चीन, भारत र अमेरिकाको खेलमैदानका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने कार्य पहिलेभन्दा अहिले बढ्दै गएको हेक्का सबैमा होस्।
अहिले नेपाल सरकारलाई मुख्यगरी तीनवटा क्षेत्रबाट एकैसाथ प्रहार भइरहेको छ। सम्भवतः यति धेरै कोणबाट दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारलाई आक्रमण गरिएको नेपालको आधुनिक इतिहासमा पहिलोपटक होला।
छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपाली भूभागको अतिक्रमण गरेको विषयलाई सरकारले विधिवत् र कूटनीतिक हिसाबबाट उठाउँदा भएको प्रहार पहिलो हो। कोभिड— १९ महामारीले गरेको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमाथिको नकारात्मक प्रभावको प्रहार दोस्रो हो। यसैगरी यी दुई प्रहारलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न गइरहेको अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई ढाल्ने गरी आफ्नै पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीउपर भइरहेको प्रहार तेस्रो हो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतको नेपाली भूभागलाई भारत सरकारले विगत ६ दशकदेखि बलमिच्याईं गरेर सोहीअनुसार आफ्नो सरहदभित्र पारेको नक्सा जारी गरेपछि त्यसले नेपाललाई तरंगित बनाउनु स्वाभाविक थियो। नेपाल सरकारले यस कार्यको विरोध गर्यो। लिखित रूपमा भारतसमक्ष आफ्नो विरोध र असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल र ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सन्धिअनुसार उक्त भूभाग नेपालको भएकाले भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो नक्सामा देखाउनु आपत्तिजनक छ भनेर पत्र लेख्यो। साथै दुवै पक्षले यसबारेमा कूटनीतिक कुराकानी गरौं भनेर अनुरोध गर्यो। उक्त अनुुरोधको बेवास्ता गरियो। उल्टै भारतले नेपाली भूभागमा बाटो बनायो र रक्षामन्त्रीले भर्चुअल उद्घाटन गरे। नेपालले पुनः विरोध गर्यो। भारतले टेरपुच्छर लगाएन।
बाध्यतावश नेपाल सरकारले पनि अतिक्रमित भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो। संघीय संसद्को सम्पूर्ण मतले उक्त नक्सालाई निशान छापमा राख्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्यो। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एकै ठाउँमा उभिएर भारत सरकारले नेपाली भूमिउपर गरेको बेदखलको एक स्वरमा विरोध दर्शाउनुले वैचारिक हिसाबबाट राजनीतिक दलहरूमा बेमेर भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकताको रक्षा र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सबै एकजुट रहन्छन् भन्ने बलियो सन्देश प्रवाहित गर्यो। राजनीतिक संस्कारको सुदृढीकरणको यो एउटा सूचक हो।
उता भारतमा यसले ठूलै हलचल ल्याइदियो। नेपाललाई सधैं हेपेर ठीक गरिन्छ भन्ने ब्रिटिसकालीन मनोविज्ञानको लिगेसीमा यसले एक मुक्का हिर्काएको हो। त्यही भएर भारतका टीभी समाचारहरूले ‘हाम्रो अगाडि टाउको उठाएर आँखामा आँखा जुधाउन नसक्ने नेपालले कसको आडमा भारतसँग टक्कर लिन खोज्दै छ ? ’ जस्ता दूषित अभिव्यक्ति लगातार दिन थाले। यति तलसम्म गिरेर भारतका मिडियाले काम गर्दाे रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी नै दार्चुला जिल्लाको उत्तरपश्चिम सिमानामा तैनाथ भएपछि भारतलाई