कालापानीसम्मै छैन हाम्रो पहुँच

कालापानीसम्मै छैन हाम्रो पहुँच

काठमाडौं/दार्चुला : नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। तर, त्यसभन्दा करिब ५० किलोमिटरयता कालापानीसम्मै अझै नेपालीको पहुँच छैन। सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं, नेपाली सुरक्षाकर्मीले समेत कालापानी टेक्न÷देख्न पाउँदैनन्।

दार्चुलाको व्यास–१ छाङरुस्थित बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) बाट कालापानी हिँडेको सशस्त्र प्रहरीको टोली गत जेठ १८ गते त्यहाँभन्दा १.२ किलोमिटर वरैबाट फर्किएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्द नेतृत्वको टोली करिब ६ घण्टा हिँडेर मल्लो (माथिल्लो) कौवाभन्दा केही माथिको क्षेत्रसम्म पुगेको हो। भारतले बनाएको नक्कली काली मन्दिरभन्दा १.२ किलोमिटरयता भारतीय फौजसँग उनीहरूको भेट भएको थियो। भारतीय पक्षले ‘निषेधित क्षेत्र’ भन्ने जानकारी दिए। र, नेपाली टोली त्यहींबाटै फर्कियो।

‘हामी तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा हुँदै कालापानी क्षेत्रनजिक पुगेका थियौं’, एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले निषेधित क्षेत्र भनेपछि अगाडि जान चाहेनौं।’ छाङरुबाट कालापानी १४ किलोमिटर दूरीमा पर्छ।

उक्त घटनाले कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी, नाभी, कुटी, लिम्पियाधुरा अझै हाम्रो पहुँचमा नरहेको देखाएको छ। छाङरुमा गत वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट बीओपी स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि निरन्तर सीमा क्षेत्रमा गस्ती, पेट्रोलिङलाई तीव्रता दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मल्लो कौवा, तल्लो कौवा, टिंकरलगायत क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले गस्ती गरिरहेको छ।

नेपाली सुरक्षा फौजले नेपाल–चीन सीमास्थित १ नम्बर पिलर पुगेर गस्ती गरिरहेको छ। छारुङबाट उक्त पिलर २१ किलोमिटर दूरीमा छ। छारुङबाट टिंकर भञ्ज्याङ ११ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। व्यास–२ दुम्लिङ अनि मालिकार्जुन–७ जोलजिवी र लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा पनि बीओपी स्थापना गरिएका छन्। माथिल्लो कौवा र टिंकरमा बीओपी राख्ने तयारी छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको ५० नम्बर गुल्म दार्चुलाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्ट (दीपेन्द्र)ले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको गस्ती र पेट्रोलिङ भइरहेको बताए। माथिल्लो कौवा, तल्लो कौवा, टिंकरलगायत क्षेत्रमा नियमित गस्ती भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र सीतापुलमा २४ घण्टा गस्ती भइरहेको छ।

नयाँ नक्सा जारी गरिएपछि भारतीय पक्षले कालापानी जान नेपालीमाथि थप कडाइ गरेको पाइएको छ। हुन त अहिले मात्र होइन, विगतमा अनेरास्ववियुको टोलीले कालापानीनजिक पुगेर मार्चपास गरेदेखि भारतीयले त्यहाँ नेपाली प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन्।

कालापानीमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सन् १९६२ आसपासदेखि नै भारतीय फौज बस्दै आएको छ। नेपाली भूभाग कालपानी, नाभीडाङ, गुन्जी, नाभीमा भारतले ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज राखेको छ।

उसले कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर बनाएको छ। नक्कली कुण्ड र नक्कली काली नदीसमेत बनाइएको छ। त्यहाँभन्दा ५० किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुराबाट आउने नदीचाहिँ वास्तविक काली नदी हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीसहित त्यसभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हो।

सशस्त्र प्रहरी टोली कालापानी पुग्न नपाएकोबारे छाङरु बीओपीले जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय हुँदै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाइसकेको छ। असार ३ गते व्यास क्षेत्र निरीक्षणमा गएका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई त्यति बेलै भारतीय अवरोधबारे जानकारी गराइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। नेपाली र भारतीय सुरक्षा अधिकारीबीच बेलाबेला सीतापुलमा छलफल चल्ने गरेको छ। सीतापुल छाङरु बीओपीबाट एक किलोमिटर दूरीमा छ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले यो मामिलामा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। सरकारले छाङरु र टिंकरका स्थानीयका लागि हेलिकप्टरबाट रासन ढुवानी थालेको छ। छाङरु र टिंकरमा १२ सय २० जनसंख्या छ। छाङरुमा ११९ घर छन् भने टिंकरमा ७० घर। तर, त्यहाँ ५० प्रतिशत मात्रै पुगेका छन्। त्यहाँका बासिन्दा चिसोका कारण ६ महिना सदरमुकाम दार्चुला झर्छन्। त्यसमाथि लकडाउनका कारण समस्या परेको छ। यहाँका बासिन्दालाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने भएको छ।

सशस्त्रको बीओपी राख्ने भनिएको कौवामा समतल भूभाग छ। तर, त्यहाँ मानव बस्ती छैन। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले ६० वर्षदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले सडक बनाउने क्रममा पहाड फोड्न विस्फोटक पड्काउँदा नेपालतर्फ बाटो बनाउन अवरोध हुँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.