काठमाडौं : नक्कली जग्गाधनी खडा गरी ३२ बिघा २ कट्ठा १७.२५ धुर जग्गा बिक्री वितरणमा सहसचिवसहित १३ जना तानिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव टीकाराम ज्ञवालीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त घटना हुँदा ज्ञवाली नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए ।
अभियुक्तविरुद्ध ५ करोड ५ लाख ४२ हजार बिगो कायम गरिएको छ । नवलपरासीको साबिक सनई गाविस–८ ख कित्ता नम्बर १२१, २५१, २९७ समेतका जग्गा हदबन्दी रोक्का रहेकोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसउपर अनुसन्धान हुँदा अभियुक्तहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
भूमिसुधार, मालपोत नवलपरासीका कर्मचारीसहित स्थानीय निकायबाट सिफारिस दिने कर्मचारी र स्थानीयलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन आएकाले उनीहरूविरुद्ध सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञवाली, भूमिसुधार अधिकारी ईश्वरप्रकाश कलवार, मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन नायबसुब्बाहरू बुद्धिसागर तिवारी, रमेशमान श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर सुवास खड्का, खरिदारहरू नेत्रबहादुर चौधरी, अमृतकुमार काम्मु मगर, खगेन्द्र पराजुलीविरुद्ध अख्तिारले मुद्दा चलाएको छ ।
ज्ञवाली, कलवार, पन्थी, नायबसुब्बाद्वय श्रेष्ठ र तिवारी, कम्प्युटर अपरेटर खड्का, खरिदारद्वय चौधरी र पराजुलीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारले ३ जना तत्कालीन गाविस सचिवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी, नन्दलाल कुम्हाल कोहारलाई प्रतिवादी बनाएर २ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । गेरमी गाउँपालिका–५ बस्ने रविकुमार खत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलवारले गलत कागजातका आधारमा कानुनविपरीत ३ परिवार संख्या कायम गर्ने गरी गैरकानुनी निर्णय गरेको अभियोग लगाइएको छ । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएको भनी प्रमुख मालपोत अधिकृत र स्थानीय निकायसमेत प्रलोभनमा परेको जनाइएको छ । उनीहरूले भारतमा बसोबास गर्ने र भारतमै मृत्यु भएका व्यक्तिलाई नेपालमै बसोबास गर्ने, नेपालको गेरमी गाविसमै मृत्यु भएको भनी नाता प्रमाणित गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रलगायत गलत कागजात बनाई सम्बन्धित हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी साबिक मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नम्बर तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २४८ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गासमेत भारतीय नागरिक अनुप मेहराबाट बिक्री वितरण गराउने गरेका थिए ।
अस्तित्वमै नरहेका प्रेमशरण खत्रीका नाममा कायम रहेका जग्गा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा अनुप मेहरा भन्ने भारतीय नागरिकलाई अनुपकुमार खत्री बनाई निजकै नामबाट बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त जग्गा हाल देवेन्द्रसिंह सैथवार, आशकुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, इन्द्रावती सैथवार, अमनसिंह सैथवार (नाबालक), तेजप्रतापसिंह सैथवार (नाबालक), रीतुकुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, प्रदीप सुनार, तेजश्व सोनकर, पूर्णिमाकुमारी बर्मा सुनार र प्रियंकाकुमारी बर्मासमेतको नाममा कायम छ । उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी यो जग्गा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अर्का प्रमुख मालपोत अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