थप टाउको दुखाइ भएको छ। मुखले केही बोलिरहेको छैन तर व्यवहारबाट नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर दबाब दिने राणनीतिबमोजिम काम गरिरहेको छ। महाकालीपारि भारतले साविकको बाटो चौडा बनाउने निहुँमा चट्टानलाई ब्लास्टिङ गराएर ढुंगा फ्याँक्ने काम भएको छ। यसबाट नदीको बहाबमा परिवर्तन भई नेपाली भूभाग कटानमा पर्ने र भारतको भूमिको क्षेत्रफल बढाउने दीर्घकालीन योजनाको काम भइरहेको छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग हो भनी दाबी गर्ने भारतको हर्कत देख्दा थाइल्यान्ड र लाओसका बीचमा लामो समयदेखि चलेको सीमा विवादलाई सम्झन मन लाग्यो।
होई लुआङ नदी फो क्यु नोक सियो माउन्टेनको भञ्ज्याङ भएर जान्छ। त्यहाँ बेनमे, बेन सवाङ, बेन काङ नामक तीनवटा गाउँ छन्। यो ठाउँ प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिएको छ। रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण छ। सन् १९०७ मार्चमा बैंककमा दुई देशका बीचमा सम्झौता भयो, जुन सम्झौतामा उक्त गाउँ र पानीढलो पहाड एवं नदी लाओसको हो भनेर उल्लेख गरेको छ। पछि थाई सेना उक्त गाउँमा आएर बलजफ्ती बस्यो। सानो र भूपरिवेष्ठित लाओससँग उक्त सेनासँग प्रतिकार गर्ने क्षमता थिएन। तर विरोध गर्न छाडेन। भारतका मिडियाले भने झैं थाई मिडियाले पनि उक्त गाउँ र त्यहाँको भूभाग हाम्रो हो भनेर लेखिरहे र काँचको पर्दामा बोलिरहे। उता थाइल्यान्डले उक्त भूभागको नक्सा परिवर्तन गर्यो र ती गाउँको लाओसियन नामलाई परिवर्तन गरेर थाई भाषामा गाउँको नाम राख्यो।
थाइल्यान्डले ‘मनोवैज्ञानिक अपरेसन’ सुरु गर्यो। ती तीनवटा गाउँका वासिन्दालाई थाइल्यान्डवासी हौं भन्न लगायो, लाओसियन नागरिकमा उक्त भूभाग थाइल्यान्डको हो भन्ने प्रचार गर्न थाल्यो। तर सच्चा देशभक्त यसको प्रभावमा परेनन्। पछि थाइल्यान्ड र लाओसका बीचमा रहेको १६५० किमि लामो सिमाना बन्द गर्यो थाइल्यान्डले।
लाओसले उत्पादन गर्ने चिनी, चाउमिनलगायत २०७ वटा उत्पादनलाई थाइल्यान्ड आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर लाओसको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र नागरिकमा लाओस सरकारविरुद्ध जनमत खडा गर्ने प्रयास गर्यो। थाई मिडियाले लाओसलाई ऐई न्वाङ (डरलाग्दो कान्छो भाइ ) भनेर हेप्न थाले। तर लाओस आत्तिएन। धेरै पटकसम्म दुई पक्षबीच वार्ता भए पनि सफल भएन। ‘सरी’ भनेर लाओसको डेलिगेसन धेरैपटक वार्ता टेबुलबाट फर्केको थियो। दुईपक्षीय बैठक बस्दा थाइल्यान्डको तर्फबाट डेलिगेसनमा आउनेहरूलाई पर्दापछाडिबाट थाई सेनाले निर्देशन दिन्थ्यो। बैठक निष्कर्षविहीन हुन्थ्यो। अन्ततः लाओस सन् १९८४ अक्टोबर १९ मा सुरक्षा परिषद्सम्म पुग्यो। त्यो बेलामा लाओस सुरक्षा परिषद्मा पुग्यो, जुन बेला थाइल्यान्ड सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य थियो।
लाओसका माथि उल्लिखित गाउँहरूले लाओसको स्थानीय सरकारी कार्यालयमा कर तिरेको रसिद बैठकमा पेस गर्दा थाईहरूले पनि थाइल्यान्डतिर तिरेको करको रसिद अर्को बैठकमा पेस गर्थे। यसरी त्यहाँको सीमा विवाद जटिल बनेको थियो।
