काठमाडौं : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को मौद्रिक नीति उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ। निजी क्षेत्रको अपेक्षा पूरा हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा परिमार्जन गर्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ।
महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिन आयात गर्दा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सार करबाहेक अन्य कर पूर्णरुपमा छुट दिइनु पर्ने, कोभिड–१९ का कारणले बैंकको अल्पकालीन व्याजदरमा उतारचढाव आउने भएकाले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राख्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु र घरेलु उद्यमसँग आवद्ध गराइ लघु तथा घरेलु उद्यममा पुँजी पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्ने महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए।
कोभिड–१९ को कारणले प्रभावित भएका उद्योगले ऋण तिर्न नसक्ने भएमा धितो लिलाम गर्ने कार्यलाई अगामी दुई वर्षको लागि स्थगित गर्नु पर्ने, कोरोना प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, लघु, घरेलु तथा साना कर्जा आवेदकलाई सरल प्रकृया मार्फत कर्जा उपलव्ध गराउनेतर्फ नीतिले जोड दिनुपर्ने भनेको छ।
उद्योग व्यवसाय खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रयोगमा ल्याउने भएको खण्डमा कर्जा हस्तान्तरण र थप लगानी व्यवस्था गर्ने, बैंकले व्यवसायिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सूचना दिनुपर्ने, महिलालाई दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ।
कृषि कर्जालाई कायम राख्दै विद्युतबाट चल्ने सवारी सफा ट्याम्पो र ट्याक्सीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए। ई–कमर्स ल्याबको स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने, संचालनमा आउन नसक्ने उद्योग बन्द गर्न चाहेमा बक्यौता ब्याज तथा हर्जाना मिनाहा गरी सहज रुपमा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघले सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
