामा ठीक यही प्रसंगले स्थान जमाएको देख्न सकिन्छ । वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो नेकपा । गत निर्वाचनका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भई सहमतिका आधारमा नेकपाको निर्माण भएको थियो । तर विडम्बना ! त्यो सहमतिको दुईबर्से अवधिपश्चात् अहिले व्यापक चर्चाबीच शंकाको विषय बनेको छ- नेकपा फुट्दै छ ।

कदाचित नेकपा फुटिहाल्यो भने फेरि जोडिने सम्भावना छ कि छैन ? तत्काल फुट्यो भने भविष्यमा फेरि जोडिएला कि नजोडिएला ? जोडिइहाल्यो भने पनि फेरि त्यो स्थायी जोडाइ हुन्छ कि हुन्न होला ? त्यसो त, पार्टी फुट्नु राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसमाथि नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यस खालका राजनीतिक क्रियाकलाप हुनुलाई अन्यथा ठहर्‍याइन्न । फेरि, फुटेपछि पुनः जोडिनु पनि राजनीतिको नैतिकताभित्रै पर्छ । र, फुटेपछि पनि जोड्ने गरिएकै छ । तर फेरि पनि प्रश्न यति मात्रै हो कि के त्यसको जोडाइ साँच्चिकै कसिलो होला त ? यसलाई अलिक गहिरिएर वा नेपाली राजनीतिक पार्टीको फुट र जोडको इतिहास, विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा बुद्धले संकेत गर्नुभएजस्तै रूखको हाँगो झैं जोड्न नसकिने वा जोड्न नमिल्ने मात्रै हैन कि जोड्नुको कुनै अर्थ हुन्न भन्ने तथ्य नै प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्टहरूको चरित्रमा टुटफुट र जोडाइको क्रम नयाँ होइन । पार्टी बन्न पाएको छैन, केही समयमै फेरि विभाजित भइहालेका कैयन् उदाहरण हाम्रासामु छन् । मूल कम्युनिस्ट नामसँग विभिन्न उपनाम जोडेर बनाइएका त्यस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तस्बिर कति छन् कति ! तर रमाइलो कुरो के छ भने ती पार्टीहरू विश्व कम्युनिस्ट इतिहासका नेताहरू- माक्र्स, लेनिन, माओलगायतका नामसँग जोडिएका छन् । यहाँनिर व्यंग्यात्मक नै भनौं, एउटा सरल आशंका गरिएको सुन्ने गरिन्छ- पार्टी त विदेशीको नाममा छ, त्यस्तो पार्टी कसरी देशभक्त होला ? यसको अर्थ, तत्नामक नेताहरूको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक प्रणालीले देशको माटोसुहाउँदो राज्य सञ्चालन गर्न सक्ला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । त्यसो त, मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो विल्कुल मौलिक सिद्धान्तको प्रतिपादन नगरेका होइनन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीको रगतमै रहे झैं टुटफुटको राजनीतिका कारण त्यस्ता सिद्धान्त अलपत्र परेका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टी फुट्नु भनेको हरेक कोणबाट देशको हितविरुद्ध नै हुन्छ । त्यसमा पनि विदेशीको बहकाउमा फुट्नु त झन् घातकै हुन्छ ।

सम्भवतः जन्मजात टुटफुटको धारा नै आफ्नो विधानमा अंकित गरिएको हुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा ? कम्युनिस्ट विधानको अध्ययन नगर्ने व्यक्तिहरूका मनमा यस्तो जिज्ञासा पैदा हुनुलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिन्न । हैन भने किन बारम्बार टुक्रा-टुक्रामा विभाजित भइरहन्छ पार्टी ? कदाचित विभाजित भइनहाले पनि विभाजन हुने चर्चा किन चलिरहन्छ ? केही समयअघि मात्रै, जुटेको दुई वर्ष हुँदा नहुँदै अन्तरकलहले नेकपा झन्डै फुट्न लागेको देखिएकै हो । र, त्यसलाई फुट्नबाट जोगाउन चिनियाँ दूतावास सक्रिय भएको भन्ने समाचार त हामीले पढे-सुनेकै हौं । 
तथापि, कार्यकर्ताको दबाबले, पार्टी अध्यक्ष-प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचनाले वा अन्य भित्री-बाहिरी कारणले पार्टी फुट्नबाट जोगियो । तर त्यो अस्थायी थमथम्याइ मात्रै भएको देखियो, त्यो जुटाइ फेरि थोरै दिन पनि टिक्न सकेन । अहिले आएर पार्टीभित्र अन्तरकलहले व्यापक तालिएको छ । पार्टी आजै विभाजन हुन्छ कि अहिल्यै हुन्छ कि भन्ने चर्चा र खासगरी नेकपाका कार्यकर्ताबीच सन्त्रास व्याप्त छ । यस्तोमा पार्टीले अहिले पनि के फेरि त्यही दूतावासको सक्रियता अपेक्षा गरेको हो ?