अहिले भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण गाउँको सामन्ती जमिनदारले गाउँकै एउटा विपन्न परिवारको व्यक्ति पढेलेखेर त्यही गाउँको विद्यालयको हेडमास्टर बनेपछि जमिनदारले गर्ने व्यवहारसरह देखिन्छ। हिजोसम्म उक्त जमिनदारले त्यो व्यक्तिलाई ‘ए रामे’ भनेर होच्याएर सम्बोधन गथ्र्यो। समयक्रममा ऊ अलिकति पढ्यो, ठूलो भयो, दुःख सुख गरेर स्नातकोत्तर गर्यो। गाउँकै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक बनेर आयो। सबैले उसलाई हेडसर नमस्कार भन्न थाले। सबैको अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँड्न थाल्यो। तर, त्यो जमिनदारले उक्त व्यक्ति हिजाको रामेको अवस्थामा छैन र समयानुसार ऊ धेरै अगाडि बढेको छ भन्ने स्वीकार्न सक्दैन। हिजोकै पारामा सम्बोधन गर्छ— ए रामे। किनकि आफ्नो घरमा आएर उसको बाबुबाजेले धेरैपटक ऋण लिएका थिए। उसले तिनीहरूलाई कज्याउँथे। तर आज कज्याउने दिन छैनन् भनेर ऊ मान्नै तयार हुँदैन।
अतिक्रमित भूभाग आफ्नो देशको नक्सामा राखेर भारतको आँखाको कसिंगर जो व्यक्ति बनेको छ, उसलाई हटाउनुको तात्पर्य के ? राष्ट्रिय स्वार्थका लागि जसले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस व्यक्तिलाई हटाएपछि कसको इच्छा पूरा हुन्छ ?
भारतले पनि नेपाललाई कज्याइराख्न चाहन्छ। हामीलाई तिम्रो कज्याइ स्वीकार्य छैन भन्दा उसलाई रिस उठ्छ। आफू बोल्दैन। पीत पत्रकारिताको नग्न दृश्य देखाउँदै मिडिया तथ्यहीन कुरा फुकिरहन्छ। भारत हाम्रो अभिन्न मित्र हो। मित्रताको गाँठोलाई हाम्रो संस्कार, भाषा, रहनसहन, धर्म, जातजातिजस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षले बलियोसँग कसेका छन्। तर, भारतले आफ्नो छाती ठूलो बनाउनुपर्छ। ढुकुरे छाती हुनु त्यत्ति ठूलो देशलाई सुहाउँदैन। नेपाललाई दुःख दिएर उसको मन जित्न सकिन्न भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ।
भूभागको अतिक्रमणको विषयलाई एउटा सार्थक विन्दुमा पुर्याउनुपर्ने बेलामा प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा कोभिड— १९ को महामारीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। अर्थतन्त्र ज्यादै कमजोर भएको छ। राजस्व उठेको छैन लक्ष्यअनुसार। किनकि अर्थतन्त्र ज्यादै चलायमान हुन सकेको छैन। स्थान बन्द (लकडाउन) का कारणले भए–रहेका उद्योगधन्दा चलायमान हुन सकेका छैनन्। विदेशमा गएर काम गर्नेहरूलाई नेपालमा ल्याउने, उनीहरूलाई स्वस्थ्य तरिकाले राखिरहने वातावरण बनाउने र भोलिका दिनमा उनीहरूलाई स्वरोजगारका काममा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता र चासो सबैतिर छ। सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेकोमा दुई प्रतिशतभन्दा अलिकति माथिसम्म आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बुझाइ छ। अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र कुँजो भएर बसेको छ। हिँड्न सकिरहेको छैन।
घरेलु हिंसा बढेको छ। मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आत्महत्याको दर बढेको छ। सामाजिक परिवेशमा खलल पैदा भएको छ। यी सब एकैपटक आएका चुनौती हुन्। यी चुनौतीसँग लडेर आमनागरिकको मनोबल वृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। जुन चुनौतीपूर्ण छ। डुंगा चढेर नदी पार गर्दै नदीमा बाढी आउँछ भनेर डुंगाका सबै यात्रीले डुंगा चलाउने माझीलाई उत्साहित गर्दै ‘मोरल सपोर्ट’ दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा डुंगाका यात्रु आपसमा झगडा गर्न थाले भने नदी पार गर्न सजिलो होला ? हुँदैन।
