सुर्खेत : कर्णालीमा गठन भएको साढे दुई वर्षपछि संसदीय समितिले निर्वाचित नेतृत्व पाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै भागबण्डा नमिल्दा समिति नेतृत्वबिहीन थिए । प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुमा लामो रस्साकस्सीपछि बल्ल नेतृत्व चयन भएको हो ।
तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि नेकपामा भागवण्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन । यसको असर संसदका विषयगत समितिहरुमा परेको थियो । निर्वाचित नेतृत्व चयन हुन नसक्दा संसदमा रहेकासार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समितिहरु जेष्ठ सदस्यको भरमा संचालन हुँदै आएका थिए ।
निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा समितिहरु प्रभावकारी बन्न सकेका थिएनन् । समितिले सक्रियता नदेखाउँदा प्रदेश सभामा समेत असर पर्दै आएको थियो । तर प्रदेश सभाले समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आइतवार चार वटै समितिका अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका हुन् ।महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाकै सांसद देवी ओली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले समितिको अध्यक्ष पदका लागि शनिबार मनोनय दर्ताका लागि समय तोकेको थियो । निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरु निर्विरोध निर्वाचित भएकोसचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचित समितिका अध्यक्षहरुलाई आइतवार सभामुख राजबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । ढिलै भए पनि सर्वसम्बत रुपमा समितिमा नेतृत्व चयन भएको भन्दै सभामुख शाहीले खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले नवनिर्वाचित नेतृत्वले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र समितिहरुको सक्रियता बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
२०७४ चैत २६ गते प्रदेश सभाको दशौं बैठकलेचार वटा समितिहरु गठन गरेको थियो । तर नेकपाको पार्टी एकीकरणका कारण समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन सकेकाथिएनन् । यसअघि जेष्ठ सदस्यका आधारमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा नेकपाका अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । तर निर्वाचित नेतृत्व चयन नहुँदा जेष्ठ सदस्यको भरमा समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको सांसदहरुले नै गुनासो गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
