लकडाउनमा २६ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए

काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका २६ हजार भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।  कोरोनाका कारण विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका, भिसा अवधि सकिएका, आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका २६ हजार ३ सय ९६ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन् । कुटनीतिक निकाय र गैरआवासीय नेपाली संघको पहलमा सरकारले २३ मुलुकबाट नेपाली फिर्ता ल्याएको हो ।  

स्वदेश फर्किएकामध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कोरोना कारण विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या लाखौं रहेपनि ती कामदार फिर्ताका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन् । केही रोजगारदाताले टिकट दिएर फर्किएपनि अधिकांश कामदार आफै पैसा तिरेर स्वदेश फर्किएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कारण कोरोनाका कारण दुई लाख १८ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले असार १ गते अति समस्यामा परेका कामदारलाई कोषबाट र कागजात नभएका तर अति समस्यामा परेकालाई सरकारी खर्चबाट उद्वार गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यविधि बनाएर त्यस्ता समस्यामा परेका कामदारको तथ्यांक संकलन गरी तत्काल उद्वार गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपनि एक महिना पुग्नै लाग्दा  श्रम मन्त्रालयले कामदार फर्काउने निर्देशिका पास गर्न सकेको छैन् । 

अधिवक्ता सोम लुईटेलले कामदार फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका पास नगर्नु सरकारको उदासिनता भएको बताए । टिकट काट्न मापदण्डमा परेका तर गन्तव्य देशमा खान, बस्न समस्यामा परेर सापट गरी आउनेलाई मर्का पर्ने भएकाले निर्देशिका पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए ।'निर्देशिका जारी गरेर छिटो फिर्ता ल्याउनुपर्छ, उनले भने, 'कानुनी प्रावधान अनुसार निर्देशिका पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पहिला नै आइसकेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,' उनले भने । 

कागजात नभएकालाई सरकारी खर्चबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएपनि सरकारले उद्वार गर्नमा ढिलाई गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । सरकारले विभिन्न विदेशी एयरलाइन्ससहित नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्सका १ सय ४९ उडान बाट ती नेपाली नेपाल ल्याइएको हो ।

उनीहरुले दोब्बर भाडा तिरेर फर्कन वाध्य भएका हुन् जेठको मध्यदेखि उद्धार उडान सुरु भएको थियो । सुरुमा रोजगारदाता कम्पनीले नै टिकट काटेर कामदार फिर्ता ल्याइएका थिए । सरकारले जेठ ३२ गतेदेखि चर्को शुल्क लिएर अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन थालेको हो । 

गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई)बाट ५ हजार ५ सय २७ सय जना स्वदेश फर्किएका छन् । कुवेतमा आममाफी पाएका र अन्य अलपत्र गरी  ५ हजार २ सय ४३, साउदी अरबबाट ४ हजार ३० जना, मलेसियाबाट ३ हजार ५३, कतारबाट २ हजार ८ सय ८४ जना चार्टड उडानबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । 

यस्तै अफगानिस्तानबाट १८, अष्ट्रेलियाबाट ४८३, म्यानमारबाट २६, जापानबाट ४९२, थाइल्याण्डबाट ३२६, दक्षिण कोरियाबाट ४७६, बंगलादेशबाट ८४१, माल्दिभ्सबाट ७०९, श्रीलंकाबाट ५, सिंगापुरबाट १४६, हङकङबाट ८९, बहराइनबाट ५६७, अमेरिकाबाट ४२३, बेलायतबाट २२९, इजरायलबाट १२७ र चीनबाट १०५ जनालाई स्वदेश फर्काइएको गैर आवासीय नेपाली संघका कोभिड १९ उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिए । शनिवार मात्रै विभिन्न मुलुकबाट १ हजार ३ सय ८१ जना स्वदेश फर्किएका छन् । 

कामदारले श्रम स्वीकृति लिदाँ एक हजार पाँच सय र दुई वर्ष भन्दा बढीको श्रम स्वीकृति लिदाँ दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्छन् । कामदारले तिरेको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन् । कामदारको हितका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ पारेर विदेश भ्रमण, मोटर किन्न, मन्त्रीको पजेरो किन्नमै खर्च भइरहेको छ । बोर्डमा पाँच अर्ब २५ करोड रकम जम्मा भएको छ । श्रमविज्ञ गुरुङले कोभिडको बेला बोर्डको भन्दा पनि सरकारी पैसाले उद्वार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न नसकेको बताए । 

श्रमिकको कल्याण गर्ने संस्थामा श्रमिक तथा तिनका परिवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको बेला व्यवसायीको बाहुल्यता हुदाँ कामदारको हित अनुकुल हुनेमा आशंका देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए । अधिकांश व्यवसायी आर्थिक शोषण, बेचबिखन, जर्वस्जस्ती श्रममा तथा अपराधमा संलग्न देखिरहेको अवस्थामा वोर्डमा विभिन्न बाहनामा व्यवसायीको बाहुल्यताले प्रश्न उब्जाएको उनले बताए । अधिवक्ता लुईटेलले पनि बोर्डमा व्यवसायी हाबी हुँदा सन्तुलनमा समस्या आउने बताउँछन्। 

राजनीतिक नेतृत्वको दवावका कारण बोर्डले कामदारको हितमा अहिले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन् । व्यवसायीको उपस्थितिले कामदरको हितमा निर्णय गर्न गाह्रो हुने, व्यवसायीको स्वार्थ अनुकुल निर्णय नभए कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भन्दै जानकारहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

श्रमविज्ञ गुरुङले कामदारको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई बोर्डमा नियुक्त नगरी व्यवसायीलाई नियुक्ती गर्नु संविधानको अवधारणा विपरित भएको बताए । 'मन्त्रीले 'कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस' को ख्यालै नगरी व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, उनले भने, 'यसले कामदारको हितमा काम गर्न समस्या सिर्जना गर्छ ।'

बोर्डमा जम्मा भएको रकम कामदारको हो । सरकार, व्यवसायी कसैको होइन । तर कामदारको पैसामा विभिन्न निहुँमा रजाइ हुने क्रम नरोकिएको उनले सुनाए । बोर्डमा व्यवसायीको अधिपत्य हुँदा कामदारको हित अनुकुल निर्णय हुन समस्या हुने उनले सुनाए ।
 
बोर्डले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, अंगभंग भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा समस्यामा परेका कामदार उद्घार गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कोरोनाका बेला उद्घार गर्न चासो देखाएको छैन् । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञका तर्फबाट स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्का र हेमबहादुर गुरुङले बोर्डमा नियुक्ती पाएपनि कार्यव्यस्तता भन्दै गुरुङले सरकारको नियुक्तीलाई अस्वीकार गरेका छन् । व्यवसायीका तर्फबाट बोर्डमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे र कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङको प्रतिनिधित्व यसअघि नै गर्र्दै आएका छन् ।
 
श्रमिकको कल्याण गर्ने संस्थामा श्रमिक तथा तिनका परिवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको बेला व्यवसायीको बाहुल्यता हुदाँ कामदारको हित अनुकुल हुनेमा आशंका देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए । केही व्यवसायीबाहेक अधिकांश व्यवसायी आर्थिक शोषण, बेचबिखन, जर्वस्जस्ती श्रममा तथा अपराधमा संलग्न देखिरहेको अवस्थामा वोर्डमा विभिन्न बाहनामा व्यवसायीको बाहुल्यताले प्रश्न उब्जाएको उनले बताए । अधिवक्ता लुईटेलले पनि बोर्डमा व्यवसायी हाबी हुँदा सन्तुलनमा समस्या आउने बताउँछन्।