कपिलवस्तुका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रेशमबहादुर थापा क्षेत्रीसहित ५ जनाविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिना आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । नायबसुब्बा मोदनाथ पौडेल, रजिस्ट्रेसन फाँटका खरिदार बद्रीनाथ रेग्मी, मोठ फाँटका खरिदार बालकृष्ण अर्याल र मतिबुल हसन खाँलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । मालपोत कपिलवस्तुबाट रजिस्ट्रेसन नं २५८१ २०४७ पुस २९ को हालैको बकसपत्रको लिखत सम्बन्धमा नापी तथा मालपोतमार्फत प्राप्त फिल्डबुक उतारबमोजिम जिल्ला कपिलवस्तु साबिक गापं छो भगवानपुर–५ को कित्ता नं ९४ को जग्गा हालैको बकसपत्रले मतिबुल हसन खाँबाट श्रीमतीको नाममा र त्यसपश्चात् अर्को व्यक्तिको नाममा आएको देखिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा गलत लिखत तयार गर्ने कार्यमा संलग्न रही सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी र मास्ने बदनियतले उक्त कार्य गरेको, हसन खाँलाई उक्त लिखत पारित गर्दा जग्गाको मूल्य खुल्ने रकम २८ हजार ३ हजारबराबरको गैरकानूनी लाभ पु¥याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित हुन आएको छ । उक्त जग्गा साबिक वीरपुर ९ हाल शिवराज नगरपालिका–५ का मतिबुल हसन खाँले हालैको बकसपत्रमार्फत श्रीमतीका नाममा नामसारी गरी बिक्री वितरण हुँदै साबिक कृष्णनगर गाविस–३ बस्ने व्यक्तिको नाममा कायम भएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी परेको थियो । त्यसमा अनुसन्धान हुँदा गलत लिखत तयार गरी सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठसहित ३ जना सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तानिएका छन् । गुणस्तर परीक्षण गर्न लिएका सुनचाँदीका गहना तथा हीरा, हीरा जवाहरातजस्ता बहुमूल्य धातु गायब पार्ने विभागका तत्कालीन निर्देशकहरू लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेल्बासे र नायबसुब्बा रामबहादुर थापा मगरविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । यी ३ जनाले विभागबाट विभिन्न समयमा भएका अनुगमनका क्रममा व्यापारीबाट नमुना परीक्षणका लागि भन्दै लिएको ४९.५२ ग्राम सुन र ७७.४२ ग्राम चाँदीका गहना गायब बनाएको देखिएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
विभागका तत्कालीन निर्देशक श्रेष्ठले २०७३ माघ ७ गते काठमाडौं न्युरोडको नोज पिन हाउस र २०७३ चैत ३० गते पोखराका विभिन्न सुनचाँदी पसलबाट गहना गायब गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘२०७३ चैत ३० गते दलबहादुर एन्ड सुनचाँदी पसल, दि युनाइटेड ज्वेलर्स प्रालि, गोरखा एन्ड बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालि, फेवा सन्तोष सुनचाँदी दोकान र अर्जुन पुम्दीभुम्दी सुनचाँदी पसल, पोखरामा अनुगमन गरी संकलन गरिएका गहनाहरूका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट उल्लिखित पसलका गहना जफत हुने ठहर्छ भन्ने फैसला हुँदासमेत उक्त सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता नगरी सरुवा भएपश्चात् पनि उक्त गहनाहरू नबुझाई आफ्नो साथमा राखी हिनामिना गरेको देखिन्छ’, आरोपपत्रमा भनिएको छ ।
निर्देशक बेल्वासेले सूर्यबहादुर एन्ड सन्स ज्वेलर्स, ओटु काठमाडौंमा अनुगमन गरी संकलन गरिएका गहनाका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अभियोग दाबी नपुग्ने गरी फैसला हुँदासमेत उक्त सरकारी सम्पत्ति आफू सरुवा भै गएपश्चात् पनि उक्त पसलमा फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । नायबसुब्बा मगरले ओम ज्वेलर्स विशालबजार, नटराज ज्वेलर्स विशालबजार, समृृद्धि ज्वेलर्स न्युरोड, श्री गणेशाय ज्वेलर्स, न्युरोड, ब्लु हर्ष ज्वेलर्स प्रालि न्युरोड र श्री गणेशाय ज्वेलर्स न्युरोड काठमाडौंमा लक्ष्मण श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुगमन गरी संकलन गरिएका स्टोरकिपरको रूपमा आफूले जिम्मा बुझेका गहना सम्बन्धित पसलमा फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