यहाँ प्रश्न उठ्न असान्दर्भिक छैन । के नेकपालगायतका नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राखिराख्नका लागि कुनै अमूक दूतावासको शरण पर्नुपर्ने हो ? खुलेरै सोधौं- नेपाली कांगे्रसले भारतीय दूतावास र कम्युनिस्टहरूले चिनियाँ दूतावाससँग सम्पर्क नगरीकन पार्टीको अस्तित्व रहँदैन ? यस्ता प्रश्न बारम्बार उठ्नु जायज छ । जबसम्म सरकारी मान्यताअनुरूप सहसचिवसरहका, उपरखुट्टी लगाएर बडो शानका साथ सोफामा बसेका भारतीय राजदूतसामु देशका हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले लत्रेर वार्तालाप गर्नुपर्ने स्थिति आइरहन्छ तबसम्म यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन् ।

बडो लज्जाको विषय छ । एक स्वाधीन मुलुक, एक स्वाभिमानी मुलुक जो सानो छ तर गौरवमय इतिहास र उज्यालो भविष्य बोकेर बाँचिरहेको छ, उसको वर्तमानमा चाहिँ यस्तो विसंगति देखिनु साँच्चैको लज्जाको विषय हो।

हामीले आफूलाई गोर्खालीको अनुहारमा विश्वसामु परिचित गराइराख्ने हो भने अर्काको भर पर्ने, अर्काको पछि लाग्नेजस्ता विकृतपूर्ण दुष्चरित्रलाई तिलाञ्जलि दिन आवश्यक छ । सर्वप्रथम, हामी अनेक होइन एक छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गराएर टुटफुटको राजनीतिलाई परित्याग गर्नु नै देशभक्तिपूर्ण राजनीतिको पहिलो टेको हो भन्ने सूत्रलाई आत्मसात गर्नैपर्छ।

हो, हाम्रो राजनीतिमा सैद्धान्तिक विमति पक्कै छन् । तर हामी आफ्नो पौरखमा बाँँच्ने हो । कसैको निगाहमा, कसैको दयामा बाँच्ने होइन । राजनीति गर्दै छौं भने यही देशको उत्थानका लागि, यही देशका जनताको प्रगतिका लागि गर्ने हो । यस अर्थमा, राजनीति गर्ने हतियारका रूपमा खडा गरिएका पार्टीहरू आफैंले सञ्चालन गर्ने हो, कार्यकर्ता आफैंले परिचालित गर्ने हो । चर्चा चलेजस्तो, कुनै अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित हुन आवश्यक छैन । 

यसर्थ, पार्टीहरू फुट्नु भनेको कुनै पनि कोणबाट देशको हितविरुद्ध नै हुन्छ, त्यसमा पनि विदेशीको बहकाउमा फुट्नु त झन् घातकै हुन्छ । र, फेरि दोहोर्‍याऊँ, कदाचित् फेरि जोडियो भने फुटेपछिको त्यो जोडाइ स्थिर र स्थायी कदापि हुँदैन । चाहे भारतको आयातीत ‘फेबिकोल’ लगाऔं वा चीनको कुनै ‘टेप’ टाँसौं या अमेरिकी ‘स्टिच’ लगाऔं, ती सब बेकम्मा साबित हुनेछन् । आखिर चाहिन्छ देशमै निर्मित कुनै ‘सुपरग्लु’ । हालको प्रसंगमा त्यो ‘सुपरग्लु’ भनेको नेकपाका बडे नेताहरूले सत्तामा जोडिएर बस्ने लिप्सा छाड्ने हो । कुर्सीमा टाँसिइरहने ‘सुपरग्लु’ होइन, आफ्नो पार्टीलाई एक राख्ने स्वयं ‘सुपरग्लु’ बन्ने हो । अहंकार छाड्ने हो, दम्भ छाड्ने हो, जम्माजम्मी स्वार्थ छाड्ने हो।

यो पक्का हो, उपलब्धताको त्याग गर्न खास गरेर राजनीतिक प्राणीहरू, त्यसमा पनि उपल्लो दर्जाका नेताहरूलाई असाध्यै गाह्रो हन्छ । त्यसैले, यस्तो अवस्थाको ख्याल गरेरै होला, बीपीले सन्देश दिनुभएको थियो- ‘...कुनै निर्णय लिन द्विविधा भयो भने आपूm उभिएको मातृभूमिको एक मुठी माटो उठाएर आफ्नो अन्तरआत्मालाई सोध्नू ! त्यसले के भन्छ ? ...’

[email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.