कहीं यस्तो अवस्था त आएको होइन सत्तासीन दलभित्र ? अहिले नेकपाभित्र कहीं नभएको जात्रा देखिएको छ। नेताको कुर्सीमा बसेका नेताहरूले कति बुझेका छन्— थाहा छैन। तर ‘स्विङ भोटर्स’ को विचारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषय फगत कुर्सीका लागि मात्र त होइन ? चर्चामा आएको छ। प्र्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कारण के ? उनीहरूको प्रश्न छ ? जो व्यक्ति भारतको अघोषित नाकाबन्दीमा चट्टानी विचार लिएर आफ्नो देश र जनताका लागि घुँडा टेकेन, पहिले कहिल्यै नभएको÷नगरेको कार्य नेपाल–चीन पारवहन सन्धि गर्यो।
नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो देशको नक्सामा राखेर भारतको आँखाको कसिंगर जो व्यक्ति बनेको छ, उसलाई हटाउनुको तात्पर्य के ? राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि जसले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस व्यक्तिलाई हटाएपछि कसको इच्छा पूरा हुन्छ ?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आउने व्यक्तिहरू जो अहिलेको समाचारभित्र छन्, उनीहरूले समय बुझेर हिँड्ने हो भने समस्या आउँदैन। जुन बेला सरकारलाई बाहिरबाट प्रहार भइरहेको छ, त्यो बेला सत्तासीन दलभित्रै पौंठेजोरीको वातावरण निर्माण हुनु कत्तिको जायज होला ?
चीन, भारत र अमेरिकाको खेल मैदानका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने कार्य पहिलेभन्दा अहिले बढ्दै गएको छ। आँखाले देखिन्न, छामेर थाहा हुँदैन तर अनुभव गर्न सकिन्छ। बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न देशका गुप्तचर संस्था नेपालभित्र खेलिरहेका छन्। कुन पर्खाल कसरी भत्काउने र कहाँनेर नयाँ पर्खाल लगाउने भनेर लागिरहेका छन्। हाम्रो देशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सक्रिय हुने बानी लागेकालाई अहिले फेरि पार्टीको आन्तरिक किचलोले मलजल दिने सम्भावना छ।
बर्खा सुरु भएको छ। बाढीपहिरोले वित्यास ल्याउँदै छ। पहाडमा पहिरो र तराई—मधेसमा बाढीले आमनागरिकको जीउधनको क्षति हुँदै छ। कोभिड— १९ सँग जुुध्ने कार्य आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यसैमा थप विपत् निम्तिएको छ बाढीपहिरोको। अझ सलहको कुरा आउँदै छ। यो सलह भारतबाट नेपालमा आयो भने त्यसले एकै दिन बालीजति सबै स्वाहा पार्ने छ। यसका लागि पनि राज्यको तयारी गतिलोसँग हुनैपर्छ। यस अवस्थामा अन्तरपार्टी द्वन्द्वले निकास होइन, अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ।
‘अस्थिरता होइन स्थिरता’ भन्ने नाराले चुनावबाट ठूलो मत पाएको नेकपामा फेरि अस्थिरता सिर्जना भयो भने आगामी चुनावमा ‘स्विङ भोटर्स’ लाई के जवाफ दिने ? देशलाई समस्या परेको बेलामा पक्ष÷विपक्ष एकै ठाउँ भएको वर्तमान स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दा सत्तासीन पार्टीभित्रको रडाकोले शुभ सन्देश दिँदैन। सरकार हाँक्ने नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। आफूमा कमजोरी छन् भने ती कमजोरी हटाएर ‘स्टेट्रस्म्यान बन्ने बेला यